अभ्यास गर्ने मैदान पनि भएन

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — जिल्लाको विकट मानिने खानीखोला गाउँपालिकाको भलिबल टिमले दुई वर्ष लगातार जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता जित्यो । खानीखोला र बेथानचोक गाउँपालिकाले आयोजना गरेका जिल्लास्तरीय प्रतियोगिताको उपाधि पनि दुवैपटक खानीखोलाको टिमले नै उचाल्यो । 

हालै सम्पन्न बेथानचोक कप भलिबल प्रतियोगितामा त उपविजेता पनि खानीखोलाको ‘बी’ टिम नमुना प्रगति युवा क्लब नै भयो । तर जिल्लामा नै पहिचान बनाएको टोली खेल मैदानको अभावमा विद्यालयको चौरमा अभ्यास र प्रतियोगिता गर्न बाध्य छ ।

‘खहरे खोलालाई माटोले पुरेर खेल मैदान बनाउँदै छौं, त्यो पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा पूरा हुन सकेको छैन,’ टिमका क्याप्टेन सुमन थोकर भन्छन्, ‘स्कुल सुरु हुनुअघि र छुट्टी भएपछि स्थानीय विद्यालयको चौरमा खेल्छौं, व्यक्तिका खेत खाली भएपछि त्यहाँ पनि अभ्यास गर्दै आएका छौं ।’

थोकरका अनुसार, जिल्ला खेलकुद विकास समितिले खेल मैदान निर्माणका लागि ४ लाख बजेट छुट्याए पनि मैदानले पूर्णता पाएको छैन । खानीखोला गाउँपालिकाले २ लाख बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकेन । ‘४०/५० टिप माटो ल्याएर हालेका छौं, खहरे भएकाले बेलाबेलामा पुर्छ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकालाई एकै पटकमा पूरा हुनेगरी पर्याप्त बजेट दिन अनुरोध गरेका छौं तर त्यसो हुन सकेको छैन ।’

खानीखोला भलिबल खेलका लागि चर्चित छ । यही टिमले काभ्रे र छिमेकी जिल्ला मकवानपुर, ललितपुरलगायत जिल्लामा हुने प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर उपाधि जित्दै आएको छ । जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितामा पनि खानीखोला गाउँपालिकाको टिमका सदस्य नै सहभागी हुने गरेका छन् ।

‘पूर्वाधार र प्रशिक्षण हुने हो भने अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो,’ स्थानीय खेलाडीलाई प्रशिक्षणसमेत दिँदै आएका थोकर भन्छन्, ‘८ वर्षअघि सामान्य प्रशिक्षण लिएर म खेल्न थालेको थिएँ, अभ्यासकै आधारमा यो उपलब्धि हो ।’ उनले खेलाडीलाई नै प्रशिक्षण दिन नसकिएको भन्दै यसले नतिजामा असर परिरहेको बताए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०७:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारको समीक्षा गर्न नेकपाभित्रै माग

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सरकारको कामको समीक्षा गर्न माग गरेका छन् । सरकारका कामकारबाहीमा बेखबर रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समितिका सदस्य र सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला सचिवालयकै शीर्ष नेताहरूले पनि त्यस्तै प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि गरेका छन् । 

झन्डै तीन सातापछि बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा शनिबार वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नेता वामदेव गौतमले राम्रो ढंगले पार्टी र सरकार दुवै चल्न नसकेको धारणा राखे ।

‘सरकारको कामको समीक्षा गरौं । स्पष्ट नीति र छलफल नहुँदा सरकार र पार्टी राम्ररी चलेका छैनन्,’ बैठकमा अध्यक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको विषय उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । पार्टीको आन्तरिक संगठन दह्रो नभइकन सरकार बलियो नहुने भन्दै उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले गरिरहेको काममा बाहिरबाट व्यापक प्रश्न आउँदा त्यसको जवाफ दिन गाह्रो भइरहेको उनीहरूको धारणा थियो । ‘संसद्मा विधेयकहरू आफ्नो ढंगले आउँछन्, पार्टीका नेताहरूलाई थाहा हुँदैन । डिफेन्ड गर्न सकिँदैन,’ एक नेताले बैठकमा राखेको कुरा उद्धृत गर्दै भने, ‘हामीलाई थाहा भए पो डिफेन्ड गर्ने? थाहा हुने कुनै संयन्त्र छैन । एकैचोटि संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ ।’

कसैले पूर्वाग्रही भएर टिप्पणी गर्‍यो भने पनि त्यसको खण्डन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको नेताहरूले उल्लेख गरेका थिए । सरकारले पछिल्लो समय संसद्मा ल्याएका झन्डै एक दर्जन विधेयकमाथि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ । गुठी विधेयकका कारण सडक आन्दोलनसमेत चर्किएपछि गत साता सरकार पछि हट्नुपरेको थियो । पछिल्लो घटनाले नेकपा र सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको नेताहरूको विश्लेषण छ ।

बैठकमा एक वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशित नहुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आम कार्यकर्तालाई अन्योल भएको विषय पनि उठेको थियो । छिटो दस्तावेज प्रकाशन गरेर पार्टीलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट बनाउँदै नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव नेताहरूले गरेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले पनि विगतमा भएका सहमतिहरूलाई इमानदारपूर्वक पालना गर्ने र सहमतिका दस्तावेजलाई प्रकाशित गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । दस्तावेज र सहमतिका विषय पालनामा इमानदार हुनुपर्ने दाहालको धारणामा वरिष्ठ नेता खनाल, गौतमले समर्थन गरेका थिए ।

पार्टी एकता भएपछि नेकपाले वरिष्ठ नेता नेपालको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा माओवादी आन्दोलनलाई दिइएको महत्त्वलाई पूर्वएमाले पक्षधर नेताहरूले धेरै रुचाएका छ्रैनन् ।
त्यसैले प्रतिवेदन प्रकाशनमा आनाकानी भइरहेको हो ।

केही दिनयता अध्यक्षद्वयका छलफल र शनिबारको सचिवालयमा पनि कुरा उठेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दबाबबढेको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन चाँडै प्रकाशित हुने सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन् । पार्टी एकताकै अल्झिएका विषय टुंगो लगाउने बैठक भनिए पनि शनिबार त्यो ढंगको छलफल नभएको नेताहरूले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा हालै भएको आफ्नो युरोप भ्रमणको लम्बेतान व्याख्या गरेका थिए । त्यसबाहेक उनले अन्य विषयमा खासै बोलेनन् । बाँकी नेताले सरकार र पार्टीको काममाथि प्रश्न गरे ।

बैठकमा जिल्ला इन्चार्जहरू तोक्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो । यो विषयमा वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव पौडेलबीच चर्काचर्की भएको स्रोतले जनाएको छ । पौडेलले इन्चार्जहरू तोक्ने विषय झिकेपछि नेता नेपाल इन्चार्ज तोक्ने विधि र मापदण्ड के हो भन्दै बैठकमा चर्किएका थिए ।

नेता नेपालले इन्चार्ज तोक्दा दोहोरो जिम्मेवारी हुन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली युरोप जानुअघि बसेको बैठकमा पनि नेपालको यही अडानका कारण रोकिएको थियो । शनिबारको बैठकमा पनि एउटै मापदण्ड बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी नहुने गरी जानुपर्ने भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए ।

नेकपाभित्र तत्कालीन एमालेको ओली समूह भने समय र आवश्यकता हेरेर कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने अडानमा छ । प्रदेश इन्चार्ज, जिल्ला अध्यक्षहरू चयन लगायतमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले धेरै बखेडा गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । कुनै पनि एजेन्डामा ठोस निर्णय नगरी बैठक स्थगित भयो । सचिवालयको अर्को बैठक कहिले बस्ने निर्धारित छैन ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×