काठमाडौंसहित ५ जिल्लामा डेंगु बरामी

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — देशको पाँचवटा जिल्लामा डेंगुका बिरामी भेटिएका छन् । हेटौंडामा पहिलो पटक देखिएको डेंगु चितवन हुँदै, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा समेत फेला परेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले जनाए ।

उनका अनुसार हालसम्म मकवानपुरमा २८७ जना, चितवनमा १५१, काठमाडौंमा ११६, ललितपुरमा तीन र भक्तपुरमा एक जनामा डेंगु संक्रमण भेटिसकिएको छ ।

प्रदेशभर डेंगु संक्रमणको दर बढेसँगै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले यस क्षेत्रका चिकित्सक तथा अनुसन्धानकर्तासँग आकस्मिक बैठक गरी न्यूनीकरणको प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘प्रदेशका १३ मध्ये पाँच जिल्लामा देखिसकिएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नुको विकल्प छैन । डेंगुको औषधि प्रयोग गरेर निको नहुने अवस्थामा सामाजिक चेतना बढाउनुको विकल्प देखिएन,’ मन्त्री दुलालले भने ।

निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले डेंगु नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयसँग माग गरेको बताए । ‘डेंगुको नियन्त्रण स्प्रे छरेर वा औषधि खुवाएर हुने होइन । यो सचेतनाबाट न्यूनीकरण हुने हो । त्यसकारण सोहीअनुसार गर्न हामीले सुझाएका छौं,’ उनले भने । पछिल्लो अनुसन्धानबाट प्रदेशभर फैलिएको डेंगु प्लास्टिकमा जमेको पानी र टायरभित्र रहेको पानीबाट उत्पादन भएको लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलिएको पाइएको उनले बताए ।

निर्देशनालयले आवश्यकअनुसार डेंगु परीक्षण गर्ने किटको अभाव देखिएकाले चिकित्सकका सल्लाहअनुसार सरकारीस्तरबाट स्वीकृत प्राप्त किटबाट मात्र परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ । ‘निजी क्लिनिकले कमसल किटबाट डेंगु परीक्षण गरेको पाइएकाले सचेत रहन आग्रह गर्दछौं,’ ज्ञवालीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठक : टुंगिएनन् अल्झिएका मुद्दा

बैठकले देखिने गरी दुईवटा निर्णय गरेको छ– नेपाल–भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर र ४ वर्षअघि कबोल गरेको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दिइने भनिएको १ खर्ब रूपैयाँमध्येको झन्डै अढाइ अर्बको चेक हस्तान्तरण ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकको मुखैमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संवाददातामाझ भनेका थिए– कोसी–गण्डक सम्झौतादेखि अल्झेको क्षतिपूर्ति मुद्दा, प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर तथा माथिल्लो कर्णालीको थाती मामिलाजस्ता विषयमा परिणाममुखी छलफल हुनेछ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलाई बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाइ गर्दै परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी । फाइल तस्बिर

सुरुमा ‘दुईदिने’ भनिएको संयन्त्र बैठक बुधबार एकै दिन टुंगियो । बैठकले ठ्याक्कै देखिने गरी दुईवटा निर्णय गरेको छ– नेपाल–भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर र ४ वर्षअघि कबोल गरेको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दिइने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँमध्येको झन्डै अढाइ अर्बको चेक हस्तान्तरण ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीबाट पाएको २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान सामाजिक सञ्जालमा राखेर उपलब्धि प्रचार गर्नमै तल्लीन देखिन्थे । भूकम्पलगत्तै भारतले दिने भनेर अड्काइराखेको ठूलो रकमको एक हिस्सा यसपटक ‘रिलिज’ भएको हो ।

अर्को खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डबारेको प्रबन्ध सम्झौता पनि एक महिनाअघि नेपाली बजारमा भारतीय विषादीयुक्त तरकारी बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लागेपछिको ‘बचाउ रणनीति’ मात्रै थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यो पनि गुणस्तर विभागकै अधिकारीले आफ्नै तहको बैठकमा गर्न सक्ने ‘सहमति’ हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संयन्त्र बैठकलाई ऐतिहासिक र सम्पूर्ण रूपमा सफल भएको दाबी गरेको छ । ‘दुई देशबीच कायम सीमा, डुबान, उद्योग, व्यापार, ईपीजी प्रतिवेदन, व्यापार घाटा, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, जलस्रोत, रेल्वे सम्पर्कजस्ता सबै मामिलामा विषय प्रवेश भएको छ,’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले संयन्त्र बैठकलगत्तै बिहीबार बेलुका कान्तिपुरसँग भने, ‘अब सरोकारवाला मन्त्रालय र समितिले अहिलेको बैठकमा उठेका सरोकारलाई थप सम्बोधन गर्नेछन् ।’

सचिव बैरागीले परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठक निकै ‘उपलब्धिमूलक’ भएको दाबी गर्दै आउने दिन यसको परिणाम देखिने बताए ।

‘होहल्लामाझ परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको पाँचौं बैठक सम्पन्न भएको छ, उपलब्धिका रूपमा भूकम्प पुनर्निर्माणको एउटा बैंक–चेक र खाद्य सामग्रीबारेको सहमति देखिएको छ,’ कूटनीतिक जानकार एवं पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेको सबैभन्दा चासोको ईपीजी रिपोर्टबारे उपयुक्त समयमा बुझिने भनिएको छ । यो समय कहिले हो, कसैले भन्न नसकिने भएको छ ।’

आधा शताब्दीदेखि अल्झेर बसेको कोसी–गण्डक सम्झौताको क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा यसबारे खुलेर बहस गर्नै नसकिएको संकेत मिलेको मूल्यांकन सुनाउँदै भट्टराईले बैठकमा भने ‘आपसी विश्वासको न्यूनता भएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

क्षतिपूर्तिबारे 'बेखबर’
संयन्त्र बैठकपूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारसम्बद्ध मन्त्रालयलाई उठाउनुपर्ने विषय र सरोकारबारे एजेन्डा तय गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतको विभागले बाढी, डुबान र कटानका विषयसँगै कोसी–गण्डक सम्झौताको बेलादेखि अड्किएको भारतले बेहोर्नुपर्ने झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकमबारे एजेन्डा तय गरेको थियो ।

‘सबै एजेन्डा तयारीमा जुटेका सिँचाइ सचिव सञ्जय शर्मा स्वयं बैठकमा जान पाउनुभएन, बैठकको मुखैमा सरुवा भएर उहाँ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पुगिसक्नुभएको थियो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘वाणिज्य तथा आपूर्ति मामिलाका एजेन्डा तय गर्ने सचिव पनि पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवामा परिसकेकाले यो मामला पनि कामचलाउ रूपमै टुंगियो ।’

‘कोसी पम्प क्यानल, महाकाली तथा दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइ योजनाका भारतबाट २० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण (एलओसी) लिने प्रस्ताव तयार गरिएको थियो, कोसी–गण्डक योजनापीडितको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तानीबारे पनि एजेन्डा तय भएको थियो,’ सिंचाइ विभागका एक उपमहानिर्देशकले भने, ‘तर यी एजेन्डालाई विगतमा झैं अर्को उच्चस्तरीय समितिले सल्टाउने गरी पन्छाइएको थाहा भएको छ ।’ संयन्त्र बैठकमा सहभागी परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार सिंचाइ मन्त्रालयमातहतका विषयले प्रवेश पाए पनि छलफल गर्ने गरी अथवा माइन्युटमा राख्ने गरी प्राथमिकता दिइएन ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले संयन्त्र बैठकमार्फत राजनीतिक तहको बहस सुरु भएको बताउँदै बैठकलाई परिणाममुखी बनाउन नेपाली पक्ष बढी अग्रसर हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो,’ उपाध्यायले भने, ‘सार्वभौमसम्पन्न, स्वाभिमान र राष्ट्रियताको कुरा चर्को नारामा होइन, सिधा व्यवहारमा देखिनुपर्छ । यस्ता बैठकमा व्यावहारिक पक्षको सर्त राखेर कुरा गर्ने दम देखिएको छैन, यसपटक पनि देखिएन ।’

यस्तै, नेपालले उच्च प्राथमिकतासहित पेस गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक हवाई रुटसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि ‘छलफलमा टुंग्याउने’ भन्दै थाती राखिएको बैठकमा सहभागी परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल–भारतबीच विद्यमान झन्डै ३ दर्जन संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा उच्चस्तरीय परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको आयोगले निर्णय दिन नसकेर अरुतिर पन्छाउने भनेको मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने उपाय मात्रै हो । ‘संयन्त्र बैठकमा विभिन्न ५ दर्जनभन्दा बढी विषयले प्रवेश पाएका छन् तर निर्क्योलमा भने एउटै पुगेनन्,’ परराष्ट्रको दक्षिण एसिया महाशाखाका अधिकारीले भने, ‘अब यी विषयमा निर्क्योलमा पुग्न अरू उच्चस्तरीय समिति चाहिने भनिएको छ, अबको उच्च स्तर के–कस्तो हुनेछ भनेर हामी छलफलमा लागेका छौं ।’

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर यसपटक निकै साँघुरो घेरामा मात्रै संयन्त्र बैठकमा सहभागी देखिए । ‘अनावश्यक प्रश्न बेहोर्नुपर्ला अथवा नाकाबन्दी प्रकरण बल्झिएला भनेर पनि हुन सक्छ, भारतीय दूतावासले विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा कुनै प्रेस ब्रिफिङ राख्न चाहेन,’ परराष्ट्रको दक्षिण एशिया शाखा हेर्ने एक अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संयुक्त प्रेस–मिट गर्नै चाहेन । कम्तीमा केही परिणाममुखी सहमति–सम्झौता भइदिएको भए पनि यो उच्चस्तरीय संयन्त्र बैठकको अर्थ र महत्त्व स्पष्ट हुने थियो । सबैजसो औपचारिकताका कार्यक्रममा सीमित रहने अवस्था आयो ।’

ईपीजीबारे‘अनौठो निर्णय’
नेपाल–भारतका प्रबुद्ध समूहले संयुक्त सहमति आधारमा गत वर्ष जुलाई महिनामै ‘अन्तिम रूप’ दिइसकेको ईपीजी प्रतिवेदन अहिले दुवै सरकारको बुझबुझारथमा आएको छैन । समूहमा रहेकामध्ये एक नेपाली विज्ञ नीलाम्बर आचार्य दिल्लीका लागि राजदूत बनेर गइसकेका छन्, अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार बनेका छन् ।

भारतीय समूहमा रहेकामध्ये एक विज्ञ बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । विशेष गरी नेपाल–भारतबीच १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहित सन्धि–सम्झौताको असमान आधार र परिमार्जन वा खारेजीसम्मको अधिकार लिएर बनेको शक्तिशाली ईपीजी प्रतिवेदन अहिले देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ ।

यसपटक भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसँगको संयन्त्र बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उभिएर अनौठो सम्बोधन गरेकामा स्वयं प्रबुद्ध समूहकै सदस्यसमेत अन्योलमा परेका छन् । ‘संयन्त्र बैठकले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको ठोस खाका तयार गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस मार्गचित्र लिएर आउन भनेको छ,’ ईपीजी सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘उपयुक्त समयमा भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने भन्ने भनाइमै अलमल्याउने उपाय देखिन्छ ।’

फेरि ईपीजी भनेकै सन् १९५० को सन्धि र त्यसपछिका द्व्रिदेशीय कानुनी प्रबन्धबारेको पुनरावलोकन/परिमार्जन संयन्त्र भएकाले अब यही विषयमा ‘दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस मार्गचित्र लिएर आउन’ दिइएको निर्देशन अनौठो रहेको बुझाइ उनको छ । ‘के १९५० को सन्धि हाम्रै पक्षमा रहेर परिमार्जन होला र ? यो उपयुक्त समय भनेको के हो ?’ उपाध्यायले भने, ‘बेकारमा हामीलाई अलमल्याउने काम भइरहेको छ ।’

आफूले चाहेका र आफ्नो हितमा रहने उपाय अपनाउँदै जानुपर्ने उनले सुझाव दिए । आफ्नो सीमा नियमन अथवा भारतीय नागरिक आवागमनमा ‘प्रवेश पत्र’ का विषयमा भारतलाई सोधिरहनु नपर्ने भन्दै उनले आफ्नो मामिलामा आफैंले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्