कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बस्ती जोखिममा, बसाइ टहरामै

बलराम घिमिरे

रसुवा — भूकम्प गएको चार वर्ष पूरा हुँदासमेत जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका साविकको हाकु र डाँडागाउँ गाविसका भूकम्पपीडित अझै पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन् । थातथलोमा पहिरो गएपछि आफ्नो पुख्यौली गाउँ छाडेर उनीहरू जिल्लाको विभिन्न स्थान र छिमेकी जिल्ला नुवाकोटमा समेत बसोबास गर्दै आएका छन् ।

बस्ती जोखिममा, बसाइ टहरामै

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका १ हजार २० परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ५ सय ५७ परिवारले २ लाख बुझेर पुनर्बास प्रक्रिया पूरा गरेका छन् ।


स्थानान्तरणका लागि बाँकी रहेका ४ सय ६३ परिवारको अझै टुंगो लागेको छैन । जिल्लाको नैकुण्ड, उत्तरगया, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा विस्थापितहरू छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययनले जिल्लाका ७० स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त देखाएको छ ।


जसमा ३० वटा बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । २५ बस्तीलाई भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षित गर्न सकिने प्राविधिकहरूले सुझाव दिएका छन् । पुनर्स्थापित हुन बाँकीमध्ये करिब २ सय परिवार उत्तरगया गाउँपालिका–५ बोगटीटार र खाल्टेमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।


पुनर्स्थापित हुने आसैआसमा चार वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म पूरा भएन खाल्टेमा बसोबाट गर्दै आएका विस्थापित भूकम्प पीडितहरूले गुनासो गरे । पहिरोले न गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छ न सरकारले व्यवस्थित गरेर राख्छ । अस्थायी टहरमै जिन्दगी बित्ने भयो,’ विस्थापितले बताए । खाल्टेमा एकीकृत बस्ती बनाएर राख्ने आश्वासन प्रधिकरणले पटक–पटक दिए पनि पछिल्लो समय धोका दिएको विस्थापित भूकम्प पीडित छेकु लामाले बताए । भौगर्भिक अध्ययनबाट प्राधिकरणले खाल्टेलाई बस्न नमिल्ने जोखिमयुक्त ठाउँ भनेको छ ।


स्वेच्छिक स्थान्तरणमा जानको लागि जिल्लामा पर्याप्त र उपयुक्त जग्गा पाउनै मुस्किल छ । जग्गाको भाउ बढदै गएको छ । २ लाखमा घडेरी किन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले दिने २ लाख रुपैयाँ अनुदानले सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पीडित जंगबहादुर तामाङले बताए ।


पछिल्लो समय जग्गाधनीहरूले मूल्य बढाउँदै जान थालेका छन् । २ लाखमा घडेरी योग्य जग्गा नआउने भएकाले सरकारले नै तल्लो पहिरेमा जग्गा अधिग्रहण गरेर एकीकृत बस्ती बनाएर राख्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।


खाल्टेमा बस्ने १ सय ५६ परिवारले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । तल्लो पहिरेमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि पीडितहरूले जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा र लालपुर्जाको फोटोकपी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पेस गरेको छेकु लामाले बताए । स्वेच्छिक स्थानान्तरणमा जाने परिवारलाई घडेरीयोग्य जग्गा खरिद गर्न सरकारले दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।


स्वेच्छिक स्थान्तरणमा जाने विस्थापित परिवारले घडेरी योग्य जग्गा आफैं खोज्न पर्छ । भौगोलिक विकटताको कारण जिल्लामा पर्याप्त र सुरक्षित जमिनको अभाब रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका सूचना अधिकारी मौलीधन राईले बताए ।


पर्याप्त र उपयुक्त जग्गाको अभाव हुँदा विस्थापितलाई पुनःस्थापित गर्न ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ती एकीकृत बस्तीमा जानको लागि १ सय ९ परिवारले घडेरी किनिसकेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?