लाभग्राहीले रुचाएनन् प्रबलीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — भूकम्पले घर चर्केपछि प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीले मर्मत गर्न रुचि देखाएका छैनन् । पहिलो किस्ता लिएपछि लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिन जाँगर नै नदेखाएका हुन् ।

दोस्रो किस्ताका निम्ति ३० जनाले प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । ‘प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लगेपछि दोस्रो अर्थात् अन्तिम किस्ता लैजान प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वय एकाइ (भवन) का इन्जिनियर रविन पाठकले भने, ‘दोस्रो किस्ता लैजानका लागि ३० जनाले मात्रै प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।’

नेपाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीलाई २ किस्तामा गरेर १ लाख रुपैयाँ मात्र दिने गरेको छ । एक लाख रुपैयाँले प्रबलीकरण गर्न नपुग्ने भएकाले केहीले सुरुमा नै अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् भने केहीले पहिलो किस्ता लगेर दोस्रो किस्ताका निम्ति प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् ।

‘पहिलो किस्ता लगेका अधिकांश लाभग्राहीहरूले प्रबलीकरणको सुरुवात पनि गरेका छैनन् । प्रबलीकरण गर्न रकम नै अत्यन्त अपुग हुने भएकाले लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गर्न र दोस्रो किस्ता अनुदान लैजान जाँगर नै देखाएका छैनन््,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का एक प्राविधिकले भने, ‘प्राधिकरणले दिएको रकमले २५ प्रतिशत पनि प्रबलीकरणको काम नहुने भएकाले लाभग्राही उत्साहित नै देखिएनन् ।’

मकवानपुरमा १२ हजार ९ सय ४६ प्रबलीकरणका लाभग्राही छन् । तीमध्ये ७ हजार ३ सय २७ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लगेका छन् । दोस्रो किस्ता लैजानका लागि ३० जना लाभग्राहीले प्रक्रिया सुरु गरेका छन । ७ हजार २ सय ९७ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लैजानका लागि प्रबलीकरणको काम पनि सुरुवात गरेका छ्रैनन् ।

निजी आवास पूर्ण क्षति भएर लाभग्राही सूचीमा परेका भन्दा अर्ध क्षति भएको प्रबलीकरणको लाभग्राहीमा परेकाले प्रबलीकरणतर्फ चासो नै दिएका छैनन् । ‘प्रबलीकरणको अनुदान रकम अत्यन्त न्यून भएकाले लाभग्राहीहरूले रकम लिन चासै देखाएका छैनन्,’ इन्जिनियर पाठकले भने, ‘प्रबलीकरण गर्न अनुदान रकम कम भएकाले होलाजस्तो लाग्छ ।’ प्रबलीकरण अत्यन्त सुस्त गतिमा बढेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ५ मा समितिको निर्देशन अटेर

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ सरकारले विधेयक र कानुन निर्माणका लागि अध्ययन र सुझाव दिन आठवटा विषयगत समिति बनाएको छ । तीमध्ये ६ समितिलाई नियमित बैठक बस्ने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने, सरकारका कामको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गर्ने कार्यादेश छ ।

बाँकी दुई समितिको जिम्मेवारी फरक छ । तर प्रदेश सरकारले न समितिका निर्देशन सुनेको छ, न त समिति सदस्य विषयवस्तु र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर देखिन्छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभा र सरकारले खरिद गरेका गाडीमा अनियमितता भएको ठहर गर्‍यो । समितिको छानबिनमा प्रदेशसभा र विभिन्न मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडीमा प्रतिगाडी ३ लाख ४० हजारदेखि ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँसम्म अनियमितता भएको फेला पर्‍यो ।

त्यहीअनुसार प्रदेशसभा र मन्त्रालयलाई समितिले बढी मूल्य भुक्तानी नगर्न र तिरिसकेको रकम फिर्ता गरी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दियो । गत चैतमा समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रदेशसभाले बाहेक सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म टेरेका छैनन् । त्यसले सरकारलाई १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ ।

प्रदेशसभाले ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो । समितिले छानबिनमा बजार मूल्य ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको पाएको गाडीलाई प्रदेशसभाले ७१ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ लाख ४२ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए ।

बढी भुक्तानी भएको मूल्य तत्काल फिर्ता गरी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न समितिले निर्देशन दिएको ६ महिना बित्यो । सरकारले रकम फिर्ता लिन सकेको छैन ।
सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालय र शिक्षा महाशाखाले खरिद गरेका सामग्रीमा अनियमितता देखिएको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गर्‍यो । समितिको निर्णयसहित निर्देशनालय र महाशाखालाई सबै कागजपत्रसहितको फाइल उपलब्ध गराउन दुईपटक निर्देशन गर्दा पनि मन्त्रालयले टेरेन ।

समितिले साउनमै दुईपटक निर्देशन दिएको छ । अहिलेसम्म कुनै विवरण प्राप्त गर्न सकेको छैन । कृषि, वन तथा वातावरण समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई कृषि अनुदान वितरणसम्बन्धी किसानको विवरण माग गर्दै पठाएको पत्रको पनि अहिलेसम्म समितिले जवाफ पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार प्रदेशसभा र मिनी संसद् मानिएका विषयगत समितिप्रति जिम्मेवार देखिंदैन ।

प्रदेशसभा बैठकमै पनि सरकार गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामै नीतिको उल्लंघन र अटेरी बढ्दो छ । समितिका सदस्य विधेयक अध्ययन नै नगरी समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेयले सरकारले नै समितिको निर्देशन अटेर गरेर संसदीय मर्यादा भुलेको बताए । ‘पटक–पटक निर्देशन गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘सरकारले नै संसदीय समितिको अपमान र अवमूल्यन गरेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्