प्रदेश बजेट अधिवेशन : राजधानी मुख्य एजेन्डा- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश बजेट अधिवेशन : राजधानी मुख्य एजेन्डा

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश ३ को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ । प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको २० दिनपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्न लागेको हो । वैशाख ५ गतेदेखि स्थगित रहेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन वैशाख १० गते प्रदेश सरकारले अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।

प्रदेश ३ को प्रदेशसभाअन्तर्गत कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गर्दै सभामुख सानु श्रेष्ठसहित समिति सदस्यहरू । प्रदेश राजधानीको विषयलाई सदनमा प्रवेश गराउन सहमति नजुटेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । तस्बिर : सुवास/कान्तिपुर

प्रदेश सरकारको चौथो अधिवेशन बजेट अधिवेशन भए पनि मुख्य एजेन्डाको रूपमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण विषय रहेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यविधि तयार गरी राजधानी टुंगो लगाउने विषयलाई औपचारिक रूपमा सदनमा प्रवेश गराएका हुन् ।


प्रदेशसभाअन्तर्गतको आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयलाई जेठको दोस्रो साता मात्र औपचारिक रूपमा सदनमा प्रवेश गराउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसलाई प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विरोध गरेका थिए । सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले समेत प्रदेशसभामा रकेर्डका रूपमा रहेको यस विषयलाई सहमतिपूर्वक टुंग्याउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए ।


'सभामुखको प्रस्तावअनुसार प्रदेश राजधानीको विषय जेठको १० गते मात्र सदनमा प्रवेश हुनेछ तर हामीले कुनै पनि हालतमा वैशाख महिनाभित्रै ल्याउनुपर्छ भनेका छौं,' कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य तथा सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १ गते प्रदेश सरकारको वाषिर्क विनियोजनको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा पेस गर्नुपर्ने बाहना देखाएर राजधानीको विषयलाई मोड्न खोजेको आरोप लगाए । 'हिउँदे अधिवेशन जहाँबाट अन्त्य भएको छ, त्यहींबाट यो बैठक सुरु हुनुपर्छ,' उनले भने ।


सत्तापक्षका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले स्थायी राजधानीका विषयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र सभामुखले सदनमा बोलेको विषय रेकर्डमा रहेको र त्यस विषयलाई टुंग्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । 'सरकारले बाध्यताका कारण प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेको होला । यस विषयलाई सभामुखले नै टुंग्याउनुहुनेछ,' फुयाँलले सरकारको बचावट गर्दै भने ।


जवाफमा सभामुख श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँसँग छलफल गरेर यस विषयलाई टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए । सभामुख श्रेष्ठले मंगलबारदेखि जेठ २ गते बिहीबारसम्म सदन सञ्चालन गर्ने र तीन दिन स्थगित गरी पुनः जेठ ६ सोमबारदेखि १० गते शुक्रबारसम्म सदन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका थिए । प्रस्तावअनुसार स्थायी राजधानीको विषयले जेठ १० गते मात्र विधिवत रूपमा सदनमा प्रवेश पाउनेछ ।


सभामुखको भूमिकाप्रति रुष्ट

कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सदन अवरुद्ध भएको विषयसमेत आफूहरूले मिडियामार्फत थाहा पाउनुपरेको भन्दै सभामुख श्रेष्ठको भूमिकाप्रति रुष्ट भएका थिए ।


बैठकमा राप्रपा प्रजातान्त्रिककी सांसद रीना गुरुङले सभामुखको भूमिका कमजोर हुँदा प्रदेशसभा र सांसद कमजोर भएको आरोप लगाइन् । 'प्रदेशसभाको बैठक स्थगित, स्थायी राजधानी तथा नामकरण सबै विषय मिडियाबाट थाहा पाउनुपरेको छ । हाम्रो भूमिकालाई कमजोर बनाइयो । नागरिकले सोधेको प्रश्नको समेत जवाफ दिन गाह्रो भइसक्यो,' उनले भनिन् ।


राप्रपाकी सांसद रीता माझीले प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषय प्रदेश सरकारको नभएर प्रदेशसभाको भएको बताइन् । 'सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पटक पटक राजनीतिक बेइमानी गरिसकेको छ । अब स्थायी राजधानी कहिले टुंग्याउने हो, समय नै तोकेर त्यस विषयको प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्‍यो,' उनले माग गरिन् ।


'कांग्रेस अवरोध गर्ने तयारीमा’

प्रदेश ३ को वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिनमै प्रदेशको स्थायी राजधानीले प्रवेश नपाएको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गर्ने तयारी गरेको छ ।


'प्रदेशसभाको बैठक जहाँबाट स्थगित भएको हो, त्यहींबाट सुरु हुनुपर्छ भनेर हामीले सभामुखलाई भनेका छौं,' कांग्रेसका संसाद छिरिङ दोर्जेले यस विषयमा मंगलबार बिहान कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर टुंग्याउने बताए । स्रोतका अनुसार यसअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक दुई पटक संघीय राजधानी काठमाडौंमा बसिसकेको छ । उक्त बैठकले सदनमा अवरोध सिर्जना गर्ने सहमति गरे पनि औपचारिक रूपमा भने बाहिर ल्याइएको छैन । 'कांग्रेसभित्र नै एकमत नभएका कारण सहमित बाहिर नल्याएको हो,' स्रोतले भन्यो ।


नेकपाको संसदीय दलको बैठक स्थगित

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको सोमबारका लागि बोलाएको संसदीय दलको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको छ ।


संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेका कारण बैठक स्थगित भएको बताएको छ । स्थायी राजधानीका विषयमा नेकपाभित्र एकमत नरहेका कारण बैठकबाट स्थायी राजधानीका विषयमा निर्णय नहुने देखिएपछि बैठक स्थगित गरिएको बुझिएको छ ।


प्रदेश सरकारमा नेकपाको मात्र सुविधाजनक दुई तिहाइ बहुमत छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पौडेल स्थायी राजधानीको विषयलाई सहमतिमा टुंग्याउनका लागि नेकपाभित्र लबिङमा छन् । 'बैठकमा आउनका लागि केही प्रदेशसभा सदस्यले समस्या देखाएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो तर बैठक वैशाख ३१ गते मंगलबार बिहानका लागि बोलाइएको छ,' फुयाँलले जानकारी दिए ।

२६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण

प्रदेश ३ मा हालसम्म २६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ । प्रदेशप्रमुख अनुराधा कोइरालाले हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभाबाट पारित भएका दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै २६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका हुन् ।


प्रदेशप्रमुख कोइरालाले हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएको प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ तथा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ को प्रमाणीकरण गरेसँगै २६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो ।


–सुवास विडारी

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरै नभएकाले मागे भूकम्पको अनुदान

कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप — पहिले घरै नभएकाले समेत भत्केको भन्दै लाभग्राहीको सूचीमा पार्न दबाब दिइएको पाइएको छ । रामेछापको गौश्वारामा भूकम्प प्रभावितहरूको घरदैलोमा सर्भे तथा पुनः सर्भेका लागि पुगेका इन्जिनियरलाई स्थानीयले लाभग्राहीको सूचीमा पार्न दबाब दिएका छन् ।

२०७२ को भूकम्पमा क्षति भएका तर अनुदान पाउने लाभग्राहीमा पर्न छुट भएकाका हकमा सर्भे गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रक्रिया थालेपछि गाउँमा नागरिकता हुने प्रायः सबैले गुनासो निवेदन दर्ता गराएका छन् । जसका घर नै थिएनन्, उनीहरूले पनि गुनासो लिएर दर्ता गरिरहेका छन् । घर नभएका र एकाघरमा बसोबास गर्ने सबैले निवेदन गर्ने लहर नै चलेको छ ।

भूकम्पअघि भएका जिल्लाका सबै घरधुरीभन्दा बढी रामेछापमा लाभग्राही कायम रही अनुदान पाइसकेका छन् । जिल्लामा हालसम्म करिब ४९ हजार घरधुरी अनुदान पाउने लाभग्राहीमा सूचीकृत छन् । २०६८ को जनगणनामा जिल्लामा करिब ४३ हजार घरधुरी मात्र थिए । भूकम्पले करिब ४० प्रतिशत घरमा मात्र क्षति पुगेको थियो ।

झन्डै ६० प्रतिशत पुरानै घरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यो पटक पनि करिब २० हजारले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गुनासो दर्ता गराएको अनुमान गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ -भवन) रामेछापका प्रमुख प्रभाकरलाल कर्णले बताए । उनले प्राधिकरणबाट अनुमान गरेभन्दा धेरै गुणा बढीले गुनासो गरेका र त्यसका लागि सर्भेक्षक, समय र सामग्री अपुग हुने बताए ।

विगतमा भूकम्पबाट प्रभावित नभएकाले पनि अनुदान लिएकाले कानुनी कारबाहीको डर नमानी प्रायः सबै अनुदानमा लोभिएका हुन् । विगतमा एकाघरका एकभन्दा बढीलाई लाभग्राही कायम गरी अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । उनीहरूले साना एककोठे घर बनाएर अनुदान फुत्काएका थिए । जिल्लामा अधिकांश साना घर बनेका छन् ।

'भूकम्पअघि एकै परिवार बसेकाले ५ जनाको सम्म लाभग्राही लेखाएर घर बनाइसके,' एक प्राविधिक भन्छन्, 'अहिले फेरि त्यही पुरानो घर देखाएर अर्को व्यक्तिका नाममा गुनासो गरिरहेका छन् ।' स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्तविक भूकम्पपीडितलाई अनुदान सिफारिस गरी सहयोग गर्नुपर्नेमा सबैलाई निवेदन दिन आग्रह गरेपछि हरेक गाउँमा गुनासो चुलिएको छ ।

निवेदन दिने सबैलाई लाभग्राहीमा पार्नुपर्ने दबाब पनि प्राविधिकहरूलाई छ । भटौलीमा मात्रै थप झन्डै ५ सय गुनासो दर्ता भएको छ । विगतमा अनुदान पाउनैपर्ने केहीको नाम छुटेको थियो । स्थानीय रूपमा कार्यरत एक प्राविधिकले भने, 'उनीहरूलाई दिएको मौकामा सबैले चौका हाल्ने दाउ गरेका छन् ।

नगरपालिकामा ३ जना सर्भेक्षक तोकिएको छ । वास्तविक गुनासोकर्ता मात्र होलान् भन्ने आशंकामा ३ जना सर्भेक्षक तयारी पारिएको हो तर निवेदनअनुसार १० जना सर्भेक्षक आवश्यक देखिएको छ । गुनासो गर्ने मौका दिइरहने हो भने यो १० वर्षसम्म पनि यत्तिकै गुनासो आइरहन्छन् । मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले भने, 'यो क्रम रोक्नुपर्छ ।'

प्राधिकरणले वडाअध्यक्ष संयोजक रहने वडा गुनासो सुनुवाइमार्फत पीडितको एकिन गरी घर सर्भेक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वडामा गुनासो दर्ता गराएका कतिपय निवेदकको घरै थिएन । कतिपय बसाइँ हिंडिसकेका पनि फर्केका छन् । मतदाता नामावली अर्को जिल्लामा भएका पनि अनुदानको लोभले निवेदन हाल्न पुगेका छन् ।

केही परिवारले भने घर लडेर पनि अनुदान पाउन सकेका छैनन् । यसअघि गुनासो गरेका कतिपय वास्तविक परिवारले पनि अनुदान पाउन नसकेकाले अझै पनि घर बनाउन सकेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले भने, 'जो पीडित छन्, उनीहरूले पाउनैपर्छ ।'

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×