प्रदेशसभा सरकारको छायामा

गत जेठ १४ मा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । जेठ १६ मा उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल एक दिन मात्रै चल्यो । उक्त दिन ५० भन्दाबढी सांसदले छलफलमा भाग लिए । त्यसको भोलिपल्ट नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । यता, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले डेढ महिना बितिसक्दा पनि अहिले प्रदेशसभाको बैठक आहृवान गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छैन । असार १२ मा बजेट पारित भएर स्थगित भएको संसद् अझै बस्न सकेको छैन । सभामुखले सरकारको अनुकूलमा बैठक आहृवान गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको समयमा जनताको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने सदन सञ्चालन हुन सकेन ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण करोडौंको क्षति भएको प्रदेश तीनमा १८ (उपत्यकाबाहेक) जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तर, सदनमा यो विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने भए पनि सभामुखले बैठक नै आहृवान गरेनन् । यसबीचमा प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल चीन भ्रमणमा निस्किए । अन्य मन्त्री गृह जिल्लामा व्यस्त भए । सांसद आफ्नै क्षेत्रमा व्यस्त भए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बैठक आहृवानको आग्रह गर्दै साउन १२ मा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई भेट्यो । तर पनि बैठक आहृवानको सुनिश्चितता छैन ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार हालसम्म सदन सञ्चालन भइरहेको र सबै विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पास भएको कारण प्रदेशसभालाई सरकारको छाया भन्नु गलत भएको टिप्पणी गरे, ‘हामीले सबै दलहरूको सहमतिमै प्रदेशसभा हालसम्म सञ्चालन गरिरहेका छौं । बहुमत र अल्पमतको विषय उठान भएको छैन । त्यसकारण यो आरोप झूटो छ ।’ सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभा सञ्चालन भएको डेढ वर्षको अवधिमा संघीय सरकारबाट आएका कर्मचारीको सहयोगका कारण सजिलै त्रुटिरहित तवरबाट सभा सञ्चालन गर्न सकिएको बताए ।

प्रदेशसभामा विपक्षी सांसद २९ जना छन् भने सत्ता पक्षका ८० । सांसद हरिशरण लामिछानेको निधन भएपछि प्रदेश तीनमा एकजना सांसद पद रिक्त छ । संख्यात्मक रूपमा बलियो भएपछि सभामुख पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने कार्यसूची सभामुखको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । सभामुखले पनि प्रदेश सरकारलाई सजिलो हुने विषय मात्रै अघि सार्दै आइरहेका छन् ।

सूचना आयोग नहुने

प्रदेशमा सूचना आयोग नहुने भएको छ । प्रदेश मामिला समितिले मंगलबार टुंगो लगाएको प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पुनरावेदन समिति रहने व्यवस्था गरेसँगै आयोग नरहने निश्चित भएको हो । प्रदेशसभामा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०७५ चैत १७ मा विधेयक पेश भएको थियो । यस विधेयकमा समितिमा करिब चार महिना विभिन्न चरणमा छलफल भएसँगै समिति यस्तो निचोडमा पुगेको हो ।

आयोग नरहने भएसँगै प्रदेशमा सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलो हुने देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतकै समितिले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश मामिला समितिले विधेयक टुंगो लगाएको छ । ‘अब गठन हुने पुनरावेदन समिति स्वायत्त निकाय नभई मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिमा सत्तापक्षकै बहुमत रहने कारण सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलो हुने देखिएको हो,’ समितिका सदस्य छिरिङदोर्जे लामाका अनुसार प्रदेशमा पुनरावेदन समिति राख्ने प्रावधान हटाई स्वायत्त ‘प्रदेश सूचना आयोग’ राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव समितिमा भएको छलफलमा अस्विकृत भएको हो ।

सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुनरावेदन समितिले काम गर्न नसक्ने भन्दै स्वायत्त प्रदेश सूचना आयोग गठनको माग चौतर्फी उठेको थियो । छलफलमा आयोग नभएर समिति नै राख्ने विधेयकको प्रावधान नै पास भएको संशोधनकर्ता छिरिङ दोर्जे लामाले बताए ।