वन र पर्यटकीय क्षेत्र : ७ हजार ४० हेक्टर अतिक्रमण

प्रताप विष्ट, राजेन्द्र मानन्धर, नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा, दोलखा र काभ्रे — प्रदेशअन्तर्गत १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी ३७ सय हेक्टर वन मकवानपुरमा अतिक्रमणमा परेको छ । दोलखामा जिल्ला प्रशासनिक व्यक्तिको हेरफेर हुनेबित्तिकै पर्यटकीय स्थल अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको छ । काभ्रेमा अनियमित तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको २० रोपनी खरिद गर्नेले साँधमा रहेको वनको जग्गामा डोजर चलाएको छ । 

प्रदेशअन्तर्गतका १३ जिल्लामा कुल ७ हजार ४० हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । तीमध्ये मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी ३७ सय ९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । मकवानपुरमा अतिक्रमित क्षेत्रमा ५९ सय ५५ घरधुरी बसेका छन् । ०५० र ०५९ मा गएको बाढीपहिरोपछि घरबारविहीन बनेकाहरू वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी घर बनाएर छन् ।

मनहरी गाउँपालिका–७ साविकको मनहरी गाविस ३ स्थित रमनटारको जंगल सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरी अहिले ८ सयभन्दा बढी घर बनाइसकेका छन् । ०५० र ०५९ मा मनहरी, सरिखेत, काकडा, खैराङ, कालिकाटार, राक्सिराङलगायत गाविसमा गएको बाढीपहिरोबाट सयौं परिवार घरबारविहीन भएका थिए । त्यतिबेला वन कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायले त्यहाँबाट उनीहरूलाई उठाउने प्रयत्न गरेन ।

स्थानीयले रातारात जंगल अतिक्रमण गर्दै घर बनाए । उनीहरूको जमात बलियो भएपछि सरोकारवालाहरूले सूचना जारी गरेर बस्ती उठाउन खोज्दा टेरेनन् । भोट बैंकको रूपमा राजनीतिक दलहरूले पनि उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यले वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई उठाउन सहयोग गर्नुको साटो संरक्षण नै गर्‍यो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था भएका कारणले पनि वन कार्यालय र आरक्षले वन अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन । ‘मनहरीको रमनटारको जंगल अतिक्रमण गर्न सुकुम्बासीहरू सफल हुनुमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था भएर पनि हो,’ डिभिजन वन हेटौंडाका सहायक वनअधिकृत अच्युतप्रसाद लामिछानेले भने,‘त्यतिबेला वन अतिक्रमणकारीहरूलाई उठाउन सकिने कुरै थिएन ।’ बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएपछि बाध्य भएर रमनटारमा छाप्रो हालेर बसेको साविक राक्सिराङ गाविस ८ का गणेशबहादुर मोक्तानले भने, ‘सुरुमा २० जनाले छाप्रो हालेर बसेका थिए । अहिले उक्त स्थानमा ५ सयभन्दा बढी पक्की घर बनेका छन् ।’

उक्त स्थानमा थोरै सुकुम्बासी धेरै गैरसुकुम्बासी रहेको उनले बताए । रुखको कुरै छोडौं जरा पनि उखेलेर बाँकी राखेका छैनन् । मकवानपुरमा पछिल्लो समयमा संगठित रूपमै वन अतिक्रमण गरेको क्षेत्र यही नै हो । यो अहिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्छ । निकुञ्जले बेलाबेलामा बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेर ड्युटीसम्म पूरा गर्ने गरेको छ ।

वन अतिक्रमणको चर्को चाप मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र बकैया गाउँपालिकाको १ र २ मा पर्ने साविकको धियाल गाविस रहेको छ । उक्त गाविसलाई खाली गर्ने उद्देश्यले विगतमा सरकारले त्यहाँबाट बस्ती नै उठाएर अन्यत्र पठाएको थियो । पछि क्रमशः त्यही स्थानमा फर्केर वन अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार धियाल गाविसस्थित ७ सय ४० हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । अतिक्रमण गरिएका क्षेत्रमा १ हजार १ सय १२ घरधुरी बसेका छन् ।

मठमन्दिर, सामाजिक विकास निर्माण र धार्मिक एवं सामाजिक कार्यबाट प्रदेशका जिल्लाहरूको २३ सय ३० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको उद्योग, पर्यटन तथा वन निर्देशनालय हेटौंडाका उपसचिव कृष्णराज न्यौपानले बताए । ‘गत आवमा ४९ हेक्टरबाट वन अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाएर वृक्षरोपण गरिएको छ,’ उनले भने ।

मकवानपुरका साविकका हर्नामाडी, छतिवन, राईगाउँ, फापरबारी, धियाल, मकवानपुरगढी,राक्सिराङ, बसामाडी, सरिखेत, मनहरी, हेटौंडा, गोगने, भैंसे, हाँडीखोला, चुरियामाई, पालुङ, मार्खु र भीमफेदी गाविसकावनक्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । मकवानपुरको कुल क्षेत्रफलमध्ये ५९.१ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४४ हजार ५ सय ८८ हेक्टरवनक्षेत्र रहेको छ ।

कालिञ्चोकमा रोकिएन अतिक्रमण
दोलखा जिल्लाको प्रशासनिक व्यक्तिहरू हेरफेर हुनेबित्तिकै धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल कालिञ्चोक थप अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको छ । केही वर्षयताको घटनाक्रम हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवासँगै कालिञ्चोकको अतिक्रणमा उतारचढाव आएको देखिन्छ ।

कालिञ्चोक अतिक्रमणका लागि कुनै प्रशासकले खुकुलो त कुनैले कडाइ गरेको घटनाक्रम र निर्णयले देखाउँछ । व्यापार व्यवसायको लोभमा प्राकृतिक मनोरमले भरिएको पवित्र स्थल कालिञ्चोकको चमक क्रमिक रूपमा घट्दै छ । पुष्पराज शाही प्रमुख जिल्ला अधिकारी छँदा ०७३ साउन २१ मा गरेको निर्णयपछि कालिञ्चोक अतिक्रमणको क्रमले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ ।

उक्त निर्णयपछि ३८ सय ४२ मिटर उचाइ आसपासको भूमि ओगट्ने होडबाजी उत्कर्षमा पुग्यो । सदरमुकाम चरिकोटबाट १७ किलोमिटर उत्तरमा रहेको कालिञ्चोकको हरिया मैदानहरू घडेरी खार्ने बाहनामा छियाछिया पारिए । संरचना बनाउनका लागि वरपरका जंगल विनाश हुँदै गए । छाप्रा, फलामे र पक्की घरहरूले प्राकृतिक सुन्दर तपोभूमि कोलाहाल बन्दै जान थाल्यो ।

कालिञ्चोकमा केवल कारदेखि होटल र व्यवसायका लागि घरहरू थपिने क्रम तीव्र छ । जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ किला गाडेर जग्गा कब्जा गर्ने, डोजर चलाउने क्रम बढ्दै गयो । सागरमणि पाठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई आएपछि त्यसको नियन्त्रण प्रयास थलियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल भएको बाहेक कालिञ्चोकको कुनै पनि क्षेत्रमा थप संरचना बनाइन नपाइने सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख डबल पाण्डे, प्रजिअ पाठक र जिल्ला संवाद समूहका नागरिक प्रतिनिधिहरूले बारम्बार उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए । कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष बिनकुमार थामीसहितको टोलीले हालको संरचनाको लगत संकलन गर्ने कार्यमा जिल्ला प्रशासनलाई सघाएका थिए ।

पाठक सरुवा भएर खगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रजिअ भई आउनेबित्तिकै कालिञ्चोकमा अतिक्रमण सुरु भएको छ । अतिक्रमणकारीहरूले शान्ति सुरक्षाका लागि चौकी बनाउन छुट्याइएका जग्गाहरूमा पनि संरचना बनाइसकेका छन् । प्रजिअ रिजालले अनुगमन गर्दा चौकी बनाउने क्षेत्रमा पनि छाप्रो बनाइसकिएको पाइएको बताए ।

कालिञ्चोकको सवालमा प्राकृतिक स्रोत कब्जामा दुई सरकारी निकायबीच नै घम्साघम्सी देख्न सकिन्छ । बन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ बमोजिम उक्त क्षेत्र झरेनी सामुदायिक वनमा दर्ता भएको छ । त्यसो हुँदाहुँदै जंगल, ठूला घाँसेमैदान र डाँडाकाँडाले भरिएको जमिनमाथि गुठी संस्थानको आँखा परेको देखिन्छ ।

विसं. १८८६ वैशाख १४ गतेको लालमोहर आधारमा उक्त जमिनमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् गुठीले आधिपत्य जमाउने खेल सुरु भएको पाइन्छ । गुठीको पत्राचारपछि प्रजिअ शाहीले आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसी निकै मिहिनेतपूर्वक उक्त जग्गालाई गुठीकरण गर्दै भोगाधिकार करहरू मालपोतमा जम्मा गराउन थालेका हुन् ।

उक्त कार्यपछि उक्त जग्गा कसको स्वामित्वको हो भन्ने सवालमा दुई सरकारी कार्यालयबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । जिल्ला वनले उक्त प्रयोजनका लागि प्रजिअले बोलाएको बैठकमा असहमति दर्ता गराउनेदेखि काजप्रमाण भिडाइरहेकै अवस्था छ । कालिञ्चोकको खास महत्त्वपूर्ण ठानिएको सामुदायिक वनमा हस्तान्तरित कुरी, टुटवान, मेहेले, थामीदउराली, रातमाटे, गैरी, सिक्री र झरेनी क्षेत्रको करिब दुई सय हेक्टर जमिनहरू अहिले गुठी र वनबीच खोसाखोसको भइरहेको छ ।

त्यसैको फाइदा लिँदै जमिन अतिक्रण भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । करिब तीन दशकअघिसम्म कालिञ्चोकमा एक दर्जन अस्थायी छाप्रा थिए । गर्मी मौसममा उक्त क्षेत्रमा चौंरी र भेडीगोठ देखिन्थे । दर्शनार्थी र प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्नेहरू बिहान गएर साँझ फर्कन्थे । बास बस्नुपरे कुटी र ओढारहरू उपयोग गर्थे । अहिले उक्त क्षेत्रमा करिब एक सय २५ भन्दा बढी साना ठूला संरचना छन् । गुठीमा दर्ता गरी भाडा तिर्न राजी हुनेहरू ४० जना छन् । उनीहरूले पनि मालपोतमा गुठीलाई बुझाउन शुल्क नबुझाइरहेको प्रजिअ रिजालले बताए ।

वनको जग्गामा डोजर
अनियमित तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको २० रोपनी जग्गा खरिद गर्ने समूहले साँधमा रहेको वनको जग्गामा पनि डोजर चलाएको छ । साविक शारदाबतासे गाविसको ३ ‘ख’ मा पर्ने कित्ता नं १० को करिब ३ रोपनी र कित्ता नं १५ को केही भागमा डोजर चलाएको नापी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।

स्थानीयले भने अझै धेरै क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको भन्दै नापी कार्यालयले गरेको नक्सांकनमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । फिल्डबुकमा उल्लेख भएअनुसार नक्सा नभएको र सोही ‘त्रुटिपूर्ण’ नक्साका आधारमा नापी भएको भन्दै स्थानीयले पुनः नापीको माग गरेका छन् । ‘१४ नं कित्ताको सिमाना यकिन गर्न नाप्दा १५ नं वनक्षेत्रको केही भाग र १० नं कित्ताको करिब ३ रोपनी जग्गामा डोजर चलाएको पाइयो,’ फिल्डमा खटिएका नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले भने, ‘स्थानीयले माग गर्ने हो भने १५ नं को पनि सिमाना यकिन गर्न नापी गर्छौं ।’

तत्कालीन कायममुकायम मालपोत अधिकृत रामेन्द्र रानाभाटलाई प्रभावमा पारेर स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको गौचरन, पानी घाट र बस्तुभाउ चराउने साविक शारदाबतासे गाविसको वडा नं ३ ‘ख’ को २० रोपनी ८ आना १ पैसा २ दाम जग्गा तत्कालीन वडा अध्यक्ष बलराम पराजुलीले ‘छुट जग्गा दर्ता’ प्रक्रियामार्फत् आफ्नो नाममा दर्ता आफ्नो नाममा ‘अनियमित’ दर्ता गरी २०७५ असार २९ गते विदुरबहादुर बस्नेत र रवीन्द्र अधिकारीलाई बिक्री गरेका थिए । सोही जग्गा खरिद गरेको समूहले वनको जग्गा पनि हडपेर डोजर चलाएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हेटौंडाबाट दुई ठूला राजमार्गलाई बाइपास गरिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने दुईवटा ठूला राजमार्गलाई बाइपास गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ०७६/७७ मा हेटौंडा–१, चौकीटोलदेखि हेटौंडा–१०, कर्रा खोलासम्मको १२ किलोमिटर सडकखण्डलाई स्तरोन्नति गरी बाइपास गर्ने भएको हो ।

संघीय सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत हेटौंडा सडकखण्डको दायाँ–बायाँ २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरेसँगै प्रदेश सरकारले त्यसको विकल्पका रूपमा बाइपास सडकको स्तरोन्नति गर्न लागेको हो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा अर्बौंको क्षति हुने, व्यापार/व्यवसाय र हेटौंडाको सौन्दर्य हराउनेभन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बाइपास सडक निर्माणमा जुटेको छ ।

मन्त्रालयले बाइपास सडकलाई चौकीटोल–राप्तीपुल र राप्तीपुल–कर्रा गरी दुई भागमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाउने भएको छ । पहिलो चरणमा चौकीटोल–राप्तीपुल र दोस्रो चरणमा राप्तीपुल–कर्रा सडक गरी दुई भागमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेल आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।

‘हेटौंडाको बजार क्षेत्रमा सडकको विस्तार गर्नुपर्छ तर, विकासको नाममा विनाश हुनु हुँदैन । हेटौंडा बजार क्षेत्र दायाँबायाँ १६/१६ मिटर विस्तार गर्ने र बाइपास सडक पनि बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकार रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘ हेटौंडा बजारलाई बचाउनुपर्छ । यसका लागि बाइपास सडकको विकल्प छैन । कहीँ पनि राजमार्ग बजारको मध्यभागबाट गएको छैन । त्यसकारण बजार क्षेत्रको पनि विस्तार गर्ने र बाइपास पनि बनाउने अभियानमा हामी रहेका छौं ।’

मन्त्रालयले करिब २२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर हेटौंडा–१, चौकीटोलदेखि राप्तीपुलसम्म टेण्डर आहृवान गरिसकेको छ । ‘टेन्डर आहृवान भइसकेको छ । भदौको अन्तिम साताबाट काम अगाडि बढ्ने छ,’ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय प्रमुख सहदेव भण्डारीका अनुसार राप्ती खोलाको किनारैकिनार निर्माण हुने बाइपासले नदी नियन्त्रण गर्ने र हेटौंडा बजार क्षेत्रको समेत सुरक्षा गर्ने छ ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यस सडक खण्डका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा उक्त रकम फ्रिज भएको र चालु आवमा १० लाख रुपैयाँ थप बजेट प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार उक्त सडक खण्डमा ग्याबिन लगाउँने, आरसीसी पर्खाल लगाउँने र दायाँबायाँ ५० मिटर क्षेत्र कायम गरी तत्कालका लागि १० मिटरको बाटो निर्माण गरिने छ ।

यसैगरी, हेटौंडा–१०, राप्तीपुलदेखि कर्रा खोलासम्मको आठ किलोमिटर सडक खण्डको डीपीआर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यसखण्डको लागत करिब १५ करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘तत्काल हामी पिच गर्दैनौं । ट्र्याक खोल्ने काम गर्छौं । ट्र्याक खोल्ने काम सकिएपछि संघीय र प्रदेश सरकारको बजेटबाट यो आयोजना पूरा हुने छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस सडक खण्डलाई चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दुवैतर्फको ट्र्याक खोल्ने काम दुई वर्षभित्रमा पूरा गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

बिनाक्षतिपूर्ति संघीय सरकारले पूर्वपश्चिम र त्रिभुवन राजपर्थअन्तर्गत हेटौंडा क्षेत्रको सडक विस्तार अभियान अगाडि बढाएसँगै यहाँका घरधनी तथा व्यवसायीहरू अहिले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालत धाइरहेका छन् । लामो समयदेखि यहाँका घरधनी तथा व्यवसायी आन्दोलनरत छन् ।

राजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिन योजना
धादिङ– वर्षात् हुनेबित्तिकै आउने बालुवा र लेदोले पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिन गल्छी गाउँपालिकाले विशेष योजना बनाएको छ ।

गाउँपालिकाकाको विशेष योजनामा राजमार्गबाट ग्रामीण क्षेत्रका लागि खनिएका सडक ग्राभेल गर्ने र नाला बनाएर भल व्यवस्थित गर्ने रहेको छ । बैरेनी बजारको बीच भागबाट बग्ने गर्दो खोलाको चौडाइ कम्तीमा ६ मिटर कायम गराउने, बालुवाले थुनिएका सबै कल्भर्टहरू खोल्ने र राजमार्गको दुवै किनारामा बनाएको नाली खोलेर राजमार्ग व्यवस्थित गर्ने योजनासमेत बनाएको गल्छी गाउँपालिका कृष्णहरि श्रेष्ठले बताए । यस कार्यका लागि सडक डिभिजन कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिने उनको भनाइ छ ।

भरतपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले गरेको अध्ययनमा गल्छीको दक्षिण भेकमा बालुवाकै भूबनोट रहेको र उक्त लेदोले सवारीसाधनका टायरहरू समात्ने भएको, पानी बग्ने साना भई बालुवा भरिएर सडकमा खोला बग्ने भएको, गर्दो खोला अतिक्रमण र साँघुंरो भएको, सडक छेउका नाली पुरिएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्