१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

भूकम्पपीडितको विवरण झूटो

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — ०७२ को विनाशकारी भूकम्प आउँदा १३ वर्ष मात्र भएका धेरैले घर निर्माणका लागि अनुदान माग्दै गुनासो भरेका छन् । त्यसबेला जसको नागरिकता थिएन, एकाघरमा थिए, ती अहिले भूकम्पपीडित भएको दाबी गर्दै जबरजस्ती सर्भे गराउन उद्यत छन् । 

जति घर अनुदानमा परे झन्डै त्यसैको हाराहारीमा गुनासो दर्ता भएको छ । मन्थली नगरपालिका ७ भटौलीमा मात्र गुनासो गर्नेको संख्या ५ सय ४७ थियो । जब कि उक्त वडामा १ हजार ५३ जनालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान पाउने लाभग्राहीमा नाम समावेश गरिसकेको छ ।


भटौलीमा भूकम्प आउने बखत जम्माजम्मी ७ सय ५० परिवारको बसोबास थियो । वास्तविक परिवार संख्याभन्दा धेरै लाभग्राही कायम गर्नुमा विगतमा सर्वदलीय संयन्त्रमा बस्ने राजनीतिक दलका अगुवा र हाल जनप्रतिनिधिको हात छ । एकै परिवारमा ३ जना र अझ त्योभन्दा पनि बढी लाभग्राही कायम भएका छन् ।


विगतमा एकै घरमा बसोबास गर्नेले छुट्टिई भिन्न भएको, बेग्लै बसोबास गरेको आदि गलत विवरण दिई बलजफती सर्भे गर्न लगाएर लाभग्राही बनेका हुन । रोचकचाँहि के छ भने, जसले लाभग्राही परेर नयाँ घर बनाएका छन् ती विगतकै सँगोलको घरमा बसोबास गर्छन् । नयाँ निर्माण भएका घर कुनै साना एककोठे, कुनैमा झ्यालढोका नहालेका र केही ताला लगाएर राखिएका छन् ।


‘हामीलाई काम गर्न धेरै गाह्रो भयो,’ प्राधिकरणअन्तर्गत निजी आवासको काम गर्दै आएका इन्जिनियर अस्लाम अन्सारीले भने, ‘कार्यविधि केलाउनुभन्दा पनि गरिबको नाममा वा राहतको नाममा मागे जति सबैलाई दिनका लागि दबाब आउँछ ।’ भटौलीमा ५ सय ४७ गुनासो दर्ता भए पनि छानबिन गरी २ सय ८१ जनाको सर्भे गरेको थियो ।


यस पटक मात्र जिल्लामा ७ हजार ४ सय ८८ जनाको गुनासो सर्भे भएको छ । यसअघि करिब ४८ हजार लाभग्राही कायम भइसकेका छन् । त्यसभन्दा थप ७ हजारभन्दा बढी प्रबलीकरणको लाभग्राहीमा परेका छन् । यो संख्यासमेत जोडा ५५ हजार परिवार लाभग्राहीमा परिसकेका छन् ।


यस पटकको गुनासोकर्ता जोड्दा भूकम्पबाट घर भत्केका संख्या मात्र ६२ हजार ५ सय हुन्छ । जब कि २०६८ सालको जनगणनाले रामेछापमा ४३ हजार घर परिवारको बसोबास रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । जनगणना भएको ४ वर्षमा भूकम्प आउँदा २० हजार घर परिवारको बसोबास बढ्ने कुरा असम्भवजस्तै हो ।


जनप्रतिनिधिहरूले सर्भे र पुनः जाँचको बारेमा बनेको कार्यविधिभन्दा मुढेबलमा नागरिकता बनाउने जति सबैलाई गुनासो भर्न र सबैलाई अनुदान पाउने लिस्टमा पार्नका लागि प्राविधिकहरूलाई दबाब दिने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त भेटिएका छन् । तर जनप्रतिनिधिको अघि कार्यविधि र प्राविधिक कुरा अर्थहीन भएको छ । ‘यो भएन भने ठीक हुँदैन भनेर जनप्रतिनिधि धम्की दिन्छन्,’ गुनासो सर्वेक्षणमा खटिएका एक प्राविधिकले नाम नबताउने सर्तमा भने ‘एकापरिवारका सदस्यलाई दुई परिवार बनाएर भए पनि दबाबमा काम गरेका छौं ।’


मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेत भन्छन्, ‘नागरिक कर्तव्यबाट च्युत भएका छन्, जनप्रतिनिधिहरू त्यसैलाई बल पुर्‍याइरहेका छन् ।’ उनले गुनासोको पोको अबको १५ वर्षपछि फुकाउने हो भने पनि फेरि त्यतिकै संख्यामा भूकम्पपीडितको नाम समावेश गर्नका लागि आउनेहरू निस्किन सक्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?