विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको प्रतिपक्षीको आरोप

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसद रमेश पौड्यालले विधेयकमा अधिनायकवादको गन्ध आएको तर्क गरे ।

‘समितिको निष्पक्षतामा नै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने सिफारिस समितिले निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन, न्याय र निष्पक्षताको हिसाबले त्यो गलत हो ।’ राप्रपा (संयुक्त) का सांसद रिना गुरुङले अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बन्न नहुने तर्क गरिन् । कांग्रेस सांसद निमा लामा, भीमसेन खत्रीले नियन्त्रण गर्ने नियतले सूचनाको वर्गीकरण गर्न नहुने बताए । राप्रपा सांसद रिता माझीले आदिवासी जनजातिले आफ्नो भाषामा सूचना पाउने विषयको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन् । सांसद न्हुछेनारायण श्रेष्ठले कानुन बन्ने मात्र नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताए ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले भने विधेयकको स्वागत गरे । सांसदहरू सीता अधिकारी, सरस्वती वाटी, नारायण सिलवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल लगायतले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विधेयकले सहयोग गर्ने तर्क गरे ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले व्ययभार काम गर्न आयोगको सट्टा पुनरावेदन समितिको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूसंगको लामो छलफलपछि नै यसो गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अंकुश लगाउने कुनै कुरा छैन, संविधानको व्यवस्था र प्रावधानमा टेकेर नै विधेयक ल्याएका हौं ।’

मंगलबारको प्रदेशसभाको विशेष समयमा सांसदहरूले विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू उठाएका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रभातकुमार कटुवाल क्षेत्री केसी, गीता वाग्ले, मुनु सिग्देल, सिर्जना सैंजू, रामलाल महतो, निमा लामा, लालकुमारी पुन, प्रेमबहादुर पुलामी, दीपक निरौला, रिता माझीले विकास निर्माणलगायतका सार्वजनिक चासोको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।