३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

डेढ महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन

सुवास बिडारी

मकवानपुर — सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक डेढ महिनादेखि बस्न सकेको छैन  । असार १२ मा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पारित भएर स्थगित बैठक बिजनेस नहुँदा स्थगित रहेको छ  ।

हाल विभिन्न विभिन्न समितिमा पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभाबाट छलफलमा पठाइएको छ । तीनवटा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ भने एउटामाथि जारी रहेको छ ।

प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक बिजनेस सरकारले दिन नसकेको प्रदेश ३ का सभामुख सानकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बजेट ल्याएर स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठकमा अविरल वर्षात्का कारण हामीले राख्न सकेनौं । तर, अहिले तत्काल बैठक बोलाउन हामीलाई समस्या परिरहेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बिजनेस छैन ।’ सभामुख श्रेष्ठका अनुसार सरकारले भर्खरै दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको र पाँचवटा विधेयक विभिन्न समितिमा रहेको छ ।

सभामुख श्रेष्ठले भदौ पहिलो साता प्रदेशसभाको बैठक राख्ने गरी तयारी अगाडि बढाइरहेको भए पनि हालसम्म मितिको कुनै टुंगो नलागेको बताए । ‘सरकारसँग प्रदेशसभा बैठकको मिति तोक्नका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । भदौको दोस्रो साताभित्रमा बैठक राख्ने गरी हामी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने ।


प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा रहेको छ । मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ ।


प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा दर्ता गराएको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा रहेको मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफल सकिएको समितिका सभापति घनश्याम दाहालले जानकारी दिए । ‘अब समितिमा कुनै पनि विधेयक छैन । हामीले दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने तयारी गरेका छौं,’ दाहालले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?