गैंडा मुद्दामा पनि कैद माफी

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — जिल्ला कारागार चितवनले गैंडा मुद्दामा कैद सजाय पाएका ३६ जनालाई माफीका लागि सिफारिस गरेको छ । नयाँ मुलुकी संहितामा कैद मिनाहा लागु नहुने सूचीमा ‘गैंडा मुद्दा समावेश नभएको’ आधार देखाउँदै यस्तो सिफारिस भएको हो । 

सरकारले गणतन्त्र दिवस वा अन्य अवसरहरूमा कैद माफी मिनाहा दिने गर्छ । कारागार व्यवस्था विभागले आधा कैद सजाय पूरा गरेका, असल चालचलन भएका, भविष्यमा यस्तो अपराधमा नफकर्ने प्रतिबद्धहरूको नाम पठाउन भनेको थियो ।

‘हामीले नाम पठाइसकेका छौं,’ चितवन जिल्ला कारागारका सूचना अधिकारी रामबाबु श्रेष्ठले भने । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको सिफारिस भएका ५४ जना कैदीमध्ये ३६ जना गैंडासम्बन्धी मुद्दाका छन् । कारागार व्यवस्था विभागले नाम सिफारिस गर्नुको प्रयोजन भने खुलाएको छैन ।

विभिन्न १५ मुद्दाबाहेकका कैदीहरूको नाम पठाउन भनेको थियो । भरतपुर कारागार गैंडा मुद्दाका कैदीहरू अत्याधिक हुने कारागार हो । अहिले कारागारमा सवा सयको हाराहारीमा कैदी तथा थुनुवा छन् । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार गैंडा मारेको र खाग बिक्री व्यवसायमा लागेको अपराधमा सजाय भोगेका कैदी मात्रै भरतपुर कारगारमा ९६ जना छन् ।

जसमध्ये एकजना महिला हुन् । कैद मिनाहा भएमा गैंडा मुद्दामा जेलमा रहेका कैदीहरूको संख्या घट्नेछ । ‘पहिला गैंडा मुद्दामा पनि कैद मिनाहा हुन्थ्यो । पछि नहुने व्यवस्था भएको हो । अहिले फेरि त्यो प्रावधान हटेको छ,’ कारागारका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने । ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकले पनि सजाय छुट पाउने व्यवस्था छ । भरतपुर कारागारमा तीनजना जेष्ठ नागरिक कैदी छन् । उनीहरू तीनैजनाले पनि गैंडा मुद्दामा सजाय पाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । तीनै जनाको नाम पनि विभागमा गएको छ ।

कारागार विभागले वैशाख १५ गते भरतपुर कारगारमा पत्र पठाएको थियो । ‘थप अन्य मुद्दा भए नभएको यकिन गरेर, जरिवाना तिरे/नतिरेको विषयमा प्रस्ट भएर र अरू सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर हामीले वैशाख ३० नाम विभागमा पठाएका छौं,’ कारागारमा सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने ।

गैंडाको नाकमाथि हुने सिङजस्तो वस्तु खागका लागि चोरी सिकारीले गैंडा मार्दछन् । खागलाई तस्करहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्छन् । गैंडा मारेमा र यसको अंगको कारोबारमा संलग्न भएमा पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । गैंडा मुद्दामा खाग कारोबारमा संलग्न ठूला तस्करहरूभन्दा गैंडा मार्ने सिकारी र स्थानीय कारोबारीहरू मात्रै बढी पक्राउ पर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

गैंडा विश्वमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ वन्यजन्तु हो । ‘६५ सालपछि गैंडाको चोरी सिकार अत्याधिक मौलाएपछि सरकारले यसलाई जघन्य अपराध मानेर कैद माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

कैद मिनाहा पाएर छुटेका चोरी सिकारी पनि त्यस्तो काममा फर्केको देखेपछि माफी नहुने व्यवस्था आएको थियो,’ हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा कार्यरत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले भने ।

गैंडा संरक्षण र चोरी सिकारीको विषयमा लेखिएको चर्चिच पुस्तक ‘गैंडालाई चार वर्ष’ का लेखक पनि रहेका कुँवरका अनुसार माफी पाएर छुटेपछि बुद्धि प्रजाले १३ र रामशरण विकले एउटा गैंडा मारेका थिए । केही वर्षयता गैंडाको चोरी सिकार नियन्त्रणमा आएको छ । कुनै बेला वर्षमा ३८ वटासम्म गैंडा पर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले चोरी सिकार ठप्पजस्तै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योग्यता अनमीको, काम मिडवाइफको

फातिमा बानु

काठमाडौँ — नेपालमा मिडवाइफ जनशक्तिको दरबन्दी नहुँदा अनमीको भरमा प्रसूति सेवा चलिरहेको छ । मिडवाइफ नहुँदा महिला सम्मानजनक प्रसूति सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

गर्भवती हुँदादेखि सुत्केरी भएर घर पुगेसम्म उपचार र स्याहारसुसार गर्नका लागि चाहिने जनशक्ति मिडवाइफ हुन् ।

विकसित मुलुकमा तीन सय वर्षअघि भित्रिएको यस्तो सेवा नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएकै कारण अनमीले चलाइरहेका छन् । अनमी १८ महिने तालिम लिएका स्वास्थ्य जनशक्ति हुन् । उनीहरूको भरमा प्रसूति सेवा गुणस्तरीय नहुने नर्सिङ विशेषज्ञ बताउँछन् ।

त्रिवि शिक्षण क्याम्पसकी मिडवाइफ विषयक प्राध्यापक किरण बज्राचार्यका अनुसार अनमीको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैन । उनी भन्छिन्, ‘अनमी त मिडवाइफलाई सघाउने व्यक्ति मात्रै हुन् । उनीहरूको भरमा पूरै सेवा छोड्नु जोखिमपूर्ण छ ।’ सरकारले मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गरेर केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म गुणस्तरीयप्रसूति सेवाको थालनी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मिडवाइफको सहयोगमा महिलाले सजिलै बच्चा जन्माउन सक्छन् किनभने यस्ता जनशक्ति सुत्केरी गराउनका लागि कानुनी र प्राविधक रूपमै योग्य बनाइएका हुन्छन् । सुत्केरी गराउँदा उनीहरूको सहभागिता भएमा शल्यक्रिया गरी सुत्केरी गराइने अभ्यास घटाउन सकिने मिडवाइफ्री सोसाइटीकी अध्यक्ष लक्ष्मी तामाङ बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘सुत्केरीसम्बन्धी अधिकांश समस्या मिडवाइफले हल गर्न सक्छन् । सुत्केरी अवस्थामा आउने १५ प्रतिशत जटिलताका लागि मात्रै चिकित्सक चाहिन्छन् । अहिलेसम्म सबै समस्या चिकित्सकले नै हेर्नुपर्ने बाध्यता छ, नेपालमा ।’ चिकित्सक नपुगेका ठाउँमा यस्ता जनशक्ति पठाएर प्रसूतिसम्बन्धी जटिलताकम गर्न सकिने उनले उनले बताइन् ।

उच्च मातृशिशु मृत्युदर घटाउनका लागि सरकारबाट धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउनेलाई भौगोलिकअनुसार खर्च, निःशुल्क प्रसूति सेवा, निःशुल्क फोलिक एसिड औषधि वितरण, निःशुल्क गर्भपतन सेवा यसका केही उदाहरण हुन् ।

यति कार्यक्रमका बीच पनि सुरक्षित प्रसूति सेवा सुरक्षित नहुँदा मातृशिशु मृत्युदर घट्न सकेको छैन । दुर्गमका महिलाले स्थानीय सुढेनीबाट सुत्केरी सेवा पाइरहेका छन् । मेडिकल शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिबाट सुत्केरीजस्तो संवेदनशील सेवा लिँदा जोखिम उत्तिकै हुन्छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ अनुसार नेपालमा अझै ४८ प्रतिशत असुरक्षित सुत्केरी भइरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय दक्ष प्रसूति नीति २००६ ले सुरक्षित मातृत्वका लागि मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्ने रणनीति लिएको छ । यसै रणनीतिअनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा मिडवाइफ कक्षा सञ्चालनमा छ । न्याम्सबाट १६ विद्यार्थीले यो विषय पढिरहेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र पीसीएल नर्सिङ पास गरेकाले मिडवाइफ पढ्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारी सेवामा दरबन्दी नहुँदा पढ्दै गरेका विद्यार्थी रोजगार नपाइला भन्ने चिन्तामा छन् । मिडवाइफको दरबन्दी राख्न सके मातृशिशु मृत्युदर दुई तिहाइसम्म घटाउन सकिने नर्सिङ विशेषज्ञ बताउँछन् ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा मातृशिशु मृत्यु दर प्रतिलाख २ सय ३९ छ । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा प्रतिलाख ७० मातृ मृत्यु दर र प्रति हजारमा एक नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन र परिचालन गर्नुपर्ने बज्राचार्य बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘नेपालजस्तै विकासोन्मुख मुलुकमा मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गरेरै मातृशिशु मृत्यु दर घटेको हो । थाइल्यान्ड, मलेसिया यसका उदाहरण हुन् ।’ उनका अनुसार दुईमहिने तालिम लिएका नर्सबाट सुत्केरी गराइने गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्