कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

एम्बुलेन्स खरिदको निर्णय उल्ट्याइयो

सुवास विडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकार आफैंले गरेको निर्णयबाट चार दिनमै पछाडि हटेको छ । साउन ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्बैठकले स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्न उपलब्ध गराएको बजेट फ्रिज नहुने र सवारी खरिद गर्न चारमहिनाको समय थप गरे पनि उक्त निर्णयलाई शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उल्ट्याएको हो ।

०७५/०७६ को अन्तिममा हतारहतार ससर्त अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्न प्रदेश सरकारले करिब दस करोड ५७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।


स्थानीय तहलाई मागमा आधारित अत्यावश्यक सवारी एम्बुलेन्स, शववाहन र दमकल खरिद गर्न बजेट उपलब्ध गराए पनि आर्थिक वर्ष सम्पन्नहुँदासम्म खरिद प्रक्रिया नटुंगिएपछि स्थानीय तहले थप समय प्रदेशसँग माग गरेको थियो । स्थानीय तहलाई मागको आधारमा समय उपलब्ध गराइएको भए पनि उक्त निर्णय आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको महसुस गर्दै प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको हो । प्रदेश सरकारले उक्त बजेट तत्काल फिर्ता गर्न समेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।


प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकल खरिदका लागि दिइएको रकम गत ०७५/७६ को असार मसान्तसम्ममा खर्च नभएको भए उक्त रकम साउन १५ सम्ममा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष जम्मा हुने गरी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकरम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।


‘हामीले स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउन खोजेका हौं । तर, आर्थिक नियमावलीअनुसार नहुने भएपछि निर्णय फिर्ता गरेका हौं । हामीले प्रक्रिया सुरु गरेको स्थानीय तहलाई तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका छौं । हामी उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउँछौं,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने ।


प्रदेशले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मागका आधारमा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न भन्दै बजेट निकासा गरे पनि धेरै स्थानीय तहले खरिद नगरेपछि प्रदेश सरकारले चार महिनाको समयसीमा थप गरेको थियो । प्रदेश सरकारले ४७ वटा स्थानीय तहलाई ५० वटा सेवा मूलक सवारी खरिद गर्नका लागि अनुमति दिए पनि तत्काल रोकिने भएको हो ।


प्रदेशका ४७ वटा स्थानीय तहले ३७ वटा एम्बुलेन्स, ६ वटा दमकल र ७ वटा शवबहान खरिद गर्नका लागि अनुमति पाएर रकमसमेत निकासा भइसकेको अवस्थामा धेरैले प्रक्रिया पूरा गरे पनि गतआर्थिक वर्षमा खरिद गर्न नभ्याएको बताइएको छ ।


प्रदेश सरकारले दमकल खरिद गर्ने स्थानीय तहलाई ६० लाख, एम्बुलेन्स खरिद गर्ने स्थानीय तहलाई १६ लाख र शववाहन खरिद गर्ने स्थानीय तहले १५ लाख रुपैयाँका दरले रकम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत रकम निकासा गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?