खण्डहर बन्यो कारागार

कृष्ण थापा

नुवाकोट — जिल्लाको पुरानो राणाकालीन जेल भत्केर खण्डहर बनेको छ । जेलको भवनमाथिको जस्तापाता खिया लागेको छ । दायाँबायाँको गारो लडेको छ । भवनका निदाल, दलिन, थाम ढलेका छन् ।

हाल विदुर नगरपालिका २ स्थित कारागारका भत्किएका भवनमा झारपात र बुट्यान उम्रेका छन् । संरक्षण अभावमा कारागार जंगल जस्तै बनेको स्थानीय बताऊँछन् । ‘हेर्दैमा भुतबंगलाजस्तो भएको छ’ ईश्वर खड्काले भने, ‘सरोकारवाला निकायको बेवास्ताले भग्नावशेष भएको छ ।’

उनले यहाँ कारागार मात्र नभई थ्रुपै पुरानो वस्तु संरक्षण गर्न चासो हुनुपर्नेमा जोड दिए । पश्चिम १ नं. नुवाकोट, रसुवा धादिङको लागि उक्त कारागार राणा शासनको बेला निर्माण गरिएको थियो । पहिला नौतले हाल साततले दरबार नजिक मल्लकालीन कारागार थियो । उक्त मल्लकालीन कारागार शाहकाल हुदै राणा शासनसम्म थियो ।

पछि कारागार साँघुरो भएपछि राणाकालमै १९९८ सालमा टुडिखेलमुनि १ रोपनी २ आना २ पैसा ३ दाममा जग्गा लिएर निर्माण गरियो । त्यतिबेला पाइपको चलन नभएकाले पानी बोकेरै कैदीबन्दी खान्थे । साततले दरबार तलबाट पानी बोकेर कारागारमा ल्याउन गाह्रो भएपछि नजिकै पिउने पानी ल्याउन सजिलो हुने भएकाले उक्त टुडिखेलमुनि कारागार सारिएको स्थानीयको भनाई छ ।

नुवाकोटमा शाहकाल अघि नै मल्लकालमा कारागार भएको स्थानीयको भनाई छ । जघन्यराज्य विरुद्धको अपराधमा गरेमा तत्कालीन नौतले हाल साततले दरबारमा कैदीलाई ल्याएर राजा पृथ्वीनारायण शाह दण्ड दिने व्यवस्था गरेका थिए । दरबारको छैटौ तलामा राखेर दण्ड दिने गरेको स्थानीयको भनाई छ । नुवाकोट डाँडा साततले दरबार, गारद घर, रंगमहललगायत वरिपरिका दरबारबाट रहेको सरकारी कार्यालयहरू २०२८ सालमा ६ किमी तल विदुरमा सदरमुकाम सारियो ।

सबै सरकारी कार्यालय गएपनि उक्त कारागार सारिएको थिएन । राणाकालीन कारागारमा कैदीबन्दीलाई साँघुरो भएको भन्दै विनपा १ ढुंगेस्थित साविक कृषि विकास कार्यालयको जग्गा बनाउने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्‍यो । ०६० सालमा ११ रोपनी भन्दा बढी जग्गा लिएर नयाँ कारागार बनाउन थालियो । ०६ भदौमा कैदीबन्दीलाई ढुंगेमा राख्न थालिएको हो ।

उक्त कारागार ५० कैदीबन्दीलाई भनेर बनाइएकोमा अहिले अहिले१ सय ५८ कैदीबन्दी छन् । विनपा६ मा चण्डीपोखरीमा ७ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्ने गरी राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न कारागार निर्माणभैरहेको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुठी विधेयकमा नेकपाभित्रै विवाद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपामा गुठी विधेयक तत्काल स्थगन गर्ने कि अघि बढाउने भन्ने विवाद देखिएको छ । नेकपाका नेताहरू दुवै पक्षमा बाँडिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका लगायतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले स्थगन गर्नुपर्ने पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । पश्चिम क्षेत्रका नेताहरू भने विधेयक अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । 


विधेयकको पक्ष र विपक्षमा काठमाडौं भित्र र बाहिर चलिरहेको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने औंल्याउँदै नेताहरूले तत्काल निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार स्वदेश फर्केलगत्तै विधेयक पुनर्विचार गर्न सकिने संकेत दिए पनि यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्न ढिलो नगर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूसमेत रहेका सांसदहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । ‘हामीले यहाँको आन्दोलन, गुठी विधेयकले ल्याउने सक्ने समस्या र गुठियारको धारणाबारे रिपोर्ट गरिसकेका छौं,’ काठमाडौं ८ का नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘सबैतिरका गुठीलाई एउटै ढंगले व्यवहार गरिएकाले विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।’

उपत्यकाभित्रको आन्दोलनमा जनसमर्थन बढिरहेको छ । मसाल जुलुस प्रदर्शनसहितको आन्दोलन भइरहेकाले यसलाई कुनै फरक तत्त्वले भडकाउन सक्ने भन्दै नेकपा नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले विधेयक तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘विधेयकमा कतिपय राम्रा र केही सच्याउनुपर्ने विषय छन् । बुझाउनुपर्नेले नबुझाउँदा वा बुझ्नेले नबुझदा समस्या आयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई स्थगन गरिहाल्नुपर्छ ।’ यही विषयलाई जोडेर साम्प्रदायिक बनाउने वा अन्य कुनै किसिमले भड्काउने प्रयास हुनसक्ने उनले बताए ।
नेकपाकै केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि विधेयक फिर्ताको माग गरेकी छन् । ठाउँअनुसार विधेयकको प्रकृत्ति फरक रहे पनि त्यसलाई एकै ढंगले बुझ्न खोज्दा समस्या भएको उनले बताइन् । सरोकारवालासँग छलफल गरी जमिन र संस्कृतिसँग जोडिएका गुठीहरू वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

नेकपाका नेताहरूले सांस्कृतिक सम्पदा, जीवनशैलीसँग जोडिएका गुठीहरूलाई संस्कृति मन्त्रालय र जमिनसँग जोडिएकाका लागि भूमिसुधारबाट हेर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए। विधेयक विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रको संस्कृति र जीवनपद्धति नै ध्वस्त पार्ने खालको रहेकाले सच्याउन आवश्यक रहेको सांसद श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं बाहिर भने धेरै भूमिसँग गुठीको समस्या जोडिएको छ । यो विषयमा पश्चिम क्षेत्रका नेकपाकै सांसदहरूले संसद्मा कुरा उठाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले विधेयकमा सबै कुरा समेटेर परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘कसैले अधिकार माग्दा अर्को कसैको अधिकार हनन नहोस्,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक फिर्ताभन्दा यसलाई सुधारेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ उनले विधेयक भूमिहीन किसानको पक्षमा रहेको बताइन् । सांसद नारदमुनि रानाले गुठी विधेयक समयसापेक्ष नै रहेकाले विवादित बनाउन नहुने धारणा राखे । सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले विधेयक अघि बढाउन माग गरिन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्