माछा मार्ने लाइसेन्स नवीकरणमा रोक

गत वर्षसम्म २२ जना बोटेले माछा मार्ने लाइसेन्स पाएकोमा यसपालि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले नवीकरण गर्न मानेन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भने नवीकरणका लागि १४ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्रताप विष्ट, रमेशकुमार पौडेल

हेटौंडा/चितवन — मकवानपुरस्थित लोपोन्मुख बोटे समुदायले यस वर्षदेखि खोलामा माछा मार्ने लाइसेन्स नपाउने भएका छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले माछा मार्नका लागि उनीहरूलाई यो वर्षदेखि लाइसेन्स नदिने भएको हो । 

मनहरी गाउँपालिका–७ रमौलीमा बोटे समुदायको बसोबास छ । यसअघि उनीहरूले राप्ती खोलामा माछा मार्दै आएका थिए । निकुञ्जले गत वर्ष २२ बोटेलाई माछा मार्ने लाइसेन्स दिएको थियो । उनीहरूले माछा मारेर जीवन गुजार्दै आएका छन् । लाइसेन्स नवीकरण गर्न उनीहरूले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय पथलैया आधाभारमा निवेदन दिएका छन् ।

‘लाइसेन्स नवीकरण गर्न निवेदन दिएको निकै दिन भइसक्यो अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन,’ दिलबहादुर बोटेले भने, ‘निवेदनसहित नवीकरण गर्न जाँदा निकुञ्जका हाकिम साहेबले यस्तो काम गर्नु हुँदैन, अरू नै काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो, लाइसेन्स देलान्जस्तो छैन ।’ वर्षको आठ महिना खोलासँगै खेलेर जीवन गुजार्दै आएका रमौलीका बोटेहरू निकुञ्जका हाकिमको कुरा सुनेपछि निराश भए ।

जेठदेखि भदौसम्म अर्थात् चार महिना माछाको प्रजनन् समय भएकाले लाइसेन्स भए पनि निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रका खोला र नदीमा माछा मार्न दिँदैन । रमौलीस्थित बोटे समुदायले माछा मार्ने राप्ती खोला निकुञ्जभित्र पर्छ । निकुञ्जसँग अनुमति अर्थात् लाइसेन्स नलिईकन उनीहरूले माछा मार्न पाउँदैनन् ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले सुना र बादी जातिलाई मात्र लाइसेन्स दिन सकिने बताएको छ । ‘बोटेलगायत अन्य समुदायलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिने अधिकार नै नियमावलीमा छैन,’ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन अमीर महर्जनले भने, ‘निकुञ्जको आफ्नो नियमावली छैन, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावालीअनुसार काम कारबाही गर्न सरकारी निर्देशन छ, राजपत्रमा नै उक्त विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।’ उक्त निकुञ्जको नियमावलीमा सुना र बादीबाहेक अन्य समुदायलाई लाइसेन्स दिन नमिल्ने छ ।

शुक्ला र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐननियम पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आफ्नै ऐन नियम भएकाले बोटेलगायत अन्य जातिलाई माछा मार्न अनुमति दिएका हुन्’ निकुञ्जका वार्डेन महर्जनले भने, ‘मकवानपुरस्थित मनहरीको रमौलीमा रहेका बोटेहरूको माछा मार्ने लाइसेन्स नवीकरण गर्न समस्या रहेको छ, नियमावली नै संशोधन नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिँदैन, नियमावलीमा उक्त समुदायको नाम नै छैन । जुन समुदायको नाम छ, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दैन ।’

निकुञ्जले गत वर्ष २२ जना बोटेलाई लाइसेन्स दिएको थियो । यो वर्ष सबै बोटेलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिन माग गरिरहेको अवस्थामा गत वर्ष पाएकाहरूले पनि माछा मार्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले वार्डेन महर्जनलाई बिहीबार भेटेर मकवानपुर मनहरीका बोटेको माछा मार्ने लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन र बाँकी रहेका बोटेलाई पनि माछा मार्न अनुमतिपत्र दिन अनुरोध गरेका थिए ।

वार्डेन महर्जनले ऐन कानुन संशोधन नभएसम्म बोटे समुदायलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिन नसकिने जानकारी गराए । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन कानुन हुबहु ढंगले मान्नुपर्ने भएकाले यो समस्या आएको वार्डेन महर्जनले बताए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सम्झौतापछि मात्रै
कालुराम बोटेले निकुञ्जबाट लाइसेन्स लिएर राप्ती नदीमा माछा मार्न थालेको २९ वर्ष भयो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना भएर बग्ने यो नदीमा लाइसेन्स नलिई माछा मार्न पाइन्न । उनले लिएको लाइसेन्स हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्दछ । लाइसेसको अवधि गएको चैतमै सकिएको हो । तर नवीकरण गरेका छैनन् । निकुञ्जले यो वर्ष १४ बुँदै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नगरी नवीकरण नगर्ने भएको छ ।

चितवन निकुञ्जले गत वर्ष दिएको माछा मार्ने लाइसेन्स देखाउँदै पटिहानीका कालु बोटे ।तस्बिर : रमेशकुमार /कान्तिपुर

‘यस्तो पहिला थिएन । लाइसेन्समा नै सर्तहरू हुन्थे । त्यसैको अधीनमा रहेर माछा मार्ने गर्दथ्यौं,’ भरतपुर महानगरपालिका १३ पटिहानी सीतामाईका कालुरामले भने, ‘तर अघिल्लो वर्ष १३ बुँदे सम्झौतापत्र ल्यायो । यो वर्ष १४ बुँदे ल्यायो ।’ सर्तमाथि सर्त थपिदै जाँदा माछा मार्न गाह्रो हुने ठम्याइमा बोटे समुदाय पुगेको छ । त्यसैले ती सर्त खारेज गरेर मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने उनीहरूको योजना छ ।

‘सम्झौतापत्रमा हाम्रो आपत्ति हैन । १४ मध्ये चारवटा बुँदामा हाम्रो असहमति छ । त्यो खारेज गरेर मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने हाम्रो योजना हो,’ नेपाल बोटे समाज चितवनका अध्यक्ष इन्दिरा बोटेले भनिन् । यो कुरा उनीहरूले मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, वडा र महानगर कार्यालय तथा त्यस क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

सम्झौतापत्रको बुँदा नम्बर ९ मा माछा मार्दा कुनै वन्यजन्तुबाट हानिनोक्सानी र चोटपटक लागेमा राहतको दाबी गर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी यो वर्ष थपिएको १४ नम्बर बुँदामा प्लास्टिकको जाल प्रयोग गर्न नपाइने, धागोको जाल मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । बोटे समाज चितवनका अध्यक्ष इन्दिरा बोटे योबाहेक अन्य थप दुई बुँदा पनि खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउँछिन् ।

चितवन निकुञ्जको सिमाना भएर बग्ने ठूला नदी नारायणी, राप्ती र रिउ खोलाको वरपर बोटे समुदायको बसोबास छ । इन्दिराका अनुसार चितवनमा मात्रै ३८ सयको हाराहारीमा बोटे समुदाय बस्ने गर्दछ । बोटे समुदायले परापूर्वकालदेखि माछा मार्ने, डुंगा तार्ने गरेर गुजरा गर्दै आएका हुन् ।

अहिले पनि उनीहरु खोलाकै आडमा बसेका छन् । ‘हामीलाई १९९३ सालमा नै तत्कालीन सरकारले लालमोहर लगाएर खोला र घाट जिम्मा दिएको थियो,’ समाजका जिल्ला उपाध्यक्ष विश्व बोटेले भने । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सहायक संरक्षण अधिकृत गोपाल घिमिरे माछा मार्ने क्रममा लापरबाही बढ्दै गएका कारण सम्झौतापत्र तयार गर्नुपरेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोस्टमार्टम गर्न डाक्टर अभाव

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — सरकारी स्वामित्वको चरिकोट अस्पतालमा मंगलबार एउटा शवको पोस्टमार्टम गर्न निजी क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टरको सहयोग लिनुपर्‍यो । शवको पोस्टमार्टम सरकारी चिकित्सकले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी दरबन्दीअनुसार हुनुपर्ने ३ जना डाक्टर काजमा अन्यत्र खटाइएपछि निजी क्षेत्रका डाक्टरलाई जिम्मेवारी परेको हो । 

गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नमुना परियोजना चलिरहेको अस्पताल नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र न्याय हेल्थको साझेदारीमा सञ्चालित छ । अस्पताल सञ्चालन सम्झौतामा सरकारी र निजी क्षेत्रका चिकित्सकले साझेदारीमा सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । २०७२ साल माघ ५ मा भएको सम्झौतामा चरिकोट प्राथमिक उपचार केन्द्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र न्याय हेल्थ संस्थाबीच ५० बेडको चरिकोट अस्पताल बनाउने उल्लेख छ ।

दैनिक तीन सय व्यक्ति जाँच गर्न आउने अस्पतालमा पर्याप्त चिकित्सक नभएकाले सेवाग्रहीलाई सास्ती छँदै छ, शवको पोस्टमार्टमसमेत रोकिने अवस्था आइपरेको भीमेश्वर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले बताए । त्यसैले अस्पताल सम्झौताको भावनाअनुसार निजी क्षेत्रतर्फका चिकित्सकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पोस्टमार्टमको समेत जिम्मेवारी दिएपछि शव उठेको उनले जानकारी दिए ।

सम्झौताअनुसार अस्पताल सञ्चालनलाई नगरपालिकाले सम्हाल्नुपर्छ । न्याय हेल्थले कार्यकारी काम तथा आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । १० वर्षसम्म सरकारले अस्पतालको सञ्चालनको मुख्य साँचो न्याय हेल्थलाई सुम्पिए पनि अस्पतालको अध्यक्षता भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयरले गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह भीमेश्वर नगरपालिकाले पनि सम्झौताको भावअनुसार अस्पतालको जिम्मेवारी लिन सकेको छैन । साथै, जिल्लाकै नमुना र निःशुल्क सेवा दिइरहेको अस्पताललाई बजेट छुट्ट्याउन पनि कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काले अस्पताललाई बिस्तारै नगरपालिकाले बजेट थप्दै निगरानी बढाउँदै जाने बताए ।

जिल्लाभरिको जनताको स्वास्थ्य सेवाको भार थेग्नुपर्ने अस्पताललाई नेपाल सरकारले ५० बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न आलटाल गरिरहेको छ । चिकित्सकको दरबन्दी धमाधम झिकेर सरकारी अस्पतालको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पँदै गएको छ । अस्पतालप्रति बिरामीको आकर्षण र बढदो चापअनुसार न्याय हेल्थले पनि पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परिरहेका छन् ।

उपचार, औषधि र शय्यालगायत सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क भएकाले अस्पतालमा जिल्ला भित्र र बाहिरबाट समेत उपचार गराउन आउँछन् । अमेरिकी सहयोगमा स्थापित न्याय हेल्थको व्यवस्थापनमा प्रविधियुक्त दर्ता प्रक्रियादेखि शल्यक्रियासम्म निःशुल्क हुने छ । सरसफाइ र व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त देखिन्छ । त्यसैले बिरामीको भीड दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

सरकारी डाक्टर नभएपछि भीमेश्वर नगरपालिकाले सोमबारदेखि न्याय हेल्थका डा. विनोद दंगाललाई पोस्टमार्ट गर्ने अधिकारसहित पत्र थमाएको हो । अस्पतालको प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सकको भूमिकामा नेतृत्व गरिरहेका डा. दंगालले बिरामीको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा सरकारी प्रशासनिक कार्यसमेत थपिँदा अप्ठेरो पर्ने बताए ।

‘स्थानीय सरकारले लेखेर दिएपछि बाध्यताबस पोस्टमार्टमको कार्य गरें,’ उनले भने । निःशुल्क सेवा भएको अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्तिले नभ्याउने गरी भीड लाग्छ । निजी अस्पतालमा लाखौं पर्ने शल्यक्रिया अस्पतालमा निःशुल्क हुन्छ । त्यसैले सुत्केरी हुन र जटिल शल्यक्रिया गर्न जिल्लाभित्र र बाहिरबाट समेत आउने गर्छन् । तर जनशक्ति अभावले छ । सरकारले ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरवृद्धि गरेपछि जनशक्तिको समस्या नहुने सूचना अधिकारी शान्तिप्रसाद न्यौपालेले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्