कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

बस्ती निर्माण गर्ने जग्गा भेटिएन

सुवास बिडारी

मकवानपुर — जोखिममा रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न प्रदेश ३ सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत बस्तीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध नहुँदा प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ ।

प्रदेशको विकटमा रहेको जोखिम बस्ती, लोपोन्मुख, विपन्न तथा जनजाति परिवारको बासस्थानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणको अवधारणा ल्याएको थियो । एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा नभेटिएकाले उक्त कार्यका लागि

छुट्याएको रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रदेश सरकारले चालू आवमा २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि काम अघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव बद्रीबहादुर पाठकले बताए ।


प्रदेश सरकारले चार जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम बनाए पनि हालसम्म जग्गा नभेटिएकाले समस्या भइरहेको उनले भने । एकीकृत बस्तीका लागि केही ठाउँमा जग्गा हेरे पनि वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएको हो । उनका अनुसार मकवानपुर, सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप जिल्लामा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भनिए पनि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमै समस्या हुँदा योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘हामीले खोजेको जग्गा प्राप्तिमा समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग विभिन्न स्थानको जग्गा माग गरेको भए पनि प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने ।


मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा-१८ र १५ तथा मनहरी गाउँपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको जिलु तथा कालिञ्चोक गाउँपालिकाको सुन्द्रावत्ती तथा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती निर्माणको पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यकताको आधारमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि आह्वान गरेको थियो । आह्वानअनुसार प्राप्त निवेदनका आधारमा निर्माण गर्ने भनिए पनि जग्गा प्राप्तिमै समस्या भयो ।’


प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोलखामा तीन सय घरधुरी, मकवानपुरमा एक सय ६० र सिन्धुलीमा एक हजार घरधुरीका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी बजेट खर्च गरिने बताइएको छ ।


प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट खर्च नहुँने अवस्था देखिएपछि दोलखाको सुन्द्रवत्तीमा निर्माण भइरहेको एकीकृत बस्तीका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनले बताए । व्यक्तिगत जग्गामा निर्माण भइरहेको एकीकृत बस्तीलाई समेत सहयोग गर्ने तयारी भइरहेको । सहसचिव पाठकले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि जग्गा मिलाएर आएको खण्डमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?