भूकम्पपीडितका घरमा चौपाया

‘मान्छेभन्दा घर धेरै भइसके, मेरै वडाको बोक्से भन्ने स्थानमा ५४ जना मान्छे छन्, ५६ वटा घर निर्माण भएका छन्, एउटा घरमा एकजना मान्छे बस्ने पनि स्थिति छैन’
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — चौरीदेउराली ९ का तेजबहादुर तामाङले भूकम्पमा क्षति भयो भन्दै आवास अनुदान लिएको घर स्थानीय अनिल गौतमलाई भाडामा दिएका छन् । गाउँपालिकाको केन्द्र ढाडखर्क नजिकै होटल चलाउन अनिल तेजबहादुरको घरमा डेरा लिएर बसे । पुरानो कच्ची घरको तल्लो तला भाडामा लगाएका तेजबहादुर माथिल्लो तलामा बस्छन् ।

अनुदानबापत्को ३ लाख लिएर दुईकोठे कच्ची अर्को घर पनि बनाएका छन् । परिवारका तीन जनै दाजुभाइको नाम भूकम्पीडित लाभग्राहीमा आएको छ । विदेशमा भएका माइलो भाइ वीरबहादुरले अनुदान लिएर बनाएको घरमा भने तेजबहादुरले वस्तुभाउ पालेका छन् ।

चौरीदेउरालीमा तेजबहादुर मात्रै हैन, धेरै भूकम्पपीडित पुरानै चर्किएकै घरमा बसेका छन् । विदेशमा रहेको, अन्यत्र घरका भएका परिवारका सबै सदस्यको नाम लाभग्राही सूचीमा पारेर अनुदानकै लागि कामचलाउ घर बनाएका उनीहरूले ती घर गाई, भैंसी र बाख्रा पाल्न प्रयोग गरिरहेका छन् । ५ नं वडाका खनियाँपोखरीका पुस्तप्रसाद गौतमले अलग्गै बसेका छोरा कृष्णप्रसादको नाममा बनाएको घरलाई गोठ बनाएका छन् । छोराको परिवार काठमाडौंमा बस्ने भएकाले उनको नाममा बनेको घरमा उनले बाख्रापालन गरेका हुन् ।

चौरीदेउराली गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारादेवी चौलागाईं एकै परिवारका ४ जनाको नाममा समेत अनुदान लिएर घर बनाएको स्विकार्छिन् । ‘एकै परिवारका ४ जनाले समेत अनुदान लिएर घर बनाएका छन् तर गाउँमा बस्ने मान्छे छैन, सबै बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं बस्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तीनका नाममा बनेका घरमा गाईवस्तु बाँधिएका छन्, तर वास्तविक पीडितले अझै नपाएको स्थिति पनि छ ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण निर्माण प्राधिकरणले वास्तविक भूकम्पपीडित नछुटून् भन्ने उद्देश्य पुनः जाँच पुनः सर्वेक्षण र गुनासो संकलन गरे पनि अलग बसेको कागजात तयार गरेर एकै परिवारका ३/४ जनासम्मले अनुदान लिएको स्वयं जनप्रतिनिधिहरू नै स्विकार्छन् । चौरीदेउराली ६ का वडा अध्यक्ष रेशमप्रसाद चौलागाईं अनुदानको दुरुपयोग भएको बताउँछन् ।

‘भूकम्पपछि बनेका ७५ प्रतिशत घरमा बाख्रा बाँधिएका छन्, २५ प्रतिशत घरमा मात्रै पीडितहरू बस्नुहुन्छ,’ चौलागाईंले भने, ‘मान्छेभन्दा घर धेरै भइसके, मेरै वडाको बोक्से भन्ने स्थानमा ५४ जना मान्छे छन्, ५६ वटा घर निर्माण भएका छन्, एउटा घरमा एकजना मान्छे बस्ने पनि स्थिति छैन ।’

वास्तविक पीडित छुटेको छुट्यै
चौरीदेउराली ६ का नन्दीकेशर गौतम साविक कात्तिकेदउराली गाविसका पूर्वअध्यक्ष हुन् । भूकम्पले उनको घर क्षति गरेपछि टहरामा सरेका उनको नाम लाभग्राही सूचीमा अटाएनन् । दुई पटक गुनासो भरे तर पनि उनको नाम समावेश भएन ।

‘घर जाँच्न आउने इन्जिनियर तपाईंजस्तो पीडितको नपरे कसको पर्छ भनेर प्रश्न गर्छन्, तर गुनासो सुनुवाइ हुने बेला फेरि पनि नाम आउँदैन, खै के कुराले प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘घर नै आवश्यक नभएका एकै परिवारका ४ जनासम्मले अनुदानबापत्को ४ लाख लिएर खाइसके तर हामीजस्ता वास्तविक पीडितको नाम अझै आएन, जनप्रतिनिधिलाई अधिकार आएको भन्ने सुनिन्छ, हामीजस्ता पीडितले न्याय पाउनुपर्‍यो ।’

स्थानीय दानबहादुर लामाले चिराचिरा भएको घर इन्जिनियरले बस्नयोग्य भनेर उल्लेख गरिदिएकाले गुनासो भर्न आएको बताए । एकै परिवारका ४ जनासम्मको नाम लाभग्राही सूचीमा परेर अनुदानबापत्को ३ लाख रकम बुझे पनि केही पीडितको नाममा भने ३ पटक गुनासो भर्दा पनि परेको छैन ।

बेथानचोक गाउँपालिका २ का केदारबहादुर क्षेत्रीले ३ पटकसम्म पनि गुनासो भर्दा आफू लाभग्राहीमा समेटिन नसकेको बताए । ‘गुनासो भरे, त्यसपछि पनि नाम आएन, पुनरावेदन पनि गरेको छु, तर लाभग्राही सूचीमा परिन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘ढुंगा माटोले बनेको तल्लो घर र माथिल्लो घरले अनुदान बुझेर घर बनाइसके तर हामी परेनौं, के हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक हौं र ?’ उनका अनुसार, पटकपटक गुनासो भरेर पनि लाभग्राही सूचीमा नपर्ने ३२ घरधुरी उनको वडामा छन् ।

बेथानचोक १ च्याम्राङबेसीका विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाको घर, गोठ, शौचालयसहितका संरचना २०७२ वैशाख १२ गतेको भ्कूम्पमा परेर लडे । भूकम्पमा परेर भैंसी पनि मर्‍यो । सर्वेक्षण गर्न आउने प्राविधिक लिएर उनी गाउँगाउँ पनि डुले तर उनकै नाम भने लाभग्राही सूचीमा परेन । ‘भत्किएका घरको विवरण लिन प्राविधिक लिएर गाउँ पनि म आफैं डुलेँ, तर मैरै नाम निस्किएन,’ उनले भने, ‘३ पटक गुनासो भर्दा पनि परेन, प्राविधिक वा राजनीतिक दल कसको कारण हो स्पष्ट पारिदिनुपर्‍यो ।’

चौरीदेउराली ६ का अध्यक्ष रेशमप्रसाद चौलागाईंले भूकम्पपीडितको निवेदन आउने क्रम अझै नरोकिएको बताए । ‘केही वास्तविक पीडित पनि छुटेका छन्, तर अनुदान पाउने नाममा परिवारका सबै सदस्यले निवेदन दिन थाल्नुभइसक्यो,’ उनले भने, ‘एकै परिवारका ४ जनाको नाममा अनुदान गइसक्यो, छोरीको नाममा समेत अनुदान लिनुपर्‍यो भनेर नागरिकता बनाउन आउने पनि छन् ।’

जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसमेत दिएर जिम्मेवार बनाइए पनि भोट पाएर जितेका उनीहरूले फर्जी पीडितलाई रोकेका छैनन् । ‘अब त अत्ति भइसक्यो, वास्तविकलाई नछुटाईकन फर्जीलाई रोक्नै पर्ने स्थिति छ,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारादेवी चौलागार्इंले भनिन्, ‘तपार्इंहरूलाई भोट हालेर जिताएको हैन, फेरि भोट चाहिँदैन भनेर धम्क्याउँछन्, तर हामीले पनि वास्तविक पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।’ पुनः जाँच पुनः सर्वे चलिरहेकाले वडा अध्यक्षहरूलाई भूकम्पीडितहरू सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चौरीदेउराली ५ नं वडाअध्यक्ष राजकुमार गौतमले २ सय जनाको निवेदन आएको बताए ।

सर्वेक्षणमा जाने प्राविधिकले घरको फोटो लिएर सफ्टवेयरमार्फत विवरण भर्ने गरेका छन् । सोही विवरणका आधारमा प्राधिकरणले निर्णय गर्ने गरेको छ । पुरानै विवरणका आधारमा निर्णय हुँदा जति पटक गुनासो भर्दा पनि नाम नआएको हुन सक्ने बेथानचोक ४ का वडाअध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ तर्क गर्छन् ।

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई काभ्रेका प्रमुख लोकनाथ रेग्मी वास्तविक भूकम्पपीडित नछुट्न भन्नकै लागि अन्तिम पटक पुन जाँच सर्वेक्षण गरिएको छ । ‘फर्जी भूकम्पपीडितले घर बनाएको पाटो पनि एकातिर छ तर वास्तविक पीडित पनि नछुटून् भनेर पुनः सर्वेक्षण गराएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘संख्या यकिन हुँदै छ, कोही पनि नछुट्ने गरी विवरण संकलन गर्न प्राविधिक खटाएका छौं ।’ जेठ मसान्तसम्म विवरण संकलन गर्न प्राविधिकहरू १३ वटै स्थानीय तहमा खटिएका छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजधानी तोक्न सांसदको माग

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ का सांसदले बजेट अधिवेशनभित्रै स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेटमाथिको छलफलको सांसद्हरूले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुंग्याएर मात्र वर्षे अधिवेशनलाई टुंग्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थायी मानसिकतामा काम गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि स्थायी राजधानी तोक्ने कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयलाई नटुंग्याई उक्त भवन बनाउनु हुँदैन,’ प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर लामाले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माण हुने प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्य रोक्नका लागि आफूहरूले प्रदेशसभामार्फत सम्बन्धित मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । ‘प्रदेशको राजधानी टुंग्याउनका लागि प्रदेशसभामा ध्यानाकर्षण र संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउन हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद्हरू तयार रहेका छौं,’ उनले भने ।

सभामुखप्रति सांसदहरू रुष्ट प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको भूमिकाप्रति सांसदहरूले रुष्ट देखिएका छन् । प्रदेशसभाको बैठक तोकिएको समयमा सञ्चालन गर्न सभामुखले नसकेको भन्दै सांसदहरूले सभामुखको भूमिप्रति प्रदेशसभामा प्रश्न गरेका हुन् । ‘सभामुखको भूमिका तटस्थ देखिएन । उहाँ सरकारको छायाँको रुपमा देखिनुभयो । पार्टीकोबफादार कार्यकर्ता भएर प्रस्तुत भइरहनुभएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले भने ।

सांसद निमा लामा र विजया श्रेष्ठ केसीले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न सभामुखले पर्याप्त समय उपलब्ध नगरोको भन्दै सभामुखको आलोचन गरे । सांसद लक्ष्मण लम्सालले सभामुखले स्थायी राजधानीको मतदानका लागि प्रदेशसभामा कार्यसूचीमा राख्न ढिलाइ गरेको आरोप लगाए । ‘सबै छलफल र अध्ययन अनुसन्धान भइसकेका छन् । अब मतदान गर्न मात्र बाँकी रहेको छ । यसलाई कस्ले रोक्यो,’ उनले भने ।

नेकपाभित्र विवाद
प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफलको क्रममा मंगलबारआफ्नो धारणा राख्ने अधिकांशले सत्तापक्ष सांसदले प्रदेश सरकार र मन्त्रीको चर्को आलोचना गरेसँगै नेकपाभित्र विवाद देखिएको छ । नेकपाभित्रको विवाद सुल्झाउन बुधबार बिहान आठ बजेटबाट बसेको संसदीय दलको बैठक दिउँसो ३ बजेटसम्म बसेको थियो ।

संसदीय दलको बैठकमा समेत सत्तापक्षीय सांसद्हरूले सरकारको नेतृत्वमा रहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना मात्र बजेटमा समावेश गरेको र अन्य सांसदहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । नेकपा संसदीय दलभित्रको विवादको प्रभाव प्रदेशसभाको बैठकमा समेत परेको थियो ।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक दुईपटक सारेर ३ बजेबाट सुरु भएको थियो । प्रदेशसभाको बैठकमा समेत सत्तापक्ष सांसदहरूले बजेटको बचाउमा बोलेनन् । उनीहरूले समग्र प्रदेशलाई नभएर मन्त्री र पहुँच भएकाहरूको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै उल्टै सरकारको विरोधमाआक्रोश पोखे ।

सरकारको आलोचना
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रसुवा र सिन्धुपाल्चोकलाई बेवास्ता गरेर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सरकारको सत्तापक्ष र प्रतीपक्ष सांसदहरूले विरोध गरेका । ‘राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले बजेट बनाइएको छ । रसुवा जिल्लामा अझै पनि नुन किन्नका लागि एक दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थानलाई समेत बजेट परेन,’ सांसद् प्रेम तामाङले आफूहरूलाई नीति तथा योजना आयोगले समेत पक्षपात गरेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्