प्रदेश ३ को आवधिक योजना : पूर्वाधार विकासमा जोड

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बिहीबार आयोजनामा भएको छलफलमा आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै क्षेत्रको पूर्वाधारको समग्रमा विकास हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घलेले पूर्वाधारलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने बताइन् ।

‘पूर्वाधारलाई पर्यटनसँग जोडेर काम गर्ने हो भने समग्र विकास हुने देखिन्छ,’ उनले भनिन् । सांसद् लालकुमारी पुनले ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा काम गर्न सुझाव दिइन् । ग्रामीण जनसंख्याको बसाइँसराइ दर उच्च रहेको भन्दै उनले गाउँमा नै रोक्ने गरी पूर्वाधार विकासका योजनाहरू ल्याउन आयोगलाई सुझाव दिइन् ।

सांसद राजन दाहालले आवधिक योजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई छुटाएको भन्दै प्रदेश ३ को विकासका लागि ऊर्जा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भएकोले समेट्न सुझाव दिए । प्रदेशसभा सदस्य मीना ज्ञवालीले स्थानीयकरण गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रलाई स्थानीयकरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा पुगेर योजना कार्यान्वयन हुँदा मात्रै सबै विषय समेटिन्छ । जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।’

आयोगले विकासका लागि पाँचवटा प्रमुख चालकको रूपमा पूर्वाधार, कृषि, मानव संसाधन, उद्योग र पर्यटनलाई अघि सारेको छ । प्रथम आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म प्रदेश ३ मा ११.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिइएको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । समन्वय र सहकार्य, रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी र परिणाममुखी शासन प्र्रणालीलाई अवधारणापत्रले समष्टिगत रणनीतिको रूपमा अघि सारेको छ ।

सांसदले एकीकृत कृषि पूर्वाधार र सामूहिक खेतीमा रणनीतिक योजना बनाउन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । सांसद केशवराज पाण्डेले सामूहिक खेतीका लागि स्थान पहिचान गर्दै लगानीका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद नरोत्तम वैद्यले एउटा जिल्लामा एउटा विषयको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पशुपतिनाथको मन्दिरलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याएर व्यवस्थित गर्दै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले समेत मानेको पशुपतिलाई प्रदेश ३ सरकारले चिन्न सकेन,’ सांसद रमेश पौडेलले भने, ‘पशुपतिको वार्षिक आम्दानी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हामीलाई धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै पशुपतिलाई प्रदेश मातहतमा ल्याएको खण्डमा आर्थिक रूपमा प्रदेश बलियो हुँदै जाने छ ।’

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेकै अवस्थामा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । नीति तथा योजना आयोगकै आयोजनामा आवधिक योजनालाई पूर्णता दिने तयारी सुरु गरिएको छ ।

तत्कालीन उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाको अग्रसरतामा तयार गरिएको प्रथम आवधिक योजनालाई अहिले पूर्णता दिने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो । देवकोटाको राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि हालसम्म आयोग नेतृत्वविहीन छ ।