सार्वजनिक जग्गा दर्ता : आयोगले छानबिन थाल्यो

तत्कालीन कायममुकायम मालपोत अधिकृत रामेन्द्रबहादुर रानाभाटलाई प्रभावमा पारेर पराजुलीले स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको गौचरण, पानी घाट र वस्तुभाउ चराउने सार्वजनिक जग्गा ‘छुट जग्गा दर्ता’ प्रक्रियामार्फत आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । नासु हुँदा २०४५ मंसिर २८ मा आफैंले टिप्पणी उठाएको फाइल रानाभाटले सदर गरेका हुन् ।

मालपोत अधिकृत सन्तोषकुमार ढुंगानाको सरुवापछि रानाभाट २०४५ पुसदेखि फागुनसम्म कामु प्रमुखको भूमिकामा थिए । छुट दर्ताका लागि विभागको पत्र आवश्यक भए पनि त्यो नआउँदै रानाभाटले पराजुलीका भाइ कृष्णप्रसादको नाममा छुट दर्ता गराएका थिए ।

आफू वडा अध्यक्ष हुँदा पराजुलीले २०३२ सालमा नापी गराएको कित्ता नं १४ को २० रोपनी ८ आना १ पैसा २ दाम जग्गा छुट दर्ताका लागि २०४४ सालमा तत्कालीन शारदा बतासे गाउँ पञ्चायतमा निवेदन दिएका थिए । भूलवश छोरा कृष्णप्रसाद पराजुलीको नाममा दर्ता भएको भन्दै आमा रेशकुमारीको नाममा दर्ता गरिदिन तत्कालीन प्रधानपञ्च रामकृष्ण हुमागाईंले पनि २०४४ असार १ सिफारिस गरिदिएका थिए ।

आमा रेशमकुमारीको दर्ता भएको जग्गा पुनः २०५५ असोज ९ गते आफ्नो नाममा ल्याएर बलरामले २०७५ असार २९ गते विदुरबहादुर बस्नेत र रवीन्द्र अधिकारीको नाममा राजीनामा पास गरेका थिए । सोही समूहले कित्ता नं १४ को जग्गा किनेको आडमा नजिकको १५ नम्बर कित्तामा पर्ने वनको ११ रोपनी जग्गा पनि हडपेर प्लटिङ गरेको थियो ।

लालपुर्जामा २० रोपनी ८ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल भए पनि जग्गाधनीले २०७५ साउन २२ मा ट्रायल चेकको निवेदन दिएर २ रोपनी वनको जग्गा पनि दर्ता दिएका थिए । नापी कार्यालय काभ्रेका सर्भेर्क्षक हरिप्रसाद शर्माले २०७५ भदौ १३ मा दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मालपोत कार्यालय काभ्रेले भोलिपल्ट नै २ रोपनी थप जग्गा दर्ता गरिदिएको हो ।

जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै स्थानीय २०३२ सालमा सार्वजनिक रहेको जग्गा २०४५ सालमा छुट दर्तामार्फत आफ्नो बनाएको हुन सक्ने तर्क गर्छन् । दर्ता बदर गर्न माग गर्दै स्थानीयले न्यायिक समितिमा उजुरी दिएका छन् । नापीको समयमा जालझेल गरी स्थानीयले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै स्थानीयले उजुरी दिएका हुन् ।

शक्तिमा हुँदा सार्वजनिक र वन नापी गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै ‘दूषित बदर’ गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । अनियमति तरिकाले दर्ता भएको जग्गा बदर गर्ने प्रक्रियालाई मालपोतको भाषामा ‘दूषित बदर’ भनिन्छ ।

स्थानीयको उजुरीका आधारमा नगरपालिकाले मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई जग्गा रोक्का राखिदिन साउन २६ गते पत्र लेखेको थियो । सोही पत्रका आधारमा मालपोत पराजुलीले सिन्धुली जिल्ला पुरानो झाँगाझोली ९ का बबिता खत्री, भोजपुर जिल्ला च्याग्रे ६ का झुमादेवी उप्रेती बोहोरा, साविक काभ्रे नित्यचण्डेश्वरी २ का विदुरबहादुर बस्नेत र शारदा बतासे ३ का रवीन्द्र अधिकारीका नाममा सँगोलमा पास गरेको जग्गा साउन २७ गते रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो ।

हाल बिक्री भएको वन क्षेत्रलाई नै पाटापाटा बनाई खेती गरेको भन्दै स्थानीय इन्द्रबहादुर भुजेललाई वन ऐन २०२४ को दफा ३ को (ख) अन्तर्गत कसुर प्रमाणित भएकाले सोही ऐनको दफा ९ (१) को उप दफा (ख) अनुसार प्रतिरोपनी ५० रुपैयाँका दरले ५ सय ४४ रुपैयाँ ७२ पैसा दण्ड जरिवना गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो ।

सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा बिक्री र प्लटिङ भएको प्रकरणमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले छानबिन थालेको छ । कान्तिपुर दैनिकलगायतका सञ्चारमाध्यममा सार्वजिक भएपछि आयोगले चासो दिँदै सोसम्बन्धी कागजपत्र बुझेको छ । मालपोत र नापी कार्यालय काभ्रेले घटनासँग सम्बन्धित फाइल आयोगलाई दिएका छन् । वन क्षेत्र मासिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यलय काभ्रेले पनि अधिकृत हेमबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिएर अनुसन्धान थालेको छ ।