कानुन निर्माण द्रूत, विकास सुस्त

वर्ष ०७५/७६ मा सरकारले विकास बजेटको ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्यो । राजस्व बाँडफाँटको विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच लामो समय जुहारी नै चल्यो । ४९ वटा स्थानीय तहले आवश्यक राजस्व बाँडफाँट गरेकै छैनन् । पहिलो वर्ष मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय र आवश्यक कार्यालय स्थापनामा समय खर्च भएकाले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

‘प्रदेश सरकार शून्यको अवस्थामा गठन भएको हो, कहाँबाट काम सुरु गर्ने अन्योल थियो,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘आवश्यक कानुन पहिचान गरी निर्माण गरिरहेका छौं । परिणाममुखी काम गर्नका लागि हाम्रो टिम अगाडि बढिरहेको छ ।’ पौडेलले यो वर्ष जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्ने दाबी गरे । ‘जे–जति काम भएका छन्, तिनलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुनमध्ये नियमावलीबाहेक ३६ वटा कानुन निर्माण भएको छ । ३५ वटा कानुन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणीकरण गरी लागूसमेत भइसकेको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिमा चारवटा विधेयक छलफलमा छन् ।

साझा कानुन नहुँदा समस्या परेको गुनासो प्रदेश मन्त्रीहरूले गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महत्त्वपूर्ण मानिने प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलगायत साझा अधिकारका कानुन बनाउन नपाउँदा प्रदेश सरकार गतिहीन भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए ।

‘साझा अधिकारका कानुन नबन्दा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न अवरोध सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले कानुन नबनाएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन मिल्दैन । केन्द्रले आफूलाई आवश्यक अधिकार राखेर बाँकी अधिकार हामीलाई दिने गरेको छ । यसैले हामी समस्यामा छौं ।’

आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अनुभवको कमी, दक्ष कर्मचारी तथा प्राविधिक अभाव, आवश्यक कानुन तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने एकाइ तल्लो तहसम्म स्थापना नभएका कारण सोचेअनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसकेको दाबी गरे ।

स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सरकारलाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगबाट अनुदानतर्फ १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । गत आव ३५ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो । त्यसमा विकास बजेट ९ अर्ब ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।

पूर्ण बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकार ठूला योजनाको डीपीआर निर्माणमै अल्झिएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७.२३ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख २९ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैंले लिइरहेका छन् । यो मन्त्रालयले करिब ७० वटा डीपीआर तयार गरेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्ष अझै धेरै डीपीआर गर्नुपर्ने छ, डीपीआरबिना काम अगाडि बढदैन,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियर पुण्यराम सुलुले भने, ‘प्रदेशले बनाउने सबै योजना पाँच वर्षभित्र गरिसक्ने खालका छन् ।’ करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्चेर डीपीआरको काम भएको उनले बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आठवटा हिलस्टेसनसहित २१ वटा योजनाको डीपीआर तयार गरेको छ । ‘प्रदेशका सबै मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित छन् । हामीसँग भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट छ । योजना र नीति कार्यान्वयनमा दृढ छौं,’ मन्त्री जम्कट्टेलले भने ।

प्राथमिकतामा परेन गौरवको आयोजना

गौरवका आयोजनाको कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन । आव ०७५/०७६ मा गौरवका आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको बजेट खर्च भएन भने चालु आव यो शीर्षकमा थोरै मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा गौरवको आयोजना घोषणा गरिए पनि कतिपय योजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । यस वर्ष दर्जनभन्दा बढी गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्षमा पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई गौरवका आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको थियो ।

त्यसको काम अघि बढेको छैन । चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बताइए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेको रहस्य पछि खुलेको थियो । यस वर्ष चक्रपथ र सुरुङमार्गका लागि १–१ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका काँठ ग्रामीण चक्रपथ, कम्तीमा सय मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना, गौरीशंकर–जुगल–गणेश हिमालका आधार शिशिर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना, मरिन सहर निर्माण परियोजना, भक्तपुर–पाँचखाल सुरुङमार्ग परियोजनाले गत आवमा मूर्तरूप पाउन सकेनन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियर सोलका अनुसार गत वर्ष काठमाडौं उपत्यका काँठ ग्रामीण चक्रपथअन्तर्गत विनियोजन गरिएको १ करोड ३० लाखमध्ये ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । प्रस्तावित १ सय ८५ वटा योजनाको डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एकमुष्ट १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, टोखा–नुवाकोट सडकका लागि २ करोड २० लाख, चौतारा–सिपाघाट–कात्तिके काठमाडौं सडकका लागि ३० लाख, दुई हजार सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न ५ करोड, रुबी भ्यालीको समग्र विकासका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि गत वर्ष विनियोजित ३० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । यो वर्षमा पनि उक्त योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

डेढ वर्षको अवधिमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले केही राम्रा कामको थालनी भने गरेको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय, एक विद्यालय एक नर्स, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्थानीय तहको कार्यालयसम्म कालोपत्रे सडक, कृषिमा उत्पादनमा अनुदान, प्रहरी चौकी निर्माण, विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि, योजना बैंक निर्माण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण, हिलस्टेसनको डीपीआर तयार, प्रदेश खेलकुद परिषद् गठनलगायत काममा प्रदेश सरकारले प्रशंसा पाइरहेको छ । ‘जुन समय र धरातलमा स्थापना भएको थियो, त्यसअनुसार प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।