वन क्षेत्रका ११५ घरटहरा भत्काइयो

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घरटहरा भत्काएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरकोट सडकको दायाँबायाँ सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाएको घरटहरा हटाउन पटक–पटक अनुरोध गरी सूचना प्रकाशित गर्दा समेत अटेर गरेकाहरूको टहरा भत्काएको हो । 

डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुर र नगरपालिकाको समन्वयमा चाँगुनारायण–६ तेलकोटदेखि नगरकोटसम्म ११५ वटा घरटहरा भत्काएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर प्रमुख एसपी सबिन प्रधानले बताए । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउन पुगेको डोजर, सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमाथि स्थानीयले ढुंगा प्रहार गरेका थिए । त्यस क्रममा नेपाल प्रहरीका ५ र सशस्त्रका १ गरी ६ जनालाई चोट लागेको एसपी प्रधानले बताए । स्थानीयले विरोध प्रदर्शन तथा सडकमा टायर बालेर विरोधसमेत गरे ।

वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका २० वटा व्यावसायिक घरटहरा महिनाअघि नै नगरपालिकाले भत्काएको थियो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घरटहरा हटाउन १० वर्षदेखि नै निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको थिए । नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले वर्षौं कार्यान्वयन हुन नसकेको काम नगरपालिकाले गरेको बताए । डिभिजन वनका अनुसार वनको जग्गा अतिक्रमण गरी १ सय ७७ घरधुरीले ५ दशमलब ३२३ हेक्टर (८६ दशमलव ५९ रोपनी) क्षेत्रफल ओगटेको तथ्यांक छ ।

जसमध्ये राष्ट्रिय वनअन्तर्गतको ३१ दशमलव २३ रोपनी जग्गामा ७६ घरटहरा, कालिका सामुदायिक वनअन्तर्गत ५ दशमलव ०३ रोपनी क्षेत्रफलमा ८, कुसुम सामुदायिक वनअन्तर्गतका १९ दरमलव २ रोपनी क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी ६४, ऐनडाँडा सामुदायिक वनको ६ दशमलव ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा१४, सुविधा सामुदायिक वनको १ दशमलव ०३ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी ६ र महामञ्जुश्री सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी ८ घरटहरा निर्माण गरेको तथ्यांक छ । भूकम्पपछिको तथ्यांक भने कार्यालयसँग छैन । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने नगरकोटका ठूला होटलसमेत छन् ।

वनको जग्गा ओगटेर नगरकोटमा बनाइएका कतिपय होटल र रेस्टुरेन्ट काभ्रेपलाञ्चोकको मन्डनदेउपुर नगरपालिकामा पर्छ । पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट, नाल्दुममा राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन तथा पर्ती जग्गा अतिक्रमण गर्ने घरटहराको संख्या ४० वटा रहेको डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । तीमध्ये वन क्षेत्रमा १५ र सडक अतिक्रमण गरेर २५ घरटहरा बनेको कार्यालयले तथ्यांकमा उल्लेख छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा पर्ने नाल्दुममा मात्र ३६ दशमलव ८५ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको कार्यालयको भनाइ छ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा सामुदायिक वन र सडकसमेत अतिक्रमण गरी बनाएका घरटहरामा रेस्टुरेष्ट एवं खाजा घरलगायत विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएपछि नगरपालिकाले आफैं भत्काउन पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि नभत्काई अटेर गरेपछि डोजर चलाउन बाध्य भएको नगरप्रमुख मिश्र बताउँछन् । व्यवसायीले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएको, व्यवसाय दर्ता नगरेको र करसमेत छली गर्दै आएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले अवैध घरटहरा भत्काउन माग गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश सभा बैठक आह्वान : प्रदेशको राजधानी र नामकरण मुख्य एजेन्डा

सुवास बिडारी

मकवानपुर — करिब दुई महिनापछि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । गत असार १२ मा वर्षे अधिवेशनमा चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक बजेट पारित गर्दै स्थगित प्रदेशसभा बैठक भदौ ८ गतेलाई आह्वान गरिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामशरण घिमिरेको अनुसार लामो समयदेखि स्थगित प्रदेशसभा बैठक आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरिएको जनाए ।

लामो समयदेखि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन नहुँदा प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको थियो । प्रतिपक्ष दलहरूले प्रदेशसभामा सरकारको छाया देखिएको र बाढीपहिरोजस्ता ठूला घटना हुँदा समेत बैठक आह्वान नगरेको भन्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश सरकारको आलोचना गरिरहेका थिए ।

सत्तापक्षले भने बाढीपहिरो र आवश्यक तयारीको अपुग भएको बताउँदै बैठक आह्वान गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो । यता, सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक राख्न समस्या नभएको तर प्रदेश सरकारले आवश्यक बिजनेस दिन नसकेको बताउँदै आएका थिए ।

हाल प्रदेशसभामा मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको स्थायी राजधानी र नामकरणबाहेक दुईवटा मात्र नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । यसअघि विभिन्न समितिमा रहेका पाँचवटा विधेयक समितिहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर टुंग्याइसकेका छन् ।

प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिले छलफल सकेको समितिकी सभापति रमा आलेले बताइन् । मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिले विभिन्न चरणको छलफलपश्चात् अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा भर्खरै मात्र दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेशसभा पेस गरेपछि मात्र समितिमा पठाइने र समितिले छलफल अगाडि बढाउनेछ । प्रदेशसभामा हालसम्म ४३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन, जसमध्ये ३६ वटा पारित भएका र ३५ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT