विनियोजन विधेयक प्रस्तुत

प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले ‘प्रदेश समृद्धिका आधार : श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सरकारले पन्ध्रौं योजनाको आधार पत्र एवं प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजनाको आधार पत्रमा टेकेर दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई मार्ग दर्शनको रूपमा लिँदै विनियोजन विधेयक ल्याएको मन्त्री ढुंगेलले बताए ।

विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकास, मर्यादित रोजगारको सुनिश्चितता, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । त्यस्तै आधुनिक प्रविधिको विस्तार, मानवीय पुँजीको विकास र उपयोग, औद्योगिक विकासमा उन्मुख हुँदै अघि बढ्ने पनि लक्ष्य लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले छनोट गर्ने सबै प्रकारका योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपन नहुने व्यवस्था मिलाउने र प्रदेशभरका ११९ वटा स्थानीय तह र ६६ निर्वाचन क्षेत्रसँग विकासमा सन्तुलन हुने गरी सन्तुलित व्यवहारको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको छ । विकासको नाममा अनुदान छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अलवलम्बन गर्ने भएको छ ।

पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत एवं प्रक्रियागत प्रणालीमा सुधार गरी प्रदेश ३ लाई आकर्षक स्थलको रूपमा विकास गर्ने नीति आगामी बजेटमा उल्लेख गरिने मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए ।

आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत हुने मापदण्ड तथा सूचकहरूको आधारमा योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने र बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरू स्पष्ट हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिने तथा प्रदेशमा विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण र खाद्यान्न अपुगको अन्त्य गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित रहने बताइएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई क्रमशः बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रदेशभिक्र कार्यत्रम तथा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्य गर्न सहकारी, सामूहिक र करार खेतीमा जोड दिइने तथा कृषि उत्पादनमा प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने बताउँदै मन्त्री ढुंगेलले कृषिको बजारीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताए ।

‘कृषिमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मन्त्री ढुंगेलले प्रदेशको आवश्यक स्थानमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक उत्पादन तथा वितरण सुरु गरिने बताए । प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न विशेष आकर्षणको नीति प्रदेश सरकारले लिने भएको छ ।

प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी लघु एवं मझौला उद्योग प्रवर्द्धनमार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगहरूको विकासमा जोड दिइने मन्त्री ढुंगेलले बताए ।