लोथरबाट राजमार्ग विस्तार

लामो समयदेखि मुआब्जा विवादका कारण विशेष गरी हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्यलाई भने डिभिजन कार्यालयले अघि बढाउन सकेको छैन । तर, ४० किलोमिटर पश्चिममा पर्ने लोधर खण्डमा सडकको विस्तार बिनामुआब्जा कार्यालयले सुरु गरेको छ । कार्यालयले असार ७ मा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) देखि लोथर (मकवानपुर) सम्म तथा त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज भन्सार (पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्मको राजमार्ग र राजपथको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक अतिक्रमण गरी बनेका घर टहरा, छाप्रो, मन्दिरलगायतको संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर, सम्बन्धित पक्षले बेवास्तार गरेको कारण डोजर प्रयोग गरेर सडक विस्तार सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘पटक/पटक सूचना जारी गर्दासमेत बेवास्ता भयो । जसको कारण हामीले सडक विस्तार गर्न सकेनौं । हामीले छैटौं पटक सूचना जारी गर्दासमेत बेवास्ता भएपछि बाध्य भएर डोजर चलाएका हौं,’ कार्यालयका प्रवक्ता तथा इन्जिनियर जयराम अधिकारीले भने । उनले लोथर क्षेत्रमा डोजर सञ्चालन गर्न थालेपछि स्थानीयले सामान सार्नका लागि एक दिनको समय मागेकाले जनाए । ‘हामीसँग स्थानीयले एक दिनको समय मागेको कारण घर भत्काएनौं । सबैले आफ्नो टहरा तथा सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका पसल तथा होटलहरू भत्काइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लोथरदेखि हेटौंडा ११ स्थित राप्ती पुलसम्म पहिलो चरणमा हामी २५ मिटरको सडक विस्तार गर्ने छौं । त्यसपछि हामी हेटौंडा बजार क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छौं ।’

तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीले २०७३ सालमा सडक विस्तारको कामलाई थालनी गरेका थिए । तर, सडक डिभिजन कार्यालयले बजार क्षेत्रका घरहरू भत्काएर राजमार्ग फराकिलो बनाउन सुरु गरे पनि स्थानीयको आन्दोलन र पीडितहरूले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि तत्काल सडक विस्तार कार्यलाई अगाडि नबढाउन अदालतले आदेश दिएसँगै रोकिएको थियो । अहिले पनि हेटौंडा बजार क्षेत्रका करिब तीन सय घरधुरीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । ‘अदालतबाट स्टेअर्डर भएसँगै हामीले बल प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, हामी स्टेअर्डर नभएका घरहरू हेटौंडा बजार क्षेत्रको समेत भत्काउने छौं,’ उनले अदालतको फैसला आएसँगै स्टेअर्डर भएका घरहरू भत्काइने बताए ।

०७५ फागुन ६ मा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा १६ मिटर मात्र सडक विस्तार गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै डिभिजन सडक कार्यालयले विस्तारलाई अगाडि बढाएको हो । उक्त बैठकले पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतको सडक दायाँ/बायाँ १६/१६ मिटरभित्र बनेका घर टहरा भत्काउने निर्णय गरी संघीय सरकारलाई सोही प्रावधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रलाई सहरी सडकको रूपमा विकास गरेर चार लेनको सडक बनाउने, त्यसमा ग्रिन बेल्ट (सडकको दायाँबायाँ बगैँचा) निर्माण गर्ने, फुटपाथ, सर्भिस ट्र्याक र बाइपास सडक निर्माण गरेर राजमार्गका रूपमा विकास गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदो बैठकले गरेको थियो । बाइपास सडक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । सडक विस्तारका लागि स्थानीय प्रशासनले व्यापक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको थियो । करिब ३० जना प्रहरी र १५ जना सशस्त्र प्रहरी स्थानीय प्रशासनले घरटहरा भत्काउने क्षेत्रमा खटाएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट प्रहरी लोथर क्षेत्रमा परिचालन भएको हो ।

'वर्षात्मा दुःख पाइयो'

डिभिजन सडक कार्यालयले सडक विस्तार अभियान सुरु गरेसँगै यसक्षेत्रका स्थानीयले वर्षातको समयमा सरकारले दुःख दिएको गुनासो गरेका छन् । ‘हामीलाई सूचना प्रकाशन भएको समेत थाहा छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत केही भनेनन् । वर्षात्को समय छ । हामी कसरी सामान सार्ने ?’ मनहरी गाउँपालिका ६, लोथरका विनोद खड्काले भने । उनले वर्षातको समय भएको कारण घरगोठ सार्न निकै सास्ती भएको बताए । स्थानीय चन्द्रबहादुर थिङले आफूहरू लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बस्दै आएको र सडक विस्तारको हल्ला सुने पनि ‘आजैबाट हुन्छ’ भन्ने थाहा नपाएको बताए ।

‘सडक विस्तार हुन्छ भन्ने सुनेको हो । हामीले मुआब्जा पनि मागेका छैनौं तर पानी परिरहेको समयमा कसरी घरटहरा भत्काउने ?’ उनले भने, ‘दुःखमा हामीलाई कसैले साथ दिएन ।’ लोथर क्षेत्रमा अधिकांश घरहरू ऐलानी जग्गामा निर्माण भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा ०५८ मा नापी भए पनि लालपुर्जा वितरण भएको छैन ।