सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन : आयोजनाको लागत ७६ अर्ब

राजकुमार कार्की

(सिन्धुली) — सुनकोसीको पानी सुरुङमार्फत मरिन खोलामा खसाली सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरबको बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गतको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि आयोजनाको काम सुरु भएको हो । डीपीआरमा तयार भएअनुसार झन्डै ७६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ । 

आयोजना प्रमुख सुशील आचार्यका अनुसार सुनकोसीको पानी मरिनमा सुरुङमार्फत ल्याएर जलविद्युत् उत्पादनका लागि ४६ अर्ब १९ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी संरचना निर्माण गर्नका लागि झन्डै ३० अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा छ । जसबाट २८.६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ ।

आयोजनाको मूल उद्देश्य सिँचाइ सुविधा भए पनि विद्युत्समेत उत्पादन हुने भएकाले यो बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई चासोका साथ हेरिएको छ । ‘हाम्रो मूल उद्देश्य सिँचाइ सुविधा नै हो,’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने, ‘सिँचाइका लागि सुनकोसी डाइभर्सन गर्दा विद्युत् उत्पादन हुने हो ।’ सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–६ को कानढुंग्री नजिक सुनकोसी नदीमा १२ मिटर उचाइको बाँध राखी ६७ क्युविक प्रतिसेकेन्ड पानी १३.१किलोमिटर सुरुङको माध्यमबाट कमलामाई नगरपालिका २ को कुसुमटारस्थित मरिन खोलामा खसालिने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै स्थानीयसँग सार्वजनिक सुनुवाइ भइरहेको आचार्यको भनाइ छ । वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको कामका लागि २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आयोजनाबाट सुनकोसीको ६७ क्युमेक्स पानी मरिनमा खसाल्ने योजना बनेको छ । त्यसबाट साढे २८ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने आयोजनाका इन्जिनियर दिलीप विश्वकर्माले बताए । आयोजनाको पावर हाउस कमलामाई २ को कुसुमटार फाँटमै रहने छ ।

तराईका विभिन्न जिल्लालाई सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउन सरकारले यो आयोजनालाई अगाडि बढाएको हो । तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको कुल १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने यो आयोजनाको उद्देश्य रहेको आचार्यले बताए । सुनकोसीको पानी डाइभर्सन गरी मरिनमा मिसाएपछि ४२ किलोमिटर दूरीमा रहेको वाग्मती बाँधमा पुर्‍याई सिँचाइ सुविधा बढाउने लक्ष्य सरकारको छ ।

हाल वाग्मती आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहट जिल्लाका ४२ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ हुँदै आएको छ भने सुनकोसी–मरिन–डाइभर्सनपछि थप ८० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने देखिएको छ । यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ५ वर्ष लाग्ने जनाइएको छ । निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया यसै वर्षबाट सुरु हुने र ठेक्का सम्झौता भएको मितिले ४ वर्षभित्र आयोजनाका मुख्य संरचनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधि सुरक्षा माग्दै सदरमुकाममा

कान्तिपुर संवाददाता

(रामेछाप) — रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कार्यपालिकाका धेरै सदस्यले सुरक्षा माग्दै जिल्ला सदरमुकाम झरेका छन् । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्काबाट कार्यपालिकाको बैठकमै आक्रमणको प्रयास भएको जनाउँदै उनीहरू शुक्रबार सदरमुकाम झरेका हुन् । उपप्रमुख दीपशिखा दाहाललगायत १० जना कार्यपालिकाका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले स्थानीय प्रशासनसमक्ष सुरक्षाको माग गरेका छन् । राईले घटनाको जानकारी गराउँदै सुरक्षित महसुस नभएसम्म गाउँपालिका नफर्कने जनाए । अध्यक्ष पक्ष र उपप्रमुख पक्षधरको अडानले गाउँपालिकाको काम अन्योलमा परेको छ ।

बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष खड्काले दुरागाउँमा विद्युतीकरण गर्दा अपुग भएको ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर, उपप्रमुखलगायत अधिकांश कार्यपालिकाका सदस्यले बजेट व्यवस्था नगरी काम भएको योजनामा अनुगमन गरेपछि मात्र आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्ने अडान लिएका थिए । ‘५० हजारको योजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने तर बिनाबजेट खर्च गरिएको करोडौंको योजना अनुगमन नगरी कसरी बजेट विनियोजन गर्नु ?’ उपप्रमुख दाहालले भनिन्, ‘त्यसोभन्दा अध्यक्षले गरेको कामको अनुगमन गर्ने तिमीहरू को हौं ? भनेर अध्यक्षज्यू आक्रमणमा उत्रिनुभयो ।’

कानुनबमोजिम हरेक स्थानीय तहले हरेक असारको १० मा गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी त्यसमाथि दफाबार छलफल गराई असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त गाउँपालिकाले अझैसम्म बजेट पारित गरेको छैन । असार १० मा नीति तथा कार्यक्रम टेबल भएको तर स्वीकृत भईनसकेको वडाध्यक्ष शिव न्यौपानेले बताए । उनले बजेटमै कुरा नमिलेर गाउँसभा निर्णयमा पुग्न नसकेको बताए ।

बिहीबारको कार्यपालिकाको बैठक बस्नुअघि उपप्रमुख दाहालको अध्यक्षतामा बसेको अनुगमन समितिको बैठकले दुरागाउँ विद्युतीकरणमा भएको कार्यको अनुगमन गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणीकरण गरेका थिए । अनगुमन समितिको निर्णय प्रमाणीकरण गरेकोमा राईसँग असन्तुष्ट बनेका अध्यक्ष खड्काले उनकै कार्यकक्षमा पुगेर चर्काचर्की गरेका थिए । राईलाई चर्काचर्की भइरहेका बेला पुगेका कार्यपालिकाका सदस्य सुवास बोहोराले विधिबमोजिम निर्णय प्रमाणीकरण भएको बताउनासाथ खड्काले कुर्सी उचालेका थिए । ‘मैले विधिको पालना गरौंभन्दा कुर्सी उचालेर आक्रमणमा उत्रिए,’ बोहोराले भने, ‘अरूले नसमातेको भए ममाथि सांघातिक हमला हुन्थ्यो ।’

उक्त घटनाका सम्बन्धमा गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्काले उपप्रमुखलगायतको आरोप निराधार भएको बताएका छन् । ‘मैले अनुगमन समितिका उपप्रमुखलगायतका वैधानिक समितिका पदाधिकारीहरू अनुगमन गर्न जानुस भनेकै हो,’

खड्काले भने, ‘म ४/६ महिनासम्म कुल्लीसँगै बसेर दुरागाउँमा बत्ती बालेकोले उनीहरूलाई त्यसको आरिस लागेको बताए । ‘कार्यपालिकाको बैठकले पैसा नभएकाले आगामी वर्षको बैठकबाट छुट्टयाउने निर्णयबमोजिम यो वर्ष बजेट विनियोजन गरौं भनिएको हो,’ उनले भने । ‘अनुगमनसँगै विद्युत् प्राधिकरण र प्रशासनसमेतको सहयोगमा अनुगमन गरौं भन्ने मेरो कुरा हो,’ खड्काले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कुरा गर्दैगर्दा वडा अध्यक्ष सुवास बोहोराले ममाथि आक्रमणको प्रयास गरे ।’

शुक्रबार कार्यपालिकाका १५ मध्ये उपप्रमुखसहित १० जनाको हस्ताक्षरमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्काले कार्यपालिकाका सदस्यलाई थाहै नदिई सूचना प्रकाशित नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा सामान खरिद कार्यमा आफैं संलग्न हुनु र योजना अनुगमन नै नगरी बजेट खर्च भएको भन्दै ६ करोड ९५ लाख माग्नुले थप शंका उत्पन्न भएको उल्लेख छ । दुरागाउँको विद्युतीकरणका लागि यसअघि ५ करोड १० लाख खर्च भइसकेको छ । अध्यक्ष खड्काले भने माग भएको ६ करोड ९५ लाख सबै विद्युतीकरणको नभई ३ वटा सडकमा खर्च भएको रकमसमेत जोडिएको बताए ।

लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाको नागदह, बिजुलीकोट, सैपु र दुरागाउँमा विद्युतीकरण गर्ने अभियानमा पोल, तार र अन्य उपकरणहरू खरिदका लागि गाउँपालिकाले खरिद प्रक्रिया नअपनाएको उपप्रमुख दाहालले बताइन् । उनले विद्युतीकरणका लागि प्रयोग भएका सामान कुन कम्पनीका र कति मूल्यका भन्ने कुरा अध्यक्षबाहेक अन्य कसैलाई जानकारीमा नभएको बताइन् । दुरागाउँमा विद्युतीकरणका लागि ४ वटा उपभोक्ता समिति गठन भएका तर उपभोक्ता समितिका नाममा अध्यक्ष आफैंले काम गर्दै आएको वडा अध्यक्ष निङमर तामाङले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्