स्थायी राजधानीको अन्योल कायमै

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा झनै अन्योलता थपिएको छ । राजधानी तोक्ने कार्यविधि प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि मतदानको मिति टुंगो नलाग्दा थप अन्योलता कायम रहेको हो । 

प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य । तस्बिर : सुवास/कान्तिपुर

आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट अगाडि नै यस विषयलाई टुंग्याउनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यले जोड दिइरहेको अवस्थामा मतदानको मिति नतोकिँदा स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय केही समय पछाडि धकेलिने देखिएको हो ।

सत्तापक्ष सांसदको चर्को दबाब र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा दर्ता नभएसम्म सदन अवरुद्ध पार्ने बताएसँगै प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको राजधानी र नामकरण गर्ने कार्यविधिलाई सदनमा छलफलका लागि ल्याएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १ मा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्ने भएका कारणले प्रदेशसभामा राजधानी तोक्ने कार्यविधिले प्रवेश पाएको थियो ।

कार्यविधिअनुसार मतदानको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठमा निहीत रहेको छ । ‘हामीले मिति तोक्नुपर्छ भनेका थियौं । तर, तोकिएन,’ नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले भनिन्, ‘अब बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट तोकिनेछ । सदनबाट कार्यविधि बन्नु भनेको अब यस विषय टुंगिन्छ भन्नुसरह हो ।’

छानबिन माग
प्रदेशसभा सदस्यले जेठ ३ मा भरतपुर–१२, गोन्द्राङमा कर उठाउने चौकीमा आगजनी गरिँदा प्रहरी सहायक निरीक्षक कल्पना खडका घाइते भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, प्रभात तामाङ, रिना गुरुङ, विराजभक्त श्रेष्ठ तथा मिलनबाबु श्रेष्ठले निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै घाइतेको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसैगरी प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएसँगै प्रिबजेटको छलफल सकिएको छ । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा २१ प्रदेशसभा सदस्यले प्रिबजेटमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

जेठ १ मा मन्त्री ढुंगेलले सदनमा २१ बुँदे प्रिबजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अघिल्लो वर्षको बजेटको समीक्षा गरेर प्रिबजेट ल्याएको बताउँदै कार्यान्वनयको पाटो जटिल रहेको र त्यसका लागि समन्वय गरिने स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्री नमान्दा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जवाफ दिन नमानेपछि सत्तापक्षका सांसदले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेन । 

गुठी तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणका विषयमा जानकारी माग गर्दै अग्नि सापकोटा र खगराज अधिकारीले वैशाख २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको हो । प्रस्तावमा दलालको मिलेमतोमा अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गरिएको छ ।

त्यस्ता जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने योजनाबारे जवाफ दिन मन्त्री तयार नभएकी हुन् । स्रोतका अनुसार हाल मुलुकभर जग्गाको विवाद चलिहेकाले आफू विवादमा परिने शंकाले मन्त्री पछि हटेकी हुन् । ‘उनलाई माथिल्लो तहका नेताहरूले यसमा हात नहाल्न भनेका थिए,’ एक सांसदले भने ।

विभागीय मन्त्री जवाफ दिन तयार नभए छलफल गराउन नमिल्ने सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । सचिवालय स्रोतका अनुसार गत सोमबार छलफल गराउन कार्यसूचीमा राख्ने तयारी भएपछि मन्त्री अर्यालले तत्काल जवाफ दिन नसक्ने जानकारी गराएकी थिइन् । ‘सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेतको सहमतिमा कार्यसूचीमा राख्ने निर्णय भइसकेको थियो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीले सहमति दिनुभएन ।’ स्रोतका अनुसार नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले उक्त विषयमा छलफल गराउन पहल गरिरहेका छन् ।

मन्त्री अर्यालले भने प्रस्ताव आएको जानकारी आफूलाई आए पनि समय अभावका कारण छलफल हुन नसकेको बताइन् । ‘छलफल नगराउने कुरै छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो छलफलले सरकारलाई फाइदै हुन्छ ।’ उनले आगामी अधिवेशनमा छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले भनिन्, ‘राम्रो कुरामा आफूले असहमति राख्नुपर्ने कारण छैन ।’ दर्ता गरे पनि छलफलै नगराइ प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिनका लागि बुधबार स्थगित गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्