कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

भूकम्पपीडितले लालपुर्जाबिनै घर बनाउन पाउने

हेटौंडा — आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नभएका मकवानपुरका ६ सय ३२ जना भूकम्पपीडित 
लाभग्राहीले साविककै स्थानमा घर बनाउन पाउने भएका छन् ।

भूकम्पपीडितले लालपुर्जाबिनै घर बनाउन पाउने

भूकम्पपीडित लाभग्राहीका लागि भूमि व्यवस्थापन गर्न बसेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको बैठकले जिल्लाका ६ सय ३२ भूमिहीन लाभग्राहीलाई भोग गर्दै आएको जग्गामा घर बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । विगतमा उनीहरूले यो अवसर पाएका थिएनन् ।


प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले जिल्लामा भूमिहीन लाभग्राहीलाई अनुदान सम्झौता गरेर घर निर्माण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए । पीडितहरू लामो समय देखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका थिए ।


जिल्लाको ऐलानी र सार्वजनिक जग्गामा घर रहेका १ हजार ३ सय ३८ परिवारमध्ये ६ सय घरधुरीको अहिले टुंगो लागेको सांसद खतिवडाले बताए । बाँकी ७ सय ६ परिवारको भने निर्णय हुन बाँकी रहेको छ । ‘सबै कागजपत्र मिलिसकेपछि टुंगो लगाइनेछ,’ उनले भने । लाभग्राहीको सूचीमा परेको तर लालपुर्जाको अभावले गर्दा १ हजार ३ सय ३८ लाभग्राही अनुदान सम्झौता गर्न पाएका थिएनन् ।


हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बकैया, वाग्मती र मनहरी गाउँपालिकाका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएकै कारण अनुदान सम्झौता गर्न पाएका थिएनन् । त्यसले घर निर्माणलाई रोकेको थियो । ०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परी घर भत्केर टहरामा बस्दै आएका पीडित परिवारले अब सरकारले घर निर्माण गर्नका लागि दिने ३ लाख रुपैयाँ लिएर घर निर्माण गर्न पाउने तथा अन्यत्र जग्गा लिन चाहने लाभग्राहीको हकमा थप २ लाख पाउने गरी निर्णय गरिएको छ ।


मकवानपुरका लाभग्राही संख्या ३४ हजार २ सय ७८ जना पहिचान भएका छन् भने २७ हजार ६ सय ५ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ । जसमध्ये हालसम्म १४ हजार २ सय ९४ जनाले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ५१.७९ प्रतिशतको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । ऐलानी जग्गालगायत विविध समस्याका कारण अझै ६ हजार ६ सय ७३ जनासँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन ।


प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?