छुट्टाछुट्टै घटनामा तीनको मृत्यु

रासस

हेटाैंडा — मकवानपुरमा फरक–फरक घटनामा परी तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मकवानपुरको हटौँडा–५ मा बुधबार राति मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा साइकलयात्री मकवानपुरगढी–४ का ४० वर्षीय सोमलाल घलानको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यस्तै बुधबार दिउँसो अटोरिक्साको ठक्करबाट घाइते पैदलयात्री हेटौँडा–११ का ५० वर्षीय नारायण लम्सालको उपचारको क्रममा बुधबार राति मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । हेटौँडा–११ मा अटोको ठक्करले गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारको क्रममा भरतपुरमा मृत्यु भएको हो ।
बुधबारसाँझ नै मकवानपुरगढी–२ मा चट्याङका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ । घरनजिक बसिरहेको अवस्थामा साँझ ३० वर्षीय सुन्तली विकलाई चट्याङ लागेको र उनलाई उपचारका लागि हेटौँडा ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
हेटौँडाका सवारी दुर्घटनामा संलग्न प्रदेश२–०३००१प ९३९० नंको मोटरसाइकलका चालक रोशन दुलाल तथा ना२ह १८९० नंको अटो चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामतीमा ट्रेड युनियन

सम्पादकीय

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने भन्ने मामिलामा सरकारले लिएको नीति एवम् प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । सरकारले एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने गरी कानुन मस्यौदा तयार पारेको छ भने अर्कोतिर संघमा यस्तो प्रावधान यथावत् राखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीका लागि सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूसम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा हटाउन खोजिए पनि संघमा भने ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत् छ ।

संघीय कर्मचारीका लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा त्यसमुनिका कर्मचारी सम्मिलित आधिकारिक निजामती ट्रेड युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकमा छ । यसरी सबै तहका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियममा एकरूपता नहुनु अस्वाभाविक हुन्छ ।

सामान्यतया ट्रेड युनियनको अभ्यास निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूमा पुँजीपति/मालिक र श्रमिक/कर्मचारीबीच उत्पन्न वर्गीय सवालका कारण सुरु भएको हो । निजी क्षेत्रका उद्योगहरूमा आफ्नो सेवा–सुविधा र हक–हितका लागि श्रमिकहरूको आवाज यस्तै युनियनहरूमार्फत उठाइने गरिन्छ, जुन अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लामो समयदेखि हुँदै आएको हो ।

खासगरी कामदार वर्गलाई सामूहिक सौदाबाजीका निम्ति युनियन चाहिन्छ । नेपालमा चाहिँ निजी प्रतिष्ठानहरूमा मात्र होइन, सरकारी अड्डाहरूका पनि राजनीति प्रेरित बलिया युनियनहरूको बोलवाला रहँदै आएको छ । राजनीतिक दलपिच्छे खुलेका यस्ता कर्मचारी संगठनहरूले साँच्चै भन्ने हो भने समानान्तर प्रशासन चलाइरहेजस्तो भान हुन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

निजामती कर्मचारीलाई सेवामुखी र वास्तवमै राष्ट्रसेवक बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्न खोजिएझैं संघमा पनि ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिनुपर्छ । सरकारी तलब खाने कर्मचारीले निजी प्रतिष्ठानहरूमा झैं सौदाबाजी गर्ने प्रचलन उचित हैन । न प्रधानमन्त्री र मन्त्री पुँजीपति हुन् न कर्मचारीहरू श्रमिक । प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि उनीहरूजस्तै सरकारी तलबै खाने हुन् । कर्मचारीका वास्तविक मालिक नागरिक हुन्, जो व्यवस्थापनमा बस्दैनन् ।

निजामती ट्रेड युनियनहरूको अभ्यास तथा गतिविधिहरू पनि सुखद छैनन् । उनीहरूका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार आएको एउटै उदाहरण छैन । युनियनको व्यवस्था सेवामुखी र अधिकारमुखी कम तर राजनीतीमुखी बढी देखिएको छ । युनियनमा आबद्धहरू कनिष्ठ भएर के भयो, आफूले भनेजस्तो भएन भने उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई समेत सहजै हप्कीदप्की गर्न सक्छन् । युनियन आबद्ध खरिदार, नायब सुब्बाले नै सचिव, सहसचिवलाई अभद्र व्यवहार गरेका कैयौं उदाहरण छन् । यस्ता उद्दण्ड व्यवहारका कारण कर्मचारी सरुवाका समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रहरीसमेत राख्नुपरेका दृष्टान्त छन् ।

निजामतीलाई सबै देशमा यस स्तरको अधिकार वा यसखाले अराजक अभ्यास गर्न दिइएको पाइन्न । अधिकार भएका देशमा पनि राजनीति गर्न पाइँदैन, विशुद्ध पेसागत सवालमा सीमित हुनुपर्छ । नेपालमा भने ट्रेड युनियनका हर्ताकर्ता सोझै राजनीति गर्छन् । सरकार जसको बन्यो, उसकै ट्रेड युनियनका कर्मचारी समग्र प्रणालीमा हाबी हुन्छन् । ‘माथिको’ संरक्षण प्राप्त उनीहरूमाथि कारबाही पनि हुँदैन । खासमा अधिकांश युनियन पदाधिकारी कर्मचारी संगठनभित्र रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिमात्र हुन्, जो तलबचाहिँ सरकारी खान्छन् तर आफूले पाएको जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गर्दैनन् ।

सिद्धान्ततः निजामती कर्मचारीको प्रमुख गुण तटस्थता हो । उनीहरूले नागरिकहरूलाई बिनाभेदभाव सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । दलनिकट युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले कसरी निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्छन् ? नेपालमा विभिन्न दलनिकट छवटा कर्मचारी संगठन छन् । २०७३ जेठमा चुनाव भएर एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्यो, तर दलगत युनियनहरू खारेज भएनन् । आधिकारिक ट्रेड युनियन सातौं संगठनका रूपमा मात्रै थपियो । यसरी नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संरचना नै वैचारिक रूपमा विभक्त भई दलीय रूपमा संगठनबद्ध भएपछि जनताले निष्पक्ष सेवा पाउन सक्दैनन् ।

दलनिकटका युनियनहरू कानुनतः आफैंमा अवैध घोषित भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतद्वारा ३२ साउन ०५८ मा जारी आदेशमा एकभन्दा बढी युनियन कर्मचारी संगठनमा दर्ता र सञ्चालन गर्नु कानुनसम्मत नहुने उल्लेख छ । अदालतको आदेशको मर्म आत्मसात् गर्न सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू कोही तयार भएनन् । दलनिकट युनियनहरू यथावत् रहिरहे । यसतर्फ न्यायालयको पनि ध्यानाकृष्ट हुनुपर्छ ।

कर्मचारीमा युनियनतन्त्र हाबी हुँदा दण्ड र पुरस्कारको नियम सही रूपमा लागू हुन सक्दैन । इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीको नैतिक शक्तिसमेत ओइलाउँछ । दलको संरक्षण नभएको इमानदार कर्मचारी जोखिम मोलेर जनताको काम गर्न डराउँछ । तसर्थ कर्मचारीको हकहित हेर्न, गुनासो सुन्न, निश्चित अवधिमा सेवा–सुविधा पुनरावलोकन गरिरहन निश्चित संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । एउटै पेसाभित्रका साथीहरूबीच संसर्ग बढाउन कुनै खुकुलो सामाजिक संगठन बनाउन सकिन्छ । तर वर्गीय मुद्दा बोक्ने संगठनको औचित्य छैन ।

त्यसैले प्रथमतः, सकेसम्म सरकारी कर्मचारीमा कुनै पनि ट्रेड युनियन रहन दिनु हुँदैन । दोस्रो, यस्तो व्यवस्था गर्न नसके पनि कम्तीमा आधिकारिक ट्रेड युनियनभन्दा बाहेकका संगठनहरूलाई खारेज गरेर अस्तित्वमै रहन दिनु हुँदैन । तेस्रो, आधिकारिक युनियनमा पनि राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरू मात्र रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अधिकृत स्तरका कर्मचारी युनियनमा बस्न कुनै हिसाबले सुहाउँदैन । भोलिका दिनमा प्रशासनको महत्त्वपूर्ण र नीति मस्यौदा गर्ने पदमा पुग्ने उनीहरूको ‘करियर’ मा युनियन जोडिनु हुँदैन । सरकार र राजनीतिक दलहरूसित इच्छाशक्ति भए यति गर्न गाह्रो छैन । अहिले कानुन निर्माण गर्दा यसतर्फ समयमै विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्