स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पारित

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश सरकारको वार्षिक नीतिअनुसार हेटौंडा अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा परिणत गर्ने गरी ल्याएको विधेयक प्रदेशसभाको बैठकबाट पारित भएको छ । 

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट गत चैत २६ मा पेस भएको मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो । विधेयक पारित भएसँगै हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमाअगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पास गरियोस् भनेर दर्ता गराएका थिए । निर्माणाधीन अस्पतालमा एक सय ९० बेड क्षमता तयार हुने र त्यसमा प्रदेशको बजेटमार्फत् थप सय बेड क्षमताका लागि भवन निर्माण गरी मेडिकल कलेजसहितको कम्तीमा तीन सय बेड क्षमताको प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिष्ठानमा भर्ना हुँदा प्रवेश परीक्षामा अतिरिक्त १० नम्बर दिने व्यवस्था गरिएको र नेपाली विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने संघीय कानुनमा उल्लेख भएको बुँदालाई पनि समावेश गरिएको मन्त्री दुलालले जनाए । ‘विदेशी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइने छैन । संघीय सरकार मातहत रहेको भरतपुर अस्पतालसाग सहकार्य गरी प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने गरी विधेयक पारित गरिएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका घनश्याम दाहालका अनुसार प्रतिष्ठानको कुलपतिमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस गर्न सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुई जना सदस्य रहेको समिति गठन हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । उपकुलपतिका लागि आवश्यक योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधालगायतका विषय तोकिए बमोजिम हुने प्रस्तावसभाबाट पारित भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई अध्यक्ष, सहकुलपतिलाई उपाध्यक्ष र प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय रहेको निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभासदस्य सदस्य रहने गरी सभा रहने व्यवस्था गरिएको सभापति दाहालले जानकारी दिए । विधेयकमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विषय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन भने नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक पास भई लागू भएपछि प्रदेशभित्रका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेशबमोजिम हेटौंडा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति खारेज हुनेछ । स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र आम नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि विज्ञान प्रतिष्ठान आवश्यक भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाको उक्त बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को पहिलो संशोधन पनि पारित भएको छ । संशोधन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रदेशसभाको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । समितिले करिब एक वर्षपछि उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभा पेस गरेको थियो ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आम्दानी र खर्च गर्न कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सांसदहरूले आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अघिल्लो वर्षमा अत्यन्त कमजोर भएको स्मरण गराउँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने गरी तत्काल काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले सरकारले बजेट कार्यान्वयका लागि तत्काल काम सुरु गर्न आग्रह गरे । सांसद वसन्त मानन्धरले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन नदिने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय थियो । कार्यान्वयनमा जटिलता पनि थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो हुन नदिन समयमा नै काम गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

थानकोट दिउँसै अँध्यारो

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — चर्को घाम । धुलाम्य सडक । सवारीसाधनको चर्कै आवाज । पुराना गाडीले फ्याँकेको कालो धुवाँ पनि सहनै पर्छ, थानकोट चेकपोस्ट पुगेपछि । चेकपोस्टको महादेवस्थान आवासदेखि एनसीसी बैंकसम्मको बाटोमा साधारण मास्कले छेक्दैन धूलो र धुवाँ । 

तल गुर्जुधारातर्फ र चेकपोस्टभन्दा माथिका सडक पिच भए पनि बीच भागमा रहेको चेकपोस्टको सडक अलपत्र छन् । सडकको एकतर्फी करिब ८ सय मिटर सडक खनेर अलपत्र छाडेको स्थानीय बताउँछन् ।

पिच सडकमा हिँड्न नपाउने शंका व्यक्त गर्छन्, स्थानीय भूपाल त्रीपाठी । उनले त्यहाँका घरधनीले सडक निर्माणमा अवरोध गरेकाले चलनचल्तीअनुसार जग्गाको क्षतिपूर्ति दिएर तत्काल सडक पिच गर्नुपर्ने माग गरे ।‘केही स्थानीयले मुआब्जाका कारण घर भत्काएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारसँग घर भत्काउने पहुँच छ । क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि सडक पिच हुनुपर्छ । ट्यांकरको पानी ल्याएर सडकमा छर्केर छारो हाल्ने कामले हुँदैन ।’

बीच भागको सडक अलपत्र पारेर स्थानीयलाई धूलोमा हिँड्न बाध्य बनाएको उनको गुनासो छ । ‘२०७४ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ निरीक्षणमा आएर ४० दिनमा पिच गर्ने आश्वासन दिएका थिए,’ उनले भने, ‘निरीक्षण भएको २
वर्ष बित्दा पनि सडक अवस्था ज्युकात्युँ छ ।’ दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन आवतजावत गर्ने सडकको अवस्था यस्तो छ ।

ठूलाठूला सवारीसाधन गुडदा त दिउँसै अँध्यारो हुन्छ, चेकपोस्ट खण्ड । चन्द्रागिरि नगरपालिका, वडा कार्यालय ६ र ७ मा सडकको गुनासो गर्दा पनि नसुनेको स्थानीयको भनाइ छ । घाम लाग्दा दिउँसै कुहिरीमण्डल र पानी पर्दा हिलाम्ये हुन्छ, कलंकी–नागढुंगा सडकखण्ड । एकतर्फीको बाटोमा निर्माण सामग्री यत्रतत्र फैलाएर राख्दा आउजाउ गर्ने गाह्रो भएको त्रिपाठीको भनाइ छ ।

खाजा पसल सञ्चालन गरिरहेका विष्णु भुसाल भन्छन्, ‘धूलोधुवाँका कारण व्यापार नै ठप्प छ । पसल सञ्चालन गरेको ३ महिना भयो । भाडा तिर्न पनि पैसा पुग्दैन । झ्यालढोकामा पर्दा राख्दा पनि धूलो पस्छ ।’ बाहिर उडेको धूलो देखेर नै ढोकामा आइपुगेको ग्राहकफर्किने गरेको उनको अनुभव छ ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरू घरघरमा आइपुगे पनि चुनाव सकेपछि देख्न पनि नपाइने उनको गुनासो छ । ‘अहिलेका जनप्रतिनिधि पेट भर्न मात्र तल्लीन छन्,’ उनले भने, ‘चुनाव सकेपछि फर्केर नहेर्ने प्रवृत्ति छ ।’ सोही ठाउँकी अर्की स्थानीय सीता चापागार्इंको पनि समस्या उस्तै छ । निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीकै मिलेमतोमा समयमा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । धूलोले सास्ती दिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘पिचको काम समयमा हुन नसक्दा धूलोले स्वास्थ्यमा समेत असर पारेको छ । दिउँसो उड्ने धूलोले नजिकैको मान्छे पनि देखिँदैन । घरका कोठादेखि भान्साका खानामा पनि धूलो बस्छ ।’

सडक निर्माण २०७६ असारसम्ममा सक्ने गरी २०७२ सालमा बज्रगुरु/बिरुवा/सीएम जेभीसँग ३९ करोड २९ लाख ६४ हजार, शर्मा/शैलुङ/कान्छाराम जेभीसँग २९ करोड ५५ लाख ३२ हजार, लुम्बिनी/शैलुङ/साप जेभीसँग २८ करोड ७९ लाख ९७ हजार र शर्मा/शैलुङ/कान्छाराम जेभीसँग ५४ करोड ६७ लाख ५८ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर म्याद सकिए पनि अझैकाम पूरा हुन सकेको छैन ।

थानकोट चेकपोस्टमा धेरै काम बाकीँ नरहेको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । हाल निर्माण गरिरहेको कम्पनीले घर भत्काउने अनि सडक पिच गर्ने भनी पर्खिँदैन, जति खुल्ला सडक छ त्यतिमा नै काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीसँग मंसिरसम्ममा काम सकाउने निणर्य भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यहाण्ँका स्थानीयको समस्या छिट्टै अन्त्य हुन्छ ।’ यही घर भत्काएर सडकको चौडाइ बढाउने तथा अन्य काम पनि अर्को कम्पनी आहृवान गरेर पुनः काम गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×