प्रदेश ३ को आवधिक योजना : पूर्वाधार विकासमा जोड

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ को आवधिक योजनाले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिनुपर्नेमा सांसदले सुझाव दिएका छन् । प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्रको विस्तृतीकरण छलफलमा सहभागी सांसदले समग्र पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै ‘स्मार्ट’ योजना तथा नीति बनाउन सुझाएका हुन् ।

नीति तथा योजना आयोगले आवधिक योजनाको अवधारण पत्रमाथिको छलफलका सहभागी । तस्बिर : सुवास/कान्तिपुर

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बिहीबार आयोजनामा भएको छलफलमा आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै क्षेत्रको पूर्वाधारको समग्रमा विकास हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घलेले पूर्वाधारलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने बताइन् ।

‘पूर्वाधारलाई पर्यटनसँग जोडेर काम गर्ने हो भने समग्र विकास हुने देखिन्छ,’ उनले भनिन् । सांसद् लालकुमारी पुनले ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा काम गर्न सुझाव दिइन् । ग्रामीण जनसंख्याको बसाइँसराइ दर उच्च रहेको भन्दै उनले गाउँमा नै रोक्ने गरी पूर्वाधार विकासका योजनाहरू ल्याउन आयोगलाई सुझाव दिइन् ।

सांसद राजन दाहालले आवधिक योजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई छुटाएको भन्दै प्रदेश ३ को विकासका लागि ऊर्जा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भएकोले समेट्न सुझाव दिए । प्रदेशसभा सदस्य मीना ज्ञवालीले स्थानीयकरण गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रलाई स्थानीयकरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा पुगेर योजना कार्यान्वयन हुँदा मात्रै सबै विषय समेटिन्छ । जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।’

आयोगले विकासका लागि पाँचवटा प्रमुख चालकको रूपमा पूर्वाधार, कृषि, मानव संसाधन, उद्योग र पर्यटनलाई अघि सारेको छ । प्रथम आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म प्रदेश ३ मा ११.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिइएको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । समन्वय र सहकार्य, रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी र परिणाममुखी शासन प्र्रणालीलाई अवधारणापत्रले समष्टिगत रणनीतिको रूपमा अघि सारेको छ ।

सांसदले एकीकृत कृषि पूर्वाधार र सामूहिक खेतीमा रणनीतिक योजना बनाउन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । सांसद केशवराज पाण्डेले सामूहिक खेतीका लागि स्थान पहिचान गर्दै लगानीका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद नरोत्तम वैद्यले एउटा जिल्लामा एउटा विषयको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पशुपतिनाथको मन्दिरलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याएर व्यवस्थित गर्दै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले समेत मानेको पशुपतिलाई प्रदेश ३ सरकारले चिन्न सकेन,’ सांसद रमेश पौडेलले भने, ‘पशुपतिको वार्षिक आम्दानी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हामीलाई धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै पशुपतिलाई प्रदेश मातहतमा ल्याएको खण्डमा आर्थिक रूपमा प्रदेश बलियो हुँदै जाने छ ।’

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेकै अवस्थामा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । नीति तथा योजना आयोगकै आयोजनामा आवधिक योजनालाई पूर्णता दिने तयारी सुरु गरिएको छ ।

तत्कालीन उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाको अग्रसरतामा तयार गरिएको प्रथम आवधिक योजनालाई अहिले पूर्णता दिने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो । देवकोटाको राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि हालसम्म आयोग नेतृत्वविहीन छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक नियुक्तलाई आर्थिक अधिकार

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेशसभामा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका सचिवले आर्थिक अधिकार पाउने गरी कानुन बनेको छ । प्रदेशसभामा बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पाएका सचिवले आर्थिक अधिकार पाउने भएका छन् । 

आर्थिक कारोबार गर्न असहज भएको भन्दै प्रदेशसभाले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेको सचिवलाई कानुन नै संशोधन गरेर आर्थिक अधिकार दिएको हो । विपक्षीको असहमतिका बीच यो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयकमा २ वटा दफा संशोधन गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएका सचिवलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ (क) मा प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव एक महिना वा सोभन्दा बढी समयसम्म बिदामा बसी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा, सचिवको पदस्थापन नभएमा र पद रिक्त भएमा उक्त अधिकार प्रदेशसभा सचिवलाई दिने व्यवस्था संशोधनमार्फत कायम गरिएको छ ।

संशोधनपछि सोही विधेयकको दफा ८ को उपदफा ‘ज’ बमोजिमको अधिकार प्रदेशसभा सचिवलाई हुने छ । उक्त दफामा ‘प्रदेशसभा र सचिवालयका लागि विनियोजित बजेट रकम खर्च एवं आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने’ प्रावधान रहेको छ ।
सरकार र सांसदबीच चर्को बहसका बीच विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । बहसकैबीच विधेयक सदनबाट बहुमतले पारित भएको थियो । संशोधित विधेयकको पक्षमा सत्तापक्ष र विपक्षीमा प्रतिपक्षी दलहरू उभिएका थिए । सांसदले साउन यता तलब सुविधा नपाएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आर्थिक तथा प्रशासनिक सहजताका लागि यो विधेयक संशोधन गरिएको बताए ।

उक्त विधेयकले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको भन्दै विवेकशीलका सांसद रमेश पौडेलले गलत नजिर बस्ने बताए । ‘सरकार कर्मचारी ल्याउन अक्षम भएको स्पष्ट भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई आर्थिक अधिकार दिनु कानुनसम्मत हुँदैन । यसले गलत नजिर बस्ने छ ।’

कांग्रेसकी विजया श्रेष्ठ केसीले प्रशासनिक नजिर बिग्रने भन्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम हुनेमा आशंका व्यक्त गरिन् । राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङले प्रणाली नै मिचेर सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्