सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै रुष्ट

सुवास विडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्री र पहुँच भएका सांसद्हरूको निर्वाचन क्षेत्रमात्र समेटिएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद्ले विरोध गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा मंगलबारबाट सुरु भएको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सत्तापक्ष नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस, विवेकशील साझा दलले बजेट मन्त्री र पहुँच भएका नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आएको, वित्तिय अनुशासन पूर्णरुपमा वेवास्ता गरिएको, नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गरी सीमित घेराभित्र रमाउन खोजिएकोभन्दै विरोध गरेका थिए ।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य ओमबहादुर ग्लान, आङदेम्बे लामा, हिरानाथ खतिवडा, नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ, राधा घले, प्रभात तामाङ तथा दीपेन्द्र श्रेष्ठ तथा विवेकशील साझाका रमेश पौड्यालले बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘बजेट सन्तुलित भएन । नुवाकोट जिल्लाभर जम्मा ३६ वटा योजनालाई बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको सिद्धान्त र प्राथमिकता लागू नै भएन ।’, सत्तापक्ष सांसद् हिरानाथ खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयन गर्नबाट प्रदेश सरकार विचलित भएको आरोप लगाए । ‘यो बजेटबाट समाजवाद आउँदैन । टुक्रे बजेट धेरै छुट्याइएको छ । हामीजस्तो शक्ति नभएको समानुपातिक सांसद्लाई बेवास्ता गरेर मन्त्री र शक्ति भएकाहरूलई बजेट दिइयो ।’, नेकपाका सांसद् आङेम्बे लामाले भने ।

प्रदेश ३ को प्रमुख प्रतीपक्षी दल कांग्रेसले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै कांग्रेसले बैठकमा अवरोध गरेको हो । बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सभामुखसँग समय लिएर बोलेका थिए ।

उनले बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै गएको र समग्रमा प्रदेशभर नगएकोभन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले प्रदेशको विकट जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको आरोप लगाउँदै बजेटमाथि आफूहरूको समर्थन नरहेको घोषणा गरेका थिए । ‘विभिन्न मन्त्रालयहरूमा अबण्डा बजेट राखेका छन् । जसले गर्दा वित्तिय अनुशासन नहुने प्रष्ट देखिन्छ । विनियोजन विधेयकमा अर्थ विविध शीर्षक अन्तर्गत् पुँजीगत एकअर्ब र चालुतर्फ सातअर्ब गरेर करिब ८ अर्ब हाराहारीमा अबण्डा बजेट किन राखियो ?’, उनले प्रश्न गरे ।

बानियाँले प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश संसदबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमको सानातिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपार्टीलाई निरुत्साहित गर्न ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना मात्र छनौट गरी कार्यान्वयन ल्याउने भनिए पनि त्यसको वेवास्ता गर्दै दशलाख सम्मका योजना ल्याएर आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । ‘परियोजना बैंकलाई पूर्णरुपमा औचित्यहिन बनाइएको छ, खल्तिबाट योजना राखिएको छ ।’, बानियाँले भने, ‘सरकारका मन्त्रीमुखी बजेट आउनु निन्दनीय छ ।’

उनले धारणा राखिसकेपछि कांग्रेस सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए । कांग्रेस सांसदहरूलाई पटक/पटक बस्न आग्रह गर्दा नमानेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूचि थियो । प्रदेश सरकारले असार १ गते ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो ।

प्रदेशसभामा बजेट अपुग भएका गुनासो आएको विभिन्न क्षेत्रका सांसद्हरूलाई विविध शीर्षकबाट बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध सिर्जना गरेसँगै बसेको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा बजेटमा नसमेटिएको क्षेत्रलाई विविध शीर्षकमा रहेको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाडँफाडँ गर्ने सहमति जुटेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धादिङमा ८ को नीति तथा कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

धादिङ — धादिङका १३ स्थानीय तहमध्ये नीलकण्ठ नगरपालिका लगायत ८ वटा स्थानीयतहले आगमी आर्थिक वर्षका लागी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिकीकरण गरेका छन् । 

गल्छीका गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ छोरा भेटन अमेरिका जाँदा आफू नआउन्जेल परिषद् नबस्नु भन्ने आदेश दिएका छन् । त्रिपुरासुन्दरीकी उपाध्यक्ष देवी पाण्डे बुर्लाकोटीलाई सिमेन्ट उद्योगबाट रसिया भ्रमणमा रहेका कारण यी स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन सकेन । अन्य रूबी भ्याली, गंगाजमुना र धुनिबेंसी नगरपालिकाले तयारी नपुगेको भन्दै असार २० गतेसम्म सार्वजनिक गरिसक्ने जनाएका छन् ।

सरकारले तोकेको मिति मंगलबार नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने खनियाँबास, नेत्रावती दबजोङ, ज्वालामुखी, सिद्वलेक, बेनिघाट रोराङ, गजुरी, थाक्रे र नीलकण्ठ नगरपालिकाले मंगलबार नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहहरूले पुरानै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने, बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्न सडकको स्तरोन्नति गर्ने, खानेपानी, कृषिमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगानाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा र संशोधित अनुमानअनुसार आव २०७५/०७६ मा कुल बजेट रु. ९९ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फको रु. ६६ करोड १८ लाख ४१ हजार विनियोजनमध्ये रु. ६२ करोड ८० लाख २३ हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

जुन कुल चालु बजेटको ९४ प्रतिशत हो । यसैगरी पुँजीगततर्फ रु. ३३ करोड २१ लाख ५८ हजार विनियोजन गरिएकोमा रु. ३० करोड ५९ लाख ७६ हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको ९२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्