लालपुर्जाविहीनले घर बनाउन अनुदान पाउने

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — आफनो स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएका भूकम्पपीडितले घर बनाउनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अनुदान रकम पाउने भएका छन । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा गठित जिल्ला समन्वय समितको बिहीबारको बैठकले भूमिहीनलाई पनि अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

ZenTravel

Meroghar

समितिका संयोजक तथा सांसद विरोध खतिवडाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले लालपुर्जा नभएका ७ सय ५५ परिवारलाई पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा घर निर्माण गरिदिने निर्णय गरेको हो । मकवानपुरको बकैया, मनहरी, भीमफेदी, वाग्मतीलगायतका गाउँपालिकाका भूकम्पपीडितहरूसँग सम्झौता गरेर अनुदान रकम लिनका लागि सहज भएको छ ।

०७२ वैशाख १२ को भूकम्पका कारण घर ढले पनि जग्गाधनी लालपुर्जा नभएका कारण घर निर्माणका लागि पाउने ३ लाख रुपैयाँ पाउन सकेका थिएनन् । बैठकले आंशिक क्षति भएका घर प्रबलीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाका ३ सय २७ परिवारलाई पनि सहज भएको छ । घरको लालपुर्जा नभएकै कारण प्रबलीकरणमा पर्न समस्या भएका परिवारलाई पनि एक लाख रुपैयाँ अनुदान रकम पाउने भएका हुन् ।

हालसम्म मकवानपुरमा तीन पटक गरेर पहिचान भएका १ हजार ८ सय २४ भूमिहीन लाभग्राहीलाई अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा पूर्ण लाभग्राहीको संख्या १ हजार ३ सय ८७ र प्रबलीकरण लाभग्राही ४ सय ३७ रहेका छन् ।

लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूमिहीन भूकम्पपीडितहरूले स्थानान्तरण हुन नचाहेमा परम्परादेखि भोग गर्दै आएको साविककै जग्गामा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई पहिचान गरेर सोही स्थानमा घर बनाउन दिने निर्णय गरिएको हो ।

जिल्लामा भूकम्पबाट विस्थापित, भूमिहीन लाभग्राहीको बसोबास र स्थानान्तरणमा सहजीकरण गरिरहेको दिगो समाधान परियोजनाको सहजीकरणमा लाभग्राहीको लगत संकलन र आवश्यक कागजातहरू (सार्वजनीक मुचुल्काको आधारमा स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिस) को आधारमा सोही स्थानमा घर पुनर्निर्माण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो ।

यसअघि पनि परियोजनाकै सहजीकरणमा प्राप्त ७ सय २४ लाभग्राहीलाई घर पुनर्निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको थियो । दिगो समाधान परियोजनाबाट संकलन गरी पेस भएका कागजातका आधारमा समितिबाट भूमिहीन लाभग्राही र प्रबलीकरणका लाभग्राहीहरूलाई साविककै स्थानमा घर पुनर्निर्माण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो ।

मकवानपुरको १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी थाहा नगरपालिकाका भूकम्पपीडितहरूले आवासीय भवन निर्माण गरिसकेका छन् । २ हजार ९ सय ९५ वटा घर बनिसकेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २ हजार १ सय, वाग्मती गापामा ६ सय ५०, बकैयामा ५ सय ५ घर पुनर्निर्माण गरिएको छ भने मकवानपुरगढीमा ७ सय, मनहरी गाउँपालिकामा १ हजार ४ सय ८० वटा निजी भवन पुनर्निर्माण भइसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भवनका इन्जिनियर पाठकले बताए ।

यसैगरी भीमफेदी गाउँपालिकामा १ हजार ४ सय ८०, राक्सिराङमा ८ सय, कैलाशमा एक हजार १ सय र इन्द्रसरोवरमा ९ सय ९८ घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् ।

८२ प्रतिशतले लाभग्राहीले घर बनाउँदै
भूकम्प गएको ५० महिना बित्न लाग्दा मकवानपुरका भूकम्पपीडितहरूमध्ये ४४ प्रतिशतभन्दा बढीले निजी आवासीय भवन निर्माण गरेका छन् । अनुदान सम्झौता भएकाहरूमध्ये ८२ प्रतिशतले निजी आवास भवन बनाइरहेका छन् ।

अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये हालसम्म मकवानपुरमा १२ हजार ८ अर्थात् ४४ दशमलव २१ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) मकवानपुरका प्रमुख सुदीप आचार्यले बताए । उनका अनुसार मकवानपुरमा कुल लाभग्राही संख्या ३४ हजार ३ सय ९ मध्ये २७ हजार १ सय ५६ जना अर्थात् ७९ दशमलव ९१ प्रतिशत लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।

७ हजार १ सय ५३ लाभग्राहीहरूसँग अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन । अनुदान सम्झौता भएकामध्ये २२ हजार ३ सय ४८ अर्थात् ८० प्रतिशत दशमलव ११ प्रतिशत लाभग्राहीले प्रथम किस्ताको रकम बुझेर लगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वय एकाइ (भवन) का इन्जिनियर रविन पाठकले बताए । २१ हजार ४ सय ६८ अर्थात् ९६ प्रतिशत लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेर युद्धस्तरमा घर बनाइरहेको उनले बताए । तेस्रो किस्ता १५ हजार ९ सय १५ जना लाभग्राहीले लगेका छन् ।

जिल्लामा ७ हजार १ सय ५३ लाभग्राहीसँग लालपुर्जाविहीन, सुकुम्बासीलगायतका कारणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता हुन नसकेको हो । पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको तर लालपुर्जा नभएको तर बाढीपहिरो नलाग्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्र नभए उक्त स्थानमा लालपुर्जाविहीन भूकम्पपीडितहरूसँग अनुदान सम्झौता गर्न सक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ ।

असार २१ गतेसम्म भूकम्पपीडितहरूले अनुदान सम्झौता गर्नुपर्ने प्राधिकरणले समयसीमा तोकेको छ । मकवानपुरमा पुनर्निर्माण कार्य तीव्रगतिमा अघि बढेको जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताए । गुनासो दर्ता २६ हजार ९ सय ८७ वटा परेको थियो । २३ हजार ९ सय ६० वटाको गुनासाहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । उसले सबै फर्छ्योट गरेर पठाएको छ । बाँकी सबै जिल्ला र स्थानीय तहबाट फर्छ्योट गरिसकेको छ ।

यस अवधिमा ११ जना लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता रकम फिर्ता गरेका छन् । भवन बनाउन आवश्यक नपरेको भन्दै उनीहरूले रकम फिर्ता गरेका हुन् । पहिलो किस्ता लगेर दोस्रो किस्ता नलैजानेको संख्या ८ सय ८० लाभग्राही मात्र छन्। ‘दोस्रो किस्ता नलैजानेहरूमा पहिलो किस्ता लगेर रकम अन्यत्र प्रयोग गरेका, घर बनाउन जग नै नखनेको र जग खन्न रकम अपुग भएकाले अन्यत्र लगेर प्रयोग गरेको एवं मापदण्डविपरीत घर बनाएकाले दोस्रो किस्ताका निम्ति माग नगरेको हुन सक्छ,’ इन्जिनियर पाठकले भने ।

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपमहानगरको बजेट २ अर्बभन्दा बढी

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आव ०७६/०७७ का लागि करिब २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू आवमा चौथो नगरसभा संशोधनसमेत गरी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 



उपमहानगरपालिकाले चालू आवभन्दा आगामी आवमा करिब २६ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरेर बजेट ल्याउन लागेको हो । चालू आवको भन्दा आगामी आवमा आन्तरिक आयमा वृद्धि हुने भएकाले बजेटकोआकार पनि बढेको मेयर हरिबहादुर महतले बताए ।

आगामी आवदेखि हेटौंडा अस्पतालका डाक्टर तथा कर्मचारीको तलब सिधै प्रदेश—३ सरकारले खुवाउने भएको छ । त्यो रकम घट्दा पनि हेटौंडाको बजेट भने बढ्ने भएको हो । हेटौंडामा कुनै पनि क्षेत्रमा कर वृद्धि नगरीकन करको दायरा फराकिलो पारेकाले आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुन जाने उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ । उपमहानगरपालिकाले आगामी आवमा ६ वटा योजनालाई गौरवका योजना अगाडि सारेको छ ।

निर्वाचनमा नगरवासीप्रति गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ६ वटा गौरवका योजनालाई आगामी आवमा अगाडि सारिएको मेयर महतले बताए । उपमहानगरपालिकाका गौरवका योजना प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने योजना छ ।

हेटौंडाको बस टर्मिनल, कर्रा करिडोर, हेटौंडा चक्रपथ, भ्यु टावर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकास्थित चन्द्रोदय माविको चौरमा प्याराफिट गर्ने योजनालाई गौरवका योजनाको रूपमा राखेको उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिले बताए । यसैगरी, हेटौंडामा अटो भिलेज निर्माण र हेटौंडामा कृषि उपजको थोक बजारका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा काम गर्न योजना बनाएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १९ वटा वडामा उपमहानगरपालिकाले ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सिलिङ बजेट उपलब्ध गराएको छ । वडाहरूले सिलिङ बजेटको सीमामा रहेर योजना छनोट गर्न वडा कार्यालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

हेटौंडाको साविकको वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ मा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सिलिङ बजेट तोकेको छ । यस्तै, हेटौंडा उपमहानगरपालिका १, ३, १२, १३, १४,१५, १६ र १७ मा प्रत्येक वडालाई एक करोड ७५ लाख रुपैया सिलिङ बजेट तोकेको छ ।

दुर्गम र विकट क्षेत्रको रूपमा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका १८ लाई २ करोड र १९ लाई २ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको योजना छनोट गर्न सिलिङ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि योजना छनोट गर्दा ७ लाख रुपैयाँभन्दा कमको छनोट गर्न रोक लगाएको छ ।

मकवानपुरका स्थानीय तह अहिले आव ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न जुटिरहेका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । जिल्लाको पर्यटकीय नगरपालिकाको रूपमा रहेको थाहा नगरपालिकाले आगामी आवका लागि ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदै छ ।

चालू आवमा उक्त नपाले ५५ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको थियो । १२ वटा वडामा विभाजित उक्त नपाले प्रत्येक वडालाई न्यूनतम १ करोड २० लाख रुपैयाँको सिलिङ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । करको दायरा फराकिलो बनाएकाले बजेट चालू आवको भन्दा आकार ठूलो भएको मेयर लवशेर विष्टले बताए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×