नीति आयोगका उपाध्यक्षबाट राजीनामा

‘मैले सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा फिर्ता नलिने विषयमा जानकारी गराएको छु,’ उनले भने । देवकोटा ०७५ जेठ २९ मा उपाध्यक्षमा मनोनीत भएका थिए । पछिल्लो समय प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आयोगबीच विवादको सिर्जना भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलको विशेष सक्रियतामा आयोगले निर्माण गरेको परियोजना बैंकलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट ल्याएसँगै मन्त्रालय र आयोगबीच मनमुटाव बढेको थियो । देवकोटाले गत वर्ष जेठ २९ मा स्थापना भएको आयोगले दीर्घकालीन योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन, तहगत समन्वय तथा अध्ययन तथा अन्वेषणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई पूर्णरूपमा निर्वाह गरेको दाबी गरे ।

आयोगले प्रदेश १३ जिल्लाको ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन र बहुवर्षे योजना छनोट गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यस विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट विनियोजना नगरेपछि मन्त्रालय र आयोगबीच दूरी बढेको थियो ।

आयोगले अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका तयार गरेको र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वनय गर्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले आरोपसमेत लगाएका थिए ।

‘एकजना कर्मचारी र एकजना उपाध्यक्ष तथा एकजना सदस्यसहित तीनजनाले काम सुरु गरेको आयोग अहिले प्रदेश सरकारलाई नीति निर्माण, योजना छनोट र कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने तहमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अब म एकजना नहुँदा केही फरक पर्दैन । आयोगले संस्थागत रूप धारण गरिसकेको छ ।’

आयोगले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र, मागमा आधारित योजना छनोट कार्यविधि, प्रदेश सरकारका नीतिहरूको संक्षिप्त विवरण, उपभोक्ता समिति गठन सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिका, परियोजना बैंक तथा योजना छनोट, प्राथमिकता र मापदण्ड तयार गरिसकेको छ । यसअघि प्रदेश ३ का तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले समेत राजीनामा दिएका थिए ।