कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

पार्क बनाउने भन्दै जग्गा रोक्का

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — तत्कालीन एमालेका दिवंगत नेताद्वय मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितका नाममा पार्क बनाउन सरकारले अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा नहुँदा जग्गाधनीलाई सम्पत्ति उपभोगमा समस्या परेको छ ।

हाल भरतपुर महानगरपालिका–१७ गाँजीपुरमा रहेको चार जनाको तीन बिघा तीन कठ्ठा जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का छ । सरकारले अधिग्रहण गर्ने बताए पनि जग्गाधनीले मुआब्जा नबुझ्ने बताएका थिए ।


२६ वर्षअघि जेठ ३ मा नारायणगढ–मुग्लिन सडकको दासढुंगामा जिप दुर्घटनापछि भण्डारीको शव २५ किलोमिटर पश्चिम गाँजीपुरमा फेला परेको थियो । शव फेला परेको ठाउँमा स्मृति पार्क बनाउने योजना छ । नारायणी नदी किनारको त्यस ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा छैन । ‘त्यसैले पार्क बनाउन व्यक्तिको जग्गा लिन खोजेको हुनुपर्छ, व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जानकारी गराएर चित्त बुझाउनुपर्छ,’ भरतपुर–१७ का वडाध्यक्ष ललितमान तामाङले भने ।


पहिला तत्कालीन गुञ्जानगर गाविसको आठ र पछि चित्रवन नगरपालिकाको ११ नम्बर वडामा गाँजीपुर थियो । महानगर बनेपछि भरतपुर–१७ कायम भएको हो । वडाध्यक्ष तामाङका अनुसार चितवन नगरपालिका हुँदा नै दुई व्यक्ति आएर अधिग्रहण भएको छ, पैसा बुझ्न जानुपर्‍यो भनेका थिए ।


सबैभन्दा धेरै डिलबहादुर तामाङको २३ कठ्ठा जग्गा रोक्का छ । चन्द्रबहादुर तामाङको १६ कठ्ठा, मेनुका लिम्बूको १४ कठ्ठा र रूपलाल तामाङको १० कठ्ठा ११ धुर जग्गा रोक्का छ । मेनुकाले विष्णु तामाङको जग्गा किनेको स्थानीयले बताए ।


लमजुङबाट २०३६ सालमा आएर बसेका तामाङ परिवारहरूले २०४४ सालमा त्यो जग्गाको लालपुर्जा पाएका थिए । केही ऐलानी जग्गा पनि सँगै छ । चल्तीको मूल्यभन्दा कम मुआब्जा दिने भएपछि पैसा नबुझेको जग्गाधनीहरू बताउँछन् ।


जग्गाधनीले ०७४ जेठ २८ मा सामूहिक पत्र लेखेर अधिग्रहण गर्ने बेला जग्गाधनीलाई रोहवरमा नराखेको, छलफल नगरेको र सहमति नै नलिई मूल्य तोकेको हुँदा मुआब्जा लिन बाध्य नहुने भन्दै पैसा नलिने घोषणा गरेका थिए । ‘मुआब्जा नलिएपछि जग्गा आफ्नै भयो भन्ने ठानेर बसेका थियौं । अंशबन्डा गर्न गत वर्ष मालपोत जाँदा रोक्का छ भन्ने पत्तो लाग्यो,’ जग्गाधनी डिलबहादुरले भने ।


जग्गा फुकुवा गर्न पटकपटक प्रशासनलाई भने पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । ‘बुबा रूपलाल ८९ वर्षको हुनुभयो । हामी चार भाइ छौं । हाम्रा छोरा पनि ६ भाइ छन् । अंशबन्डा भएको छैन । छोरा पढ्न विदेश जान्छु भन्छ । अंशबन्डा गर्न र अन्य बैंकिङ प्रयोजनको काम गर्न जग्गा रोक्का भएकाले सम्भव भएन,’ रूपलालका जेठो छोरा सीतामान तामाङले भने ।


चितवन जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान पार्क बनाउन ०७४ जेठ १२ मा गोरखापत्रमा सूचना निकालेको थियो । त्यसपछि २६ गते जग्गा अधिग्रहण गरेको हो । ‘जग्गाधनीले मुआब्जा नबुझेपछि अधिग्रहणका लागि आएको तीन करोड सात लाख रुपैयाँ त्यही वर्ष फिर्ता भयो,’ उनले भने ।


जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य त्यो बेला कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ कठ्ठा थियो । अहिले कठ्ठाको ३० लाख रुपैयाँ पर्ने स्थानीय बताउँछन् । ‘मुआब्जा चल्तीको मूल्यभन्दा कम थियो । मूल्य नतिरे त्यही बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना दिन पनि सकिन्थ्यो । तर यी दुवै नभएपछि जग्गाधनीले चित्त बुझाउन सकेनन् । ‘मुआब्जा नबुझेपछि जग्गा फुकुवा गर्नुपर्‍यो, नभए किन्नुपर्‍यो । तर केही गरिएको छैन,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने ।


जग्गाधनीहरू गुनासो गर्न जिल्ला समन्वय समितिमा पटकपटक आएको संयोजक डल्लाकोटीले बताए । ‘जग्गा अधिग्रहणको कागजपत्र समन्वय समितिमै छ । अब के गर्ने भनेर संघीय मन्त्रालयमा बुझेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु,’ संयोजक डल्लाकोटीले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?