चेपाङलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — मकवानपुरका एक गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भएको छ ।

जिल्लाको पूर्व सदरमुकाम भीमफेदी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र रहेका चेपाङ समुदायको चालु आवदेखि नै निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न लागेको हो ।

चेपाङहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न लागि गाउँपालिकाले बिमाकर्ता र सरोकारवाला स्वास्थ्य प्रमुखहरूबीच आइतबार अन्तरक्रिया गरिएको थियो । ‘गाउँपालिकाले बिमा गर्ने अभिकर्ताहरूलाई चेपाङ बसोबास गर्ने वडा र बस्तीमा सोमबारदेखि खटाएको’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले बताए । ‘९ जना अभिकर्ता खटाएका छौं । जेठ १५ गतेभित्र उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिसक्छौं, जेठमा गरेको स्वास्थ्य बिमाबाट उनीहरूलेभदौबाट उक्त सुविधा पाउनेछन्,’ लामाले भने ।

भीमफेदी गाउँपालिकाको १,२,३,४,६ र ७ नम्बर वडामा चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ । गाउँपालिकाको अनुसार भीमफेदी गापामा १ सय ११ घरधुरीमा ४ सय ९५ जना चेपाङको जनसंख्या रहेको छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य विमामा ५ जनासम्म भएका परिवारको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ थप प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा शुल्क लाग्ने भीमफेदी गापाका स्वास्थ्य संयोजक ध्रुवप्रसाद लामिछानेले बताए । गाउँपालिकाले चेपाङ समुदायको स्वाथ्य बिमाको निम्ति करिब चार लाख रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको हो । गरिबीको कारणले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाले चेपाङ समुदायलाई छुन सकेको छैन ।

‘गरिबीको कारणले चेपाङ जातिको एक परिवारले पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न नसकेकाले’ गाउँपालिकाले गरिदिन लागेको गापा अध्यक्ष लामाले जनाए । ‘गाउँपालिकाले यो समुदायका निम्ति बर्सेनि स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति नै बनाउनेछौं,’ उनले भने ।

निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेपछि एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क रूपमा उपचार पाइने व्यवस्था छ । सामान्य औषधोपचार गर्न नसकेर अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका चेपाङ समुदायलाई उक्त कार्यले राहत पुर्‍याउने गाउँपालिकाको ठम्याइ छ ।
उक्त गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश चेपाङ समुदायको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गाजमिन छैन । यस गापामा सबैभन्दा बढी वडा नं ६ को उर्लाघारीमा चेपाङको बसोबास छ । सदियौंदेखि उनीहरू त्यही बसोबास गर्दै आएका छन् ।

बसेको छाप्रो र रगतपसिनाले सिँचेको जमिन उनीहरूको स्वामित्वमा छैन । बिहान बेलुका हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने यो समुदायले रोगको उपचार गर्न स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल पुग्ने सम्भावना नै थिएन ।

‘गाउँपालिकाले यो समुदायको निम्ति निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएकाले अब उनीहरू स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा उपचारका निम्ति आउने आशा गर्न सकिन्छ,’ स्थानीय समाजसेवी सुरेन्द्र थिकेले भने । उनीहरूको उपचारको एक मात्र विधि धामीझाँक्री नै हो ।

धामीझाँक्रीको कारण यो समुदायका बासिन्दाको ज्यान अकालमा जाने गरेको छ । ‘बिमाले यस क्षेत्रका चेपाङ समुदायको धामीझाँक्रीप्रति रहेका अन्धविश्वास क्रमशः टुट्दै जाने र उपचारको निम्ति स्वास्थ्य संस्थामा आउने क्रम बढ्नेछ,’ गापा अध्यक्ष लामाले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैंडा मुद्दामा पनि कैद माफी

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — जिल्ला कारागार चितवनले गैंडा मुद्दामा कैद सजाय पाएका ३६ जनालाई माफीका लागि सिफारिस गरेको छ । नयाँ मुलुकी संहितामा कैद मिनाहा लागु नहुने सूचीमा ‘गैंडा मुद्दा समावेश नभएको’ आधार देखाउँदै यस्तो सिफारिस भएको हो । 

सरकारले गणतन्त्र दिवस वा अन्य अवसरहरूमा कैद माफी मिनाहा दिने गर्छ । कारागार व्यवस्था विभागले आधा कैद सजाय पूरा गरेका, असल चालचलन भएका, भविष्यमा यस्तो अपराधमा नफकर्ने प्रतिबद्धहरूको नाम पठाउन भनेको थियो ।

‘हामीले नाम पठाइसकेका छौं,’ चितवन जिल्ला कारागारका सूचना अधिकारी रामबाबु श्रेष्ठले भने । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको सिफारिस भएका ५४ जना कैदीमध्ये ३६ जना गैंडासम्बन्धी मुद्दाका छन् । कारागार व्यवस्था विभागले नाम सिफारिस गर्नुको प्रयोजन भने खुलाएको छैन ।

विभिन्न १५ मुद्दाबाहेकका कैदीहरूको नाम पठाउन भनेको थियो । भरतपुर कारागार गैंडा मुद्दाका कैदीहरू अत्याधिक हुने कारागार हो । अहिले कारागारमा सवा सयको हाराहारीमा कैदी तथा थुनुवा छन् । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार गैंडा मारेको र खाग बिक्री व्यवसायमा लागेको अपराधमा सजाय भोगेका कैदी मात्रै भरतपुर कारगारमा ९६ जना छन् ।

जसमध्ये एकजना महिला हुन् । कैद मिनाहा भएमा गैंडा मुद्दामा जेलमा रहेका कैदीहरूको संख्या घट्नेछ । ‘पहिला गैंडा मुद्दामा पनि कैद मिनाहा हुन्थ्यो । पछि नहुने व्यवस्था भएको हो । अहिले फेरि त्यो प्रावधान हटेको छ,’ कारागारका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने । ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकले पनि सजाय छुट पाउने व्यवस्था छ । भरतपुर कारागारमा तीनजना जेष्ठ नागरिक कैदी छन् । उनीहरू तीनैजनाले पनि गैंडा मुद्दामा सजाय पाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । तीनै जनाको नाम पनि विभागमा गएको छ ।

कारागार विभागले वैशाख १५ गते भरतपुर कारगारमा पत्र पठाएको थियो । ‘थप अन्य मुद्दा भए नभएको यकिन गरेर, जरिवाना तिरे/नतिरेको विषयमा प्रस्ट भएर र अरू सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर हामीले वैशाख ३० नाम विभागमा पठाएका छौं,’ कारागारमा सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने ।

गैंडाको नाकमाथि हुने सिङजस्तो वस्तु खागका लागि चोरी सिकारीले गैंडा मार्दछन् । खागलाई तस्करहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्छन् । गैंडा मारेमा र यसको अंगको कारोबारमा संलग्न भएमा पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । गैंडा मुद्दामा खाग कारोबारमा संलग्न ठूला तस्करहरूभन्दा गैंडा मार्ने सिकारी र स्थानीय कारोबारीहरू मात्रै बढी पक्राउ पर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

गैंडा विश्वमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ वन्यजन्तु हो । ‘६५ सालपछि गैंडाको चोरी सिकार अत्याधिक मौलाएपछि सरकारले यसलाई जघन्य अपराध मानेर कैद माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

कैद मिनाहा पाएर छुटेका चोरी सिकारी पनि त्यस्तो काममा फर्केको देखेपछि माफी नहुने व्यवस्था आएको थियो,’ हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा कार्यरत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले भने ।

गैंडा संरक्षण र चोरी सिकारीको विषयमा लेखिएको चर्चिच पुस्तक ‘गैंडालाई चार वर्ष’ का लेखक पनि रहेका कुँवरका अनुसार माफी पाएर छुटेपछि बुद्धि प्रजाले १३ र रामशरण विकले एउटा गैंडा मारेका थिए । केही वर्षयता गैंडाको चोरी सिकार नियन्त्रणमा आएको छ । कुनै बेला वर्षमा ३८ वटासम्म गैंडा पर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले चोरी सिकार ठप्पजस्तै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्