प्रदेश ३ को आवधिक योजना : पूर्वाधार विकासमा जोड

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ को आवधिक योजनाले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिनुपर्नेमा सांसदले सुझाव दिएका छन् । प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्रको विस्तृतीकरण छलफलमा सहभागी सांसदले समग्र पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै ‘स्मार्ट’ योजना तथा नीति बनाउन सुझाएका हुन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बिहीबार आयोजनामा भएको छलफलमा आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै क्षेत्रको पूर्वाधारको समग्रमा विकास हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घलेले पूर्वाधारलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने बताइन् ।


‘पूर्वाधारलाई पर्यटनसँग जोडेर काम गर्ने हो भने समग्र विकास हुने देखिन्छ,’ उनले भनिन् । सांसद् लालकुमारी पुनले ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा काम गर्न सुझाव दिइन् । ग्रामीण जनसंख्याको बसाइँसराइ दर उच्च रहेको भन्दै उनले गाउँमा नै रोक्ने गरी पूर्वाधार विकासका योजनाहरू ल्याउन आयोगलाई सुझाव दिइन् ।


सांसद राजन दाहालले आवधिक योजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई छुटाएको भन्दै प्रदेश ३ को विकासका लागि ऊर्जा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भएकोले समेट्न सुझाव दिए । प्रदेशसभा सदस्य मीना ज्ञवालीले स्थानीयकरण गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रलाई स्थानीयकरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा पुगेर योजना कार्यान्वयन हुँदा मात्रै सबै विषय समेटिन्छ । जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।’


आयोगले विकासका लागि पाँचवटा प्रमुख चालकको रूपमा पूर्वाधार, कृषि, मानव संसाधन, उद्योग र पर्यटनलाई अघि सारेको छ । प्रथम आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म प्रदेश ३ मा ११.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिइएको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । समन्वय र सहकार्य, रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी र परिणाममुखी शासन प्र्रणालीलाई अवधारणापत्रले समष्टिगत रणनीतिको रूपमा अघि सारेको छ ।


सांसदले एकीकृत कृषि पूर्वाधार र सामूहिक खेतीमा रणनीतिक योजना बनाउन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । सांसद केशवराज पाण्डेले सामूहिक खेतीका लागि स्थान पहिचान गर्दै लगानीका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद नरोत्तम वैद्यले एउटा जिल्लामा एउटा विषयको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पशुपतिनाथको मन्दिरलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याएर व्यवस्थित गर्दै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।


‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले समेत मानेको पशुपतिलाई प्रदेश ३ सरकारले चिन्न सकेन,’ सांसद रमेश पौडेलले भने, ‘पशुपतिको वार्षिक आम्दानी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हामीलाई धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै पशुपतिलाई प्रदेश मातहतमा ल्याएको खण्डमा आर्थिक रूपमा प्रदेश बलियो हुँदै जाने छ ।’


प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेकै अवस्थामा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । नीति तथा योजना आयोगकै आयोजनामा आवधिक योजनालाई पूर्णता दिने तयारी सुरु गरिएको छ ।


तत्कालीन उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाको अग्रसरतामा तयार गरिएको प्रथम आवधिक योजनालाई अहिले पूर्णता दिने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो । देवकोटाको राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि हालसम्म आयोग नेतृत्वविहीन छ । प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०७:३५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राजनीतिक नियुक्तलाई आर्थिक अधिकार

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेशसभामा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका सचिवले आर्थिक अधिकार पाउने गरी कानुन बनेको छ । प्रदेशसभामा बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पाएका सचिवले आर्थिक अधिकार पाउने भएका छन् । 

आर्थिक कारोबार गर्न असहज भएको भन्दै प्रदेशसभाले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेको सचिवलाई कानुन नै संशोधन गरेर आर्थिक अधिकार दिएको हो । विपक्षीको असहमतिका बीच यो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयकमा २ वटा दफा संशोधन गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएका सचिवलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ (क) मा प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव एक महिना वा सोभन्दा बढी समयसम्म बिदामा बसी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा, सचिवको पदस्थापन नभएमा र पद रिक्त भएमा उक्त अधिकार प्रदेशसभा सचिवलाई दिने व्यवस्था संशोधनमार्फत कायम गरिएको छ ।

संशोधनपछि सोही विधेयकको दफा ८ को उपदफा ‘ज’ बमोजिमको अधिकार प्रदेशसभा सचिवलाई हुने छ । उक्त दफामा ‘प्रदेशसभा र सचिवालयका लागि विनियोजित बजेट रकम खर्च एवं आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने’ प्रावधान रहेको छ ।
सरकार र सांसदबीच चर्को बहसका बीच विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । बहसकैबीच विधेयक सदनबाट बहुमतले पारित भएको थियो । संशोधित विधेयकको पक्षमा सत्तापक्ष र विपक्षीमा प्रतिपक्षी दलहरू उभिएका थिए । सांसदले साउन यता तलब सुविधा नपाएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आर्थिक तथा प्रशासनिक सहजताका लागि यो विधेयक संशोधन गरिएको बताए ।

उक्त विधेयकले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको भन्दै विवेकशीलका सांसद रमेश पौडेलले गलत नजिर बस्ने बताए । ‘सरकार कर्मचारी ल्याउन अक्षम भएको स्पष्ट भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई आर्थिक अधिकार दिनु कानुनसम्मत हुँदैन । यसले गलत नजिर बस्ने छ ।’

कांग्रेसकी विजया श्रेष्ठ केसीले प्रशासनिक नजिर बिग्रने भन्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम हुनेमा आशंका व्यक्त गरिन् । राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङले प्रणाली नै मिचेर सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×