चार वर्षदेखि विद्यार्थी टहरामै

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरको दुर्गम गाउँपालिकाको विकट एक माध्यमिक विद्यालयका छात्रछात्रा विगत चार वर्षदेखि टहरामा बसेर पढदै आएका छन् । घाम, पानी र हुरी बतास सहँदै राक्सिराङ गाउँपालिका-४ स्थित कालिका माविका विद्यार्थी जस्तापाता चारैतिर घेरेको टहरामा पढदै आएका हुन् । 

मकवानपुर राक्सिराङ गाउँपालिका ४ कालिका माविमा छात्रछात्रा विगत चार वर्षदेखि पढ्दै आएको टहरा।तस्बिर : प्रताप/कान्तिपुर 

‘विद्यालय भवन भूकम्पले भत्केपछि जस्तापाताको लामो टहरामा पढ्दै आएका छन्,’ गापा अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने, ‘उक्त विद्यालयका विद्यार्थीले विद्यालय भवनको अभावले लामो समय कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।’ ईसीडीदेखि १० कक्षासम्म पठनपाठन हुने उक्त स्कुलका १,२ कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउने गरिएको छ । ‘कक्षा कोठाको अभावले गर्दा १ र २ कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रधानाध्यापक सूर्यनारायण चौधरीले भने, ‘विद्यालय भवन बन्ने क्रममा छ तर अहिले कक्षा कोठाको अभाव छ ।’

कक्षाकोठाको अभावले गर्दा छात्रावासको कोठामा राखेर विद्यार्थी पढाउने गरिएको छ । दुर्गम गाउँमा रहेको उक्त विद्यालयमा एक सय ७५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गर्छन् । विपन्न र गरिब बस्तीको बीचमा रहेको उक्त विद्यालयमा बीचमा पढाइ छाड्नेको संख्या बढी छ । ‘स्कुलमा भर्ना हुन्छन् तर एक/दुई महिनापछि पढन आउँदैनन्,’ प्रअ चौधरीले भने, ‘खाद्य असुरक्षाका कारणले गर्दा विद्यार्थीले बीचमा नै पढाइ छाड्ने गरेका छन् ।’

तामाङ, चेपाङ र दलित समुदायका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने उक्त विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था छैन । ‘अधिकांश विद्यार्थी बिहान भोकभोकै पढन आउने गर्छन् । हापटाइमपछि घर जान्छन् र पढन आउँदैनन्,’ प्रअ चौधरीले भने, ‘हापटाइमपछि विद्यार्थीको संख्या कम हुन्छ ।’

मकवानपुरको दुर्गमका केही स्कुलमा दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको छ । तर यहाँ छैन । ‘स्कुलमा दिवाखाजाको व्यवस्था गर्न सकेमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई टिकाउन सकिन्थ्यो,’ प्रअ चौधरीले भने । एकातिर टहरामा बसेर पढनुपर्ने अर्कोतिर भोकभोकै पढनुपर्ने बाध्यता उनीको छ । स्कुलमा शौचालय छ तर पानीको अभावले समस्या छ । स्कुलमा पिउने पानी छैन । भर्ना अभियानमा पुगेका गापाका अध्यक्ष मल्लले भने, ‘उक्त स्कुलको अवस्था विजोग छ ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शिक्षा इकाईमार्फत उक्त विद्यालयमा चारकोठे भवन निर्माण गर्न डीपीसी गरेको छ । उक्त भवन निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि उक्त विद्यालयका छात्रछात्रा टहरामा नै बसेर पढनुपर्ने बाध्यता छ । चारकोठे भवनले सबै कक्षाका विद्यार्थीलाई पढन कक्षाकोठा पुग्दैन । सदरमुकामदेखि नजिक र सुगम क्षेत्रका स्कुल धमाधम निर्माण हुँदै छन् । केही सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । तर दुर्गम गाउँका स्कुल र विद्यार्थीको अवस्था दयनीय छ । मकवानपुरमा पहिलो चरणमा ११० वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको शिक्षासम्बन्धी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई आव ०७३/०७४ र ०७४/०७५ मा १ सय ३६ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गरिसकेको छ । पुनर्निर्माण भएका भवनको साढे ५ सय वटा कक्षाकोठा तयार भएका छन् । चालु आवमा शिक्षासम्बन्धी जिल्ला कार्यान्वयन आयोजना इकाईले ६५ वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्दै छ ।

मकवानपुरमा हालसम्म सरकारी, गैरसरकारी गरेर एक सय ५५ वटा विद्यालय निर्माण भइसकेका छन् । ती निर्माण भएका विद्यालयमा करिब साढे ५ सय वटा कक्षाकोठा तयार भएका छन् । जाइकाले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत मकवानपुरमा ४१ वटा विद्यालयको भवन निर्माण गरिरहेको छ । तीमध्ये सात विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । प्लान नेपालले ५ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्यको थालनी गरेको छ ।

त्यसमध्ये २ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । तीनवटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । एस्थर बेन्जामिन्स नामक गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पले भत्केका १० वटा विद्यालयको भवन बनाउने जिम्मा लिएको थियो । त्यसमध्ये ७ वटा भवनको पुनर्निर्माण गरिसकेको छ । तीनवटा पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

भारतीय राजदूतावासले ३ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको २ वटा स्कुलको भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । एउटाको पनि निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैगरी कोसानले २ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गरिसकेको छ ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईसँग अनुमति लिएर उनीले विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गरेका हुन् । भूकम्पपछि मकवानपुरमा ४ सय ९ वटा विद्यालयको ७ सय ४७ वटा भवनमा रातो स्टिकर लगाइएको थियो । रातो स्टिकर लगाइएका सबै भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताइए पनि पुनः निरीक्षण गरी मर्मतबाट पनि केही भवन सञ्चालनमा आइसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ ।

‘सुरुमा हामीले ७ सय ४७ वटा भवनको २ हजार ३ सय ९० वटा कोठामा रातो स्टिकर लगाएका हौं, पुनः निरीक्षण गर्दा केही भवन मर्मतबाट पनि चल्ने अवस्था भएकाले मर्मत गरेर सञ्चालनमा आइसकेको छ,’ इन्जिनियर सञ्जीव पुडासैनीले बताए। मकवानपुकरा करिब २ हजार १ सय ५ कक्षाकोठा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँको उत्पादन सदरमुकाममै चर्को मूल्य

१० किलोमिटर ढुवानीमै मूल्य दोब्बर, मूल्य निर्धारणमै बिचौलियाको एकाधिकार
हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — मलेखुबाट धादिङ सदरमुकाम आउने कालुपाण्डे मार्गको मध्यभागमा सिद्धलेक वुङ्गचुङ्ग फाँट छ । सडकले छोएकोले उक्त बस्तीका किसान विगत ६ वर्ष देखि बेमौसमी तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । चैते धान फल्ने खेतमा अहिले घिरौंला, लौका, तितेकरेला र काँक्रो फलाए । दैनिक ३० देखि ३५ क्विन्टल ताजा तरकारी काठमाडौं कालिमाटी पठाउँछन् ।

पृथ्वीराजमार्ग छेउको चरौंदीस्थित साना किसान सहकारीद्वारा सञ्चालित तरकारी संकलन केन्द्रमा तरकारी ल्याउँदै किसान । तस्बिर : हरिहरसिंह/कान्तिपुर

स्थानीय २ जना युवाले २ वटा बलेरो जिपमा दैनिक २ खेप तरकारी पठाउने दैनिकी छ । तर १० किमि पर जिल्ला सदरमुकामका तरकारी व्यापारीले पनि आएर लिन्छन् । अचम्मको कुरो के छ भने, १० किमि मात्रै ढुवानी गरेर धादिङ बीचबजारका तरकारी पसलेले हरेक तरकारीमा दोब्बर, तेब्बर नाफा गरी बेच्ने गरेको पाइएको छ । यसै हप्ता जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले तरकारी उत्पादन गर्ने स्थल, तरकारी संकलन गर्ने केन्द्रमा गरेको दरभाउ अध्ययन गरेको थियो । ‘एउटै उत्पादन स्थल, संकलन केन्द्र र नजिकैका बजारमै आकाश पाताल फरक भेटियो,’ कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख केशव देवकोटाले बताए ।

किसानले तरकरी संकलन केन्द्रसम्म ल्याउने दरभाउ र संकलन केन्द्रमा जोखेर बजार पुग्ने भाउ एउटै जिल्लामा फरक फरक देखिएको छ । ज्ञान केन्द्रले बेनीघाटको चरौंदी र नौबिसे धार्केको तरकारी संकलन केन्द्र र बुङ्गचङ्गस्थित किसानलाई भेटेर दरभाउ संकलन र अध्ययन गरेको थियो ।

बुङ्गचङ्गमा ६० देखि ७० रुपैयाँ पर्ने १ केजी घिरौला १० किमि परको सदरमुकाम बीचबजारमा १ सय २० देखि १ सय ३० सम्म, किसानले ४० देखि ५५ मा बेचेको काँक्रो १ सय २५ , तितेकरेला ६० देखि ७५ सम्ममा खरिद गरी १ सय २० रुपैयाँ, गोलभेंडा १३ देखि २० रुपैयाँमा खरिद गरी सदरमुकाममा ६० रुपैयाँसम्ममा बेचबिखन हुँदै आएको छ ।

कालोबजारी र बजारमूल्यको अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय स्थानीय प्रशासन भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बजार अनुगमन सेलाएको छ । स्थानीय किसानसँग खरिद गरिने तरकारीको मूल्य र सहरमा ग्राहकलाई बेच्ने मूल्य बिचौलियाले नै तोक्ने एकाधिकारले तरकारीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको छ । राजधानीलाई २७ प्रतिशत ताजा तरकारी निर्यात गर्ने धादिङ सदरमुकाममै गत सालको तुलनामा तरकारीको मूल्य एकाएक तीन गुणाभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ । खास गरी किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई राजधानी लगायतका बजारसम्म ल्याइपुगुन्जेल बीचैमा ४ देखि ५ बिचौलिया पार गर्नुपर्ने भएपछि उपभोक्ता त झनै महँगीको मारमा पर्ने गरेका छन् ।

‘धादिङले नियमित तरकारी आपूर्ति गर्ने काठमाडौं मात्रै हैन पोखरा, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, भैरहवा, चितवनसम्म धादिङबाटै तरकारी जान्छ तर किसानलाई अरू सहरभन्दा काठमाडौं तरकारी पठाउँदा घाटा पर्छ किनकि काठमाण्डौंमा तरकारीको मूल्य बिचौलियाले तोक्छन्, लिएको तरकारी फिर्ता गर्नुको साटो बिचौलियाकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ सलांगघाटस्थित तरकारी संकलन गर्ने सहकारीका व्यवस्थापक विष्णुप्रसाद रुपाखेतीले बताए ।

किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सहज तरिकाबाट बजारसम्म पुर्‍याउन भन्दै कृषि सहकारी संस्थाले मध्यस्त गर्ने निहुँमा सहकारीलाई समेत कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कृषि सहकारीका नाममा सञ्चालित तरकारी संकलन केन्द्रमै खुलेआम बिचौलियाको एकाधिकार रहनु र किसानले बोकेर ल्याएको कृषिजन्य उत्पादनको हरेक दिन स्थानीय बिचौलियाले नै बजारभाउ निर्धारण गर्ने भएकोले किसान र ग्राहक बीचको मूल्य फरक परेको बेनीघाट चरौंदीस्थित स्थानीय राजनैतिक दलका कार्यकर्ता ज्ञानेन्द्र सिलवालले बताए । सिलवालका अनुसार ‘केही वर्ष अगाडिसम्म नारायणघाट, पोखरा, भैरहवा, काठमाडौंबाट समेत व्यापारी आएर किसानसँग मूल्य प्रतिस्पर्धा गरी तरकारी खरिद गरिलैजान्थे ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि बजार व्यवस्थापन विभागले तरकारी उत्पादन हुने बस्तीलाई पायक पर्ने गरी पृथ्वी राजमार्ग छेउछाउमा लाखौं रकम लगानी गरेर तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण गरिदिएको थियो । स्थानीय कृषि विकास कार्यालय, तत्कालीन जिविस र गाविसले पनि संकलन केन्द्रका नाममा लाखौं रकम खर्चेका छन् । तर सबै संकलन केन्द्र स्थानीय सहकारीले कब्जा जमाएका छन् । ‘सरकारले गठन गरेका स्थानीय कृषि उपज व्यवस्थापन समितिको नामनिसानै देखिन्न । सबै निष्क्रिय छन्,’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत केशव देवकोटाले बताए ।

बिचौलियाको जालो
राजधानीलगायत देशका ठूला सहरमा नियमित तरकारी निर्यात गर्दै आएको धादिङ जिल्लाका पृथ्वीराजमार्ग वरपरका सबै बस्ती ताजा तरकारी उत्पादनका लागि कहलिएका छन् । राजमार्ग वरपरका धादिङ मात्रै हैन, सडक सञ्जालले छोएका गोरखा र नुवाकोटसम्मका तरकारी राजमार्गमा सञ्चालित तरकारी संकलन केन्द्रमा जम्मा हुन्छ ।

केही वर्षअघिसम्म राजधानीलगायत देशका विभिन्न सहरबाट थोकमै तरकारी किन्न आउने ठूला व्यापारी स्थानीय बिचौलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । विभिन्न बाहनामा गैरजिल्लावासी व्यापारीलाई स्थानीय बिचौलियाले छिर्न नदिई तरकारीको खरिदबिक्रीमा एकाधिकार कायम गर्न भ्याए । स्थानीय बिचौलियाबीचमै पनि प्रतिस्पर्धामा उछिन्न किसानलाई तरकारीको मल, बीउ, कृषिमा प्रयोग हुने सामग्री उधारोमा दिने र बारीमा तरकारी टिपेर संकलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउन प्लास्टिकका क्रेटमा आफ्नै नाम लेखेर पठाउन थाले, फलस्वरूप किसानले आफूलाई सहयोग गर्ने बिचौलियाबाहेक अरूलाई तरकारी दिन असहज भयो । बाह्रै महिना उत्पादन हुने बेमौसमी तरकारीमा हरेक संकलन केन्द्रमा रहेका बिचौलियाले एकाधिकार जमाउन सफल भए ।

यसरी किसानको उत्पादनमा स्थानीय स्तरमा गठित साना किसान सहकारी नामका बिचौलियादेखि स्थानीय बिचौलियाले राजधानीको बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि तीनदेखि चार जना बिचौलियाको संलग्नता हुने गर्दछ । जसका कारण ५० देखि ६५ सम्ममा किसानले बिक्री गरेको तरकारीको मूल्य उपभोक्तासम्म आइपुग्दा एक सय ५० सम्म फर्ने गर्दछ । किसानले तरकारी बिक्री गर्दा नै बिचौलियले तोकोको मूल्यमा किसानले बित्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

बिचौलियाको मूल्यभन्दा बढी मूल्य खोज्ने किसानको तरकारी सहकारीमा समेत बिक्री नहुने समस्या किसानलाई पर्ने गरेको छ । धादिङका तरकारी उत्पादक किसान पनि यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने किसानका लागि सरकारले बजारीकरणका लागि सहयोग नगरेको कारण पनि उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्ने गरेका छन्, किसानले तरकारी खेतीबाट बर्सेनि घाटा बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाबाट गएका बिचौलियालाई राजधानीका बिचौलियाले एकाधिकार जमाएका छन् । तरकारी संकलन केन्द्रमा सहकारीले तरकारी तौल गरेको सेवा शुल्क लिने गर्छन् जसको शुल्क प्रतिकेजी १ रुपैयाँसम्म पर्छ ।

तरकारीको उल्लेख्य मात्रामा खेती हुँदै आएको छ । किसानले उत्पादित तरकारी भने आफैंले खोलेको संकलन तथा बिक्री केन्द्रमार्फत बजारमा पठाउँदै आएका छन् । तरकारी संकलन केन्द्रको आँकडाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा एउटै सहकारीले ९ सयदेखि २ हजार टनसम्म तरकारी संकलन गरेर बजारमा पठाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्