प्रदेशसभामा चार विधेयक पेस

त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पेस भएको छ ।

सभामा दुईवटा विधेयकको प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस भएको हो । प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ । कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका सभापति घनश्याम दाहालले उक्त विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । यसैगरी प्रदेशसभाबाट पारित भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विनियोजन विधेयक, प्रदेश आर्थिक विधेयक, प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेश जलचरासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । हालसम्म ३५ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

यसैबीच प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बन्न सांसदहरूले आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको १८ महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि जिम्मेवार ढंगबाट जनताको समस्याप्रति प्रस्तुत नभएको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन् । आइतबार प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले प्रदेश सरकार जनताको दैनिक समस्या समाधानमा केन्द्रित नभएको आरोप लगाए ।

सांसदहरूले विपद्पछिको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको, प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणबाट पछाडि हटेको तथा प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन ढिलाइ गरेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरूले प्रदेश सरकारकै आलोचना गरेका थिए ।

प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद विशाल खड्काले विपद्को समयमा प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको बताए । ‘दोलखामा विपद्पछि ठूलो क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘ तर यसबीचमा त्यहाँका जनताले खासै राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् । जनताले प्रदेश सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न सकेनन् ।’

संघीयता कार्यान्वयन मामलामा प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उनले प्रदेशको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न सक्नुपर्छ । उनले दोलखाको केही बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले विपद्मा परेर मृतकका परिवार र घाइतेको उपचारका लागि घोषणा गरेको राहत अझैसम्म वितरण गर्न सकेको छैन ।

सांसद सरस्वती बस्नेतले दोलखाको गौरीशंकर गाउपालिकाका केही बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘दोलखामा कतिपय ग्रामीण सडकको अवस्था कमजोर छ,’ उनले भनिन्, ‘बाढीपहिरोको कारण भएको क्षतिमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिएन ।’

कांग्रेस सांसद निमा लामाले विपद्को समयमा सरकारले आफूहरूलाई छलफलको अवसर पनि नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘६० दिनपछि हामी प्रदेशसभाको बैठक बसेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको वस्तुस्थितिका विषयमा हामीले जानकारी पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? सोहीअनुसार हामीले यहाँ छलफल गर्नुपर्थ्यो । यसबाट सरकारले हामीलाई वञ्चित गराएको छ ।’

सांसद लालकुमारी पुनले वर्षातपछिको विपद्का कारण ठूलो भौतिक क्षति भएको भन्दै प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत अपुग भएको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ५० लाख दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो रकम अपुग छ । ठूलो मात्रामा भौतिक संरचनाको क्षति भएको छ ।

यसलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।’ यस्तै, केशवराज पाण्डेले सरकार र सदनको तर्फबाट एकमुष्ट राहतको घोषणा गर्नुपर्ने बताए । सडक सञ्जाल अत्यन्त अव्यवस्थित भएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याए ।