राजधानी तोक्न सकस

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश ३ को राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरमा राजधानी राख्न सिफारिस गरेको छ तर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पार्टीको निर्देशन कुरिरहेका छन् ।

प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक अक्सर दिउँसो ३ बजेपछि राखिन्छ । यसको एक मात्रै कारण हो, सांसदहरू काठमाडौं वा गृहजिल्लाबाट सोही दिन हेटौंडा पुग्नु । अस्थायी राजधानी रहेको हेटौंडामा अधिकांश सांसदले कोठा लिएका छैनन्, लिएका पनि बस्दैनन् । सांसदहरू बैठक सुरु हुनुभन्दा १० मिनेट अघि आइपुग्छन् र सकिएको ५ मिनेटमा फर्किसक्छन् । बैठक सकिएको दिन हेटौंडाबाट छुट्ने सांसदका गाडी र सुमोको लाम लाग्ने गरेको छ ।

यही कारण प्रदेशसभा र समितिका बैठक प्रभावित भइरहेका छन् । प्रदेशसभा बैठकको अघिल्लो र पछिल्लो दिन मात्रै समितिका बैठक बोलाउने गरिएको छ । सांसददेखि कर्मचारीसम्मको मानसिकता अस्थायी छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा चितवनका सांसद कृष्णप्रसाद खनालले रमाइलो किस्सा सुनाएका थिए । खनाल खाजा खान क्यान्टिन छिर्दा थोरै मात्रै खाजा देखेपछि जिज्ञासा लागेर सोधेछन्, ‘खाजा किन थोरै, अलि धेरै बनाए हुन्छ नि १’ कसैले जवाफ दिएछ, ‘अस्थायी हो हजुर, अस्थायी ।’ अर्को दिन उनी कुनै कार्यालय पुग्दा कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखलाई छोराछोरीको भर्ना के गर्ने भनेर सोध्दै रहेछन् । हाकिमले भनेछन्, ‘अहिले पख्नुस् न, यो अस्थायी हो, स्थायी भएपछि सोचौंला ।’

प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन । पहिलो बैठक (माघ १८) बाटै राजधानी तोक्ने विषयमा चर्चा सुरु भए पनि पछिल्लो बैठकसम्म आइपुग्दा मात्रै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यविधि तय गर्न परामर्श गरिरहेका छन् । जारी तेस्रो अधिवेशनभित्रै राजधानी टुंगो लगाउने तयारी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ७ वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी तोकियो– हेटौंडा । देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए, हेटौंडाका बासिन्दासमेत रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा । उनैको दबाबमा देउवाले हेटौंडालाई राजधानी तोकेका हुन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुख तोकिँदा थापाले प्रमुखको सट्टा राजधानी रोजेका थिए ।

हेटौंडामा शपथग्रहण गर्न आएकै बेला सांसदले राजधानी अपायक भएको बताएका थिए । प्रदेशसभाको सुरुवाती दिनबाटै राजधानी फेर्न कसरत सुरु भयो । तत्कालीन एमालेका सांसद यसमा बढी नै लागिपरे । मकवानपुर, चितवनबाहेक जिल्लाका कांग्रेस सांसद पनि राजधानी सार्ने पक्षमा उभिए तर प्रत्यक्ष देखिन चाहेनन् ।

प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा अधिकांश सदस्यले राजधानी छिटो टुंग्याउन आवाज उठाए । सत्तारूढ दलको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय हुने’ बताएर टारिरहे । कतिसम्म भयो भने, राजधानीबारे आवाज उठ्ने डरले प्रदेशसभामा विशेष समय राख्नै छोडियो । विशेष समय नराखिएपछि सांसदहरूले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत राजधानीकै विषय उठाउन थाले ।

काभ्रे, भक्तपुर र नुवाकोटमा राजधानी कायम गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि छलफल अघि नबढाएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका ३८ सांसदले हस्ताक्षर बुझाए । त्यसपछि बल्ल प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

हस्ताक्षर संकलनका लागि सांसद राजेन्द्र पाण्डे र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितले अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए । पछि स्थापित बर्खास्त भए । कार्यशैली र सम्पादनको कारण देखाइए पनि राजधानी सार्ने चलखेलमा लागेका कारण उनी निसानामा परेको नेकपाकै सांसद बताउँछन् ।

प्रतिवेदन पेस गर्न आलटाल
प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले असार २६ गते सभामुख श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न आलटाल गरियो । तीन महिनापछि २०७५ असोज २२ गते प्रतिवेदन बैठकमा पेस भयो ।

प्रतिवेदनमा स्थायी राजधानीका लागि वर्णानुक्रमअनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर सिफारिस गरिएका थिए । औचित्यका आधारमा सम्भाव्यता तोक्ने क्षेत्राधिकार रहेकाले फ्राथमिकताक्रम नतोकी वणानुत्रमअनुसार सिफारिस गरिएको थियो । समितिले जेठ २८ देखि ३० गतेसम्म चितवन, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट र हेटौंडाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । काभ्रे, मकवानपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, ललितपुर र रामेछापले जिल्लाको वस्तुगत स्थिति झल्कने गरी भरेर पठाएको १ सय २३ प्रश्नसहितको प्रश्नावली पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो ।

‘औचित्यताका आधारमा’ सभालाई प्रतिवेदन पेस गर्न बढीमा ४५ दिनको म्याद तोकेर वैशाख १४ गते गठित समितिले वैशाख ३० गतेबाट काम थालेको थियो । समयमा प्रतिवेदन दिन नसकेपछि समितिको म्याद १५ दिन थपिएको थियो । सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको १३ सदस्यीय समितिमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट वसन्त मानन्धर, रामकुमार अधिकारी, विजय सुवेदी, सरस्वती बस्नेत, माओवादी केन्द्रका विशाल खडका र जगत सिंखडा, नेपाली कांग्रेसका छिरिङ दोर्जे लामा र प्रभात तामाङ, विवेकशील साझा पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठ, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाईं, राप्रपाका रीता माझी र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का रिना गुरुङ सदस्य थिए ।

समिति गठन गर्ने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा मुद्दा परेको थियो । प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा, सम्भाव्यता अध्ययन समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

राजधानी हेटौंडामै राख्न माग गरिएको रिटमा समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र त्यससम्बन्धमा भएका सबै कामकारबाही बदर गर्न माग गरिएको थियो । मुद्दाको अझै किनारा लागेको छैन ।

पार्टी निर्णयको पर्खाइ
प्रदेश ३ को राजधानी नटुंगिनुका पछाडि विभिन्न कारण सतहमा देखिए पनि प्रमुखचाहिँ नेकपाकै निर्णय हो । मुख्यमन्त्री पौडेल नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनको पर्खाइमा छन् । राजधानीका विषयमा नेकपाले पटक–पटक छलफल पनि गरेको छ । हेटौंडाकै स्थायी बासिन्दासमेत रहेका पौडेलले अध्यक्षद्वयसँग निरन्तर भेटघाटसमेत गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली हेटौंडामै राजधानी राख्ने विषयमा सकारात्मक रहेको एक नेताले बताए । निकटस्थहरूका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई यसको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न आएका बेला पनि उनले त्यसको प्रस्ट संकेत गरेकाथिए । प्रदेशसभा भवन उपयुक्त नभएको तर्क गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यो बीचमा खाँबो (पिल्लर) भएको पनि प्रदेशसभा हुन्छ ?’

सोही दिन नेकपाको कार्यकर्ता भेलालाई पनि ओलीले सम्बोधन गरे । त्यसबखत तत्कालीन एमाले जिल्ला अध्यक्ष रहेका प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देल र तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी सांसद कुमारी मोक्तानले हेटौंडालाई राजधानी बनाउन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा ओलीले भने, ‘म हेटौंडा उपमहानगरको मेयर हैन, जिल्ला समन्वय समितिको सभापति हैन, म पार्टी अध्यक्ष हो, देशको प्रधानमन्त्री हो, यो विषयमा बोल्न मिल्दैन, तपाईंहरूको विषय तपाईंहरू नै मिलाउनुस् ।’

अर्का अध्यक्ष दाहालको भने यसमा स्पष्ट अडान छैन । २०७४ माघ तेस्रो साता काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाको कार्यक्रममा दाहालले उदघोष गरेका थिए, ‘काभ्रेलाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउन पहल गर्छु ।’ त्यसको केही समयपछि मकवानपुर आएका दाहालले कार्यकर्तामाझ भने, ‘हेटौंडा राजधानी हुँदा म खुसी नै हुन्छु ।’

महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश ३ को राजधानी सर्दा अन्य प्रदेशमा पनि असर पर्ने भन्दै पुरानै निर्णय कायम हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उनी प्रदेश ५ का स्थायी बासिन्दा हुन् । प्रदेश ५ को राजधानी पनि बुटवलबाट दाङ सार्ने चर्चा र गृहकार्य जारी छ । प्रदेश ३ को राजधानी सर्दा ५ मा पनि असर पर्ने भएकाले उनी त्यसको बचाउमा छन् । यस विषयमा पार्टीबाटै निर्णय गराउने पक्षमा छन् ।

नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयाल पनि अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टी निर्णय पर्खिरहेको स्विकार्छन् । ‘प्रदेश राजधानी संवैधानिक विषय मात्रै हैन, राजनीतिक प्रश्न र केन्द्रीय प्रश्न पनि हो,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रदेश सँगसँगै हामीले राष्ट्रिय आवश्यकता पनि बुझ्नुपर्छ ।’ फुँयालले मुख्यमन्त्री पौडेलले राजधानीका लागि लबिइङ तीव्र पारेको स्विकारे । ‘मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर पनि लबिइङ तीव्र पार्नुभएको छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसलाई ‘सहज’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई राजधानीको विषय सत्तारूढ नेकपालाई भन्दा सहज छ । पार्टी सभापति नेतृत्वको सरकारले अस्थायी मुकाम तोकेकाले हेटौंडा नै कायम हुँदा कांग्रेसले आफ्नो कारण राजधानी आएको दाबी गर्न पाउँछ । दुई तिहाइले निर्णय गर्ने भएकाले राजधानी सरे पनि उसलाई नेकपाको कारण सर्‍यो भन्ने छुट छ ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको गृहजिल्ला भएकाले पनि उनी आफ्नो नगर हेटौंडालाई राजधानी बनाउन लागिपरेका छन् । कुनै पनि हालतमा राजधानी नसर्ने र सार्न नहुने अडानमा रहेका उनले सारिए नाकाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेस आफ्ना सांसदलाई हिवप लगाउने पक्षमा भने छैनन् । हेटौंडाआएका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसको संकेत गरेका थिए ।

अंकगणितीय हिसाबले राजधानी सार्नका लागि कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ । १ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपाका ८० सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ७३ मत चाहिन्छ । कांग्रेसका २१ सांसदमध्ये ५ जना मकवानपुर र चितवनका छन् । कांग्रेसलाई साथमा नलिएसम्म राजधानीको निर्णय गर्न अंकगणितीय रूपमा सम्भव छैन ।

मन्त्री र सभापतिको आश्वासन
राजधानी टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढदा सत्तारूढनेकपामा चलखेल सुरु भएका छन् । अन्य जिल्लाकालागि आवश्यक दुई तिहाइ पुग्न नदिन समितिका सभापतिलाई मन्त्री र सांसदलाई समितिको सभापति बनाउने आश्वासन बाँड्न थालिएको नेकपाकै सांसदहरू बताउँछन् । ‘साथीहरू मन्त्री र सभापतिको प्रस्ताव आएको सुनाउन थाल्नुभएको छ,’ नेकपाका ती सांसदले भने, ‘हेटौंडा भौगोलिक रूपमा प्रदेशका जनतालाई अपायक भयो भन्ने कुरा गरेका हौं, पदसँग जनताका समस्या साट्नुहुन्छ भने त हाम्रो भन्नु केही छैन ।’

१ सय १० सांसद भएकाले संविधानअनुसार पनि प्रदेश सरकारले २२ जना मन्त्री बनाउन सक्छ । प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद् हाल ६ सदस्यीय छ । केशव स्थापितको बर्खास्तीसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि खाली छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्यो पिंन पोखरी, यो ढलान

गोदावरी नगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमविपरीत पोखरी मासियो
दामोदर न्यौपाने, प्रशान्त माली

ललितपुर — आर्किटेक्ट इन्जिनियर पद्मसुन्दर महर्जनले पाँच महिनाअघि सातदोबाटो हुँदै चापागाउँ सडक दायाँबायाँ पोखरीको तस्बिर खिच्दै हिंडेका थिए । सडक दायाँबायाँ मात्र १८ वटा पोखरी छन् । महर्जनका अनुसार सुनाकोठीमा ८, ठेचोमा ६, चापागाउँमा ३ वटा, प्याङगाउँमा १ पोखरी सडक विस्तार चपेटामा परेका छन् ।

डोजरले खन्नुअघिको पिंन पोखरी । तस्बिर सौजन्य : पद्मसुन्दर महर्जन

यी पोखरीलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्दै उनले अध्ययन गरेका थिए । तीमध्येको एक हो पिन पोखरी । यो त्यही पोखरी हो, जुन गोदावरी नगरपालिकाको अगुवाइमा डोजर लगाइयो । यहाँको पानी फालियो । अहिले धमाधम ढलान गरिँदै छ । ‘हामीले पोखरी मास्नु हुँदैन भनिरहेका छौं,’ स्थानीय राकेश महर्जन भन्छन्, ‘तर हाम्रो कुरा सुनिएन । धमाधम ढलान भइरहेको छ । सम्पदा जोगाउनुपर्ने निकाय नगरपालिका नै सम्पदा मास्न लागेको छ ।’

पुरातत्त्व विभागले गोदावरी नगरपालिकाकै बजेटमा पोखरी संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘ठेचोस्थित पिंन पोखरीको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक महत्त्वमा आच नआउनेगरी रीपोखलाई यस्थास्थानमा संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन गोदावरी नगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने विभागीय निर्णय भएकाले सोहीअनुसार गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु,’ संग्रहालय अधिकृत पुरुषोत्तम आचार्यले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश सरकारको बजेटमा यहाँ वृद्धाश्रम बनाइएको हो । यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि विभागले स्थलगत अध्ययन गर्न संग्रहालय अधिकृत काजी प्याकुरेललाई खटाएको थियो । काजीले भवन र पोखरी पनि बनाउन भन्दै प्रतिवेदन दिए । उनको प्रतिवेदन प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत दिएको भन्दै अभियन्ताले विरोध गरेका थिए ।

यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पुरातत्त्वले रोक्नु भनेको छैन भन्दै धमाधम ढलान गरिएको थियो । काम नगरोकिएपछि पुरातत्त्वले पोखरी संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको हो । विभागका कामु महानिर्देशक दामोदर गौतमले विवादास्पद प्रतिवेदन दिने प्याकुरेललाई केन्द्रमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिने जानकारी दिए । ‘अध्ययन गर्न अर्का कर्मचारी खटाउँछु,’ गौतमले भने, ‘मैले थाहा पाएको ठाउँमा सम्पदा कही पनि मासिन दिन्नँ ।’

पोखरी मास्ने काम गोदावरी नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमविपरीत छ । नगरपालिकाको यो वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पोखरी संरक्षण कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ७ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक जग्गा, वन, जंगल, खोला, खोल्सी, मठमन्दिर पोखरीको संरक्षण प्रारम्भ भएको जनाएको छ । ‘यही हो त संरक्षण भनेको ? पोखरी मासेर संरक्षण हुन्छ ?’ स्थानीय धर्मेन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘नगरपालिकाले उल्टो काम गरेको छ । मुखले सम्पदा संरक्षणको कुरा गर्ने । व्यवहारमा मास्ने ?’

गोदावरी नगरपालिकाले सम्पदा बस्ती बनाउने योजना पनि अघि बढाएको छ । यसका लागि बजेटसमेत छुट्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ७८ बुँदामा प्राचीन बस्ती व्यवस्थित गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त बुँदामा ‘नगरभित्रको सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि विशेष योजना लागू गरिने’ उल्लेख छ । यसका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल समेत गठन गरिने उल्लेख छ । नगरपालिकाको प्राचीन बस्तीमा चापागाउँ, थेंचो, छम्पी, डुकुछाप, बडिखेल, लेले पर्छन् । ‘प्राचीन बस्तीको वास्तुकला भनेकै पोखरी हो,’ आर्किटेक्ट महर्जन भन्छन्, ‘बस्तीमा मठमन्दिर, फाल्चा, ढुंगेधारा, पोखरी जस्ता संरचना पर्छन् । पोखरी मासेपछि बस्तीका सम्पदा के बाँकी रहन्छन् ? सम्पदा सहर बनाउने भनेको के हो ? जापानमा प्राचीन पोखरी जोगाउने अभियान चलेको छ ।’

नगरपालिकाको नीति कार्यक्रममा पोखरी, मन्दिरलगायत सम्पदा संरक्षण गर्न गोदावरी क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्था तथा वित्तीय संस्थालाई आहृवान गर्ने उल्लेख छ । तर आहृवान गर्नु त परै जावस् भएका सम्पदासमेत मास्न नगरपालिका अघि सरेको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन् । ‘हामीलाई यो विषयमा वैठक र छलफलमा एक पटक पनि बोलाइएको छैन,’ थेंचो सहकारी समन्वय समितीका उपाध्यक्ष चन्द्र गोविन्द महर्जन भन्छन् ।

महर्जनका अनुसार पोखरीका रणनैतिक महत्त्व छन् । थेंचोका ९ मध्ये पिनः पोखरी एक हो । यहाँका सबै पोखरीका प्रयोजन भने अलगअलग छन् । जसमध्ये कोही खानेपानी, कपडा धुन, नुहाउन, कोही भने भाँडा माझ्ने प्रयोजनमा थिए । कोही चौपायालाई खुवाउन र नुहाउने प्रयोजनका लागि खनिएका हुन् । कुनै जलभण्डार, कुनै बर्खामा आउने बाढी रोकेर बस्ती जोगाउन । त्यसमध्ये डोजर चलाइएको यो बस्ती जोगाउन, लुगा धुन, नुहाउने, सिँचाइ, भूमिगत जल भण्डारण प्रयोजनका लागि थियो । ‘पिंन भनेको बस्ती बाहिरको पोखरी हो,’ महर्जन भन्छन्, ‘यो पोखरीको धेरै काममध्ये एउटा खेतबारीमा काम गरेर आउँदा हातगोडा धुने ठाउँ हो । यही सफा गरेर बस्तीमा छिर्ने चलन थियो ।’

सम्पदा मासेर नयाँ संरचना बनाउन लागेका भन्दै यहाँ गुठीयारले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो पुरातात्त्विक पोखरी हो,’ पूर्णी गुठीका नाइके ज्ञानबहादुर महर्जन भन्छन्, ‘यसलाई मास्नु हुँदैन । तर धमाधम कंक्रिटका पिल्लर ठड्याइएको छ ।’ बस्तीका ऐतिहासिक पोखरीको रेखदेख गुठीले गर्छ । थेंचोमा मूल गुठी ७ वटा छन् । त्यसमध्ये बालुमारी र ब्रहृमायणी गुठी मुख्य हुन् ।

बालकुमारीअन्तर्गत चतुर्दशी गुठी, पूर्णी, पारु र भैरव गुठी छन् । ब्रहृमायणीअन्तर्गत कोना, मु गुठी, न्हेस गुठी छन् । यीमध्ये धेरै सदस्य भएको गुठी ब्रहृमायणी हो । यहाँ करिब ३ सय सदस्य छन् । बालकुमारीमा २ सय ११ गुठीयार छन् । यीमध्ये पिनः पोखरीको संरक्षण ब्रहृमायणी गुठीअन्तर्गतको न्हेस गुठीले हेर्थ्यो । पछिल्लो समय यसले पोखरी संरक्षण गरेन ।

नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन सामाजिक काम गर्न लागेकाले पोखरीमा भवन बनाउनु जायज ठान्छन् । ‘यहाँ व्यापारिक भवन बनाउन लागेको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘वृद्धाश्रम बनाउन लागेको हो । यो सामाजिक काम हो ।’ सामाजिक सेवा गर्ने नाममा सम्पदा मासेको भन्दै अभियन्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ‘वृद्धाश्रम त अरू ठाउँमा पनि बनाउन सकिन्छ,’ आर्किटेक महर्जन भन्छन्, ‘सम्पदा त अरू ठाउँमा सार्न मिल्दैन नि । पोखरी सहरको वास्तुकलाअनुसार बनाइएका हुन्छन् । एउटा पोखरी मासिँदा त्यो बस्तीको वास्तु नै मासिन्छ । प्राचीन वास्तुशास्त्रअनुसार बस्तीमा ३ तहमा पोखरी खनिएका हुन्छन् । एउटा बस्तीको सिरानमा हुन्छ । एक किसिमका बस्तीबीच र अर्को पुछारमा हुन्छन् । पानीविज्ञ पद्मसुन्दर जोशीका अनुसार पोखरी निर्माण मानव सभ्यताको विकाससँगै भएका हुन् । ‘सिरानका पोखरी रणनीतिक हिसाबले खनिएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘बर्खाको भेल बस्तीमा नपोस् भनेर खनिएका हुन्छन् । यस्ता पोखरी ठूला हुन्छन् । माथिबाट आएका पानी नथुन्ने हो भने बस्ती घेरिन्छ । त्यही भएर पोखरी खनिएका हुन् ।’

बस्तीबीचको पोखरीचाहिँ साना हुन्छन् । वर्षाको पानी र कुलोबाट आएको पानी यहीं जम्मा हुन्छन् । भिरालो ठाउँमा बनेका पोखरीले बस्तीलाई बिगार्ला भनेर खनिएका हुन् । यस्ता पोखरी बर्खामा पानी जम्ने, हिउँदमा सुक्ने हुन्छन् । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष मिलन महर्जन सडकले पनि पोखरी साँघुर्‍याउने भएकाले यसलाई मास्दा पनि खासै असर नपर्ने बताउँछन् ।

‘कान्ति राजपथ विस्तार हुँदा यसै पनि यो पोखरी साँघुरो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै गुठीयारकै सहमतिमा गरिएको हो । भवनले पोखरी थोरै मात्र मिच्छ ।’ डोजर लगाइएको पोखरी छेउमै हृयामु न्याः पुखुः (रातो माछा भएको पोखरी) जोडिएको छ । यहाँ पहिला राता माछा प्रशस्त हुन्थे । अहिले देखिँदैनन् यहाँ । पानीको सतह पनि घट्दै गएको छ । पोखरी दुर्गन्धित हुँदै गएको छ । ‘केही वर्ष वर्षअघिसम्म हेर्नेको भीड हुन्थ्यो,’राकेश सम्झन्छन्, ‘अहिले यो एकादेशको कथा भएको छ ।’ अहिले यहाँ झ्याल ढोका खुला राखेर बस्नसमेत नमिल्नेउनी बताउँछन् ।

सडकको चपेटामा पनि पोखरी परेका छन् । कान्ति राजपथ विस्तार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । यसको असर सडक छेउमै रहेको तध पोखरीमा पर्छ । यो पोखरी ठेचोको मध्यमखालको पोखरी हो । यसअघि पनि सडकले पोखरी सानो बनाएको थियो । ‘अब बाटो बढाउने हो भने पोखरी छन् साँघुरो हुन्छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘यसले यो क्षेत्रको इकोसिस्टमै बिग्रन्छ ।’ पानी विज्ञ जोशीका अनुसार ५० रोपनीमा फैलिएको पोखरीले दैनिक ६ लाख २५ हजार लिटर पानी बाष्फीकरण गर्छ । त्यसले पानी आकाशबाट पानी पर्न सहयोग गर्छ । ‘यस्ता पोखरी जोगाउनुपर्ने हो । तर सम्पदाको महत्त्व बुझिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अब जोगाउन अभियान थाल्नुपर्छ ।’

कतै पोखरी सुक्दै गएका छन् । कहीं सुकेर खेल मैदान बनेका छन् । ठेचोकै सरस्वती मावि छेउको पोखरी जबरजस्ती सुकाइयो । भैंसी नुहाउने पोखरीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको फुंगा पुखु १५ वर्षयता खेल मैदान बनेको छ । ‘पानी थियो,’ महर्जन भन्छन्, ‘स्थानीय युवाले खेल्ने ठाउँ चाहियो भनेर पोखरीपछाडिको डिल भत्काएर सुकाइदिए ।’ सुकाउँदा विवाद पनि भएको थियो । ‘युवाहरूलाई खेल मैदान चाहिने,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई सम्पदा चाहिने । पानी पनि चाहिने । त्यही भएर विवाद भएको थियो ।’

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्