४ वर्षमा ६० हजार घर

‘स्थानीय तहको सहजीकरणपछि पुनर्निर्माणले केही गति लिन लागेको देखिन्छ, गाउँबस्ती चिटिक्क बन्दै छन्,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का प्रमुख जयप्रकाश गुप्ताले भने । तीन नगरदेखि नौ गाउँपालिकाले सडक सञ्जालमा वडालाई जोडिदिएपछि जिल्लाभर पुनर्निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको उनले सुनाए ।

‘गुनासो थपिएपछि लाभग्राही बढ्दै छन्, गुनासो सम्बोधन भइरहेको छ,’ उनले भने । पहिरोको जोखिममा भएका केही स्थानबाहेक अन्य स्थानमा पुनर्निर्माणले गति लिँदै गइरहेको उनले प्रस्ट्याए । बजारभन्दा गाउँक्षेत्रमा भूकम्पपीडितले ऋण गरेर भए पनि आवास ठड्याइसकेको अनुगमनमा पुगेका प्राविधिक बताउँछन् । पुनर्निर्माणमा निर्माण सामग्रीको महँगी, भौगोलिक विकट, आर्थिक अभावजस्ता समस्याले आवास निर्माणमा कठिनाइ भएको भूकम्पपीडितको गुनासो छ ।

‘सरकारले दिएको अनुदानले घर बनाउन सहज बनाएको छ, सबै स्थानमा एउटै समयसीमा राख्नु भूकम्पपीडितमाथि अन्याय हो,’ हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमाग्याल्जेन शेर्पाले भने । हेलम्बु, पाँचपोखरी, जुगल क्षेत्रजस्ता दुर्गम भेगमा भूकम्पपीडितलाई आवास बनाउन एउटै समय राख्दा समस्या देखिएको उनले बताए ।

‘सबैको आर्थिक हैसियत एकै नहुने अवस्थालाई पनि हेरिनुपर्छ,’उनले भने । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का सुजन केसीका अनुसार लाभग्राहीमध्ये ८५ हजार ५ सय २३ ले सम्झौता सकेर पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । भने ७९ हजार ३ सय ३८ ले दोस्रो र ६१ हजार चारसय २५ जनाले तेस्रो किस्ता पाइसकेका छन् ।

‘अहिले ७ हजार ८ सय ९२ परिवारको गुनासोको सर्वेक्षण विवरण संकलन कार्य हुने तैयारी भइरहेको छ,नगर र गाउँपालिकामा तीन प्राविधिक खट्द छन्,’ उनले भने । तीन नगरदेखि नौ गाउँपालिकाको प्रत्येक वडास्तरीय गुनासो सुनुवाइ समितिसग समन्वय गरेर गुनासो जम्मा गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी पहिरोको जोखिममा रहेका भोटेकोसी गाउँपालिकाको लिस्तीकोट पाउगुम्बा, तार्तुङ,झिर्पू,दुगुना बाह्रबिसे नगरको गाती सिर्गाचेजस्ता दर्जनौं क्षेत्रमा अझै पहिरोको समस्या देखिएको छ ।

अन्य स्थानमा धमाधम पुनर्निर्माण भइरहेको भए पनि पहिरोमुनि घर बनाइरहेका भूकम्पपीडितको विषयलाई लिएर अन्यौलता देखिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले जनाएको छ । ‘पहिरोको समस्याले पुनर्निर्माणको सवालमा चुनौती खडा गरेको छ, यसबारे व्यापक छलफल भइरहेको छ,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) प्रमुख गुप्ताले भने । उनले पहिरोमुनि जोखिममा एक सय ५४ परिवारले घर बनाएपछि यसबारे के गर्ने निर्क्यौलमा पुग्न नसकिएको उनले प्रस्ट्याए ।