ढल्नै लाग्यो साततले

दरबारसहितका सम्पदा बनाउने सम्झौता चीन सरकारसँग भएको हो । प्राधिकरणका अधिकारी भने चिनियाँ प्राथमिकता अहिले काठमाडौंको सम्पदामा भएको र चाँडै नुवाकोटमा पनि बन्ने दाबी गर्छन्
कृष्ण थापा

नुवाकोट — साततले दरबारको पाँचौँ तल्लाको पश्चिमपट्टिको छाना र गाह्रो झरेको छ । आउने मनसुनमा दरबारको संरक्षणको लागि पुनर्निर्माण नथालिए ढल्ने स्थानीयले दाबी गरेका छन् । 

ऐतिहासिक सम्पदा नुवाकोट दरबार भूकम्पको क्षतिले ढल्ने अवस्थामा । तस्बिरः कृष्ण/कान्तिपुर

उनीहरूले पुरातात्त्विक सम्पदा साततले दरबारलगायत वरिपरिका संरचना छिटो पुनर्निर्माण गर्न माग गरेका छन् । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको उक्त दरबार वर्षाले र हुरीले छानाबाट झिँगटी र काठपात झर्ने गरेका छन् । ‘पुनर्निर्माण गर्न अब अर्को पृथ्वीनारायण नजन्मेसम्म दरबार बन्लाजस्तो छैन,’ स्थानीय अनुप खडकाले भने, ‘यत्रो ऐतिहासिक सम्पदा खण्डहर बन्ने भो ।’ इतिहास मेटिने र नुवाकोटको पहिचान मासिने चिन्ता जिल्लाबासीमा छ ।

‘यस्ता ऐतिहासिक धरोहर भत्केर जिल्लाको अस्तित्व मासिन लाग्यो,’ अर्का स्थानीय अर्जुन घिमिरेले भने, ‘दैलामा भएको पुरातात्त्विक सम्पदा ढल्न लाग्दा छिटो बनाउन पर्‍यो भन्नुबाहेक हामीले भन्न कहाँ जाने ? नुवाकोट भनेर स्वदेशी र विदेशी पर्यटक हेर्न आउँछन् । के देखाउने ?’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीले गत पुस पहिलो निरीक्षणपछि चीनले नयाँ वर्ष मनाएलगतै (मार्चमा) पुनर्निर्माण थाल्ने भनेका थिए । अप्रिल पहिलो साता भइसक्दा पनि साततलेसहित आधा दर्जन पुरातात्त्विक सम्पदा अलपत्र छन् ।

ती सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्न नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको प्राधिकारणले जनाएको छ । चीन सरकारले काठमाडौंमा निर्माणाधीन वसन्तपुर दरबारलगायत दरबार हाई स्कुल निर्माण सकेपछि नुवाकोटका सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘उनीहरूको ध्यान काठमाडौंका सम्पदा निर्माणमा छ,’ हालै जिल्ला आएका प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘छिट्टै बन्नेछ । चीनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बनाउँछन् । यदि चीन सरकारले बनाउन सकिएन भनेमा मात्र प्राधिकरणले बनाउँछ ।’

उनले हालै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण थालिएको जानकारी दिए । स्थानीयबासीले धेरै चिन्ता नलिन उनले आग्रह गरे । उनले विदुर नगरपालिकासँग समन्वय र जानकारी लिएर पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाउने बताए ।

पुरातात्त्विक सम्पदा छिटो निर्माण नहुनुमा प्राधिकरणले निजी आवासलाई ध्यान दिन परेको उनले बताए । चीन सरकारले पुनर्निर्माण गर्ने सम्पदाहरूमा साततल्ले दरबार लगायत लामपाटी, सेतो पाटी, विष्णु मन्दिर, नारायण मन्दिर, गारद घर, रंगमहल, तुलजा भवानी मन्दिर छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको प्रतिपक्षीको आरोप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसद रमेश पौड्यालले विधेयकमा अधिनायकवादको गन्ध आएको तर्क गरे ।

‘समितिको निष्पक्षतामा नै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने सिफारिस समितिले निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन, न्याय र निष्पक्षताको हिसाबले त्यो गलत हो ।’ राप्रपा (संयुक्त) का सांसद रिना गुरुङले अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बन्न नहुने तर्क गरिन् । कांग्रेस सांसद निमा लामा, भीमसेन खत्रीले नियन्त्रण गर्ने नियतले सूचनाको वर्गीकरण गर्न नहुने बताए । राप्रपा सांसद रिता माझीले आदिवासी जनजातिले आफ्नो भाषामा सूचना पाउने विषयको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन् । सांसद न्हुछेनारायण श्रेष्ठले कानुन बन्ने मात्र नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताए ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले भनेविधेयकको स्वागत गरे । सांसदहरू सीता अधिकारी, सरस्वती वाटी, नारायण सिलवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल लगायतले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विधेयकले सहयोग गर्ने तर्क गरे ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले व्ययभार काम गर्न आयोगको सट्टा पुनरावेदन समितिको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूसंगको लामो छलफलपछि नै यसो गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अंकुश लगाउने कुनै कुरा छैन, संविधानको व्यवस्था र प्रावधानमा टेकेर नै विधेयक ल्याएका हौं ।’

मंगलबारको प्रदेशसभाको विशेष समयमा सांसदहरूले विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू उठाएका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रभातकुमार कटुवाल क्षेत्री केसी, गीता वाग्ले, मुनु सिग्देल, सिर्जना सैंजू, रामलाल महतो, निमा लामा, लालकुमारी पुन, प्रेमबहादुर पुलामी, दीपक निरौला, रिता माझीले विकास निर्माणलगायतका सार्वजनिक चासोको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्