भूकम्पले विस्थापित छाप्रोमै

लगभग एउटै प्रकृतिको आश्वासन लिएर फर्कन्छन् । उनीहरूलाई दिने भनिएको सार्वजनिक जग्गाको अन्योलता सुल्झन नसकेपछि उनी सदरमुकाम धाइरहेका हुन् । भीमश्वर नगरपालिका १ बोसिम्पाका ५६ परिवारका तीन सय व्यक्ति सरकारी निर्णयमा ढिलासुस्तीले अझै छाप्रोमै गुजारा चलाइरहेका छन् ।

अब उक्त बस्तीका बासिन्दालाई सार्वजनिक जग्गा काटेर लालपुर्जा वितरण कार्य मात्रै बाॅकी छ । घर बनाउने सरकारी अनुदान बैंकमा थन्क्यिाएर बसेको छ । उनीहरूले पुर्जा पाउनेबित्तिकै घर बनाउन ठिकठाकमा छन् । तर, पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रियाका वाहनामा विस्थापितहरूलाई अल्झाइराखिएको छ । छाप्रोमा चार वर्ष बिताएका उनीहरूका अगुवा भीम थामी भन्छन्, ‘धाएको धाएै छौं, पुर्जा आउने अत्तोपत्तो छैन ।’ भीम थामी पनि पीडित हुन्, तर तीन सय पीडितको समस्या उनको थाप्लोमा छ ।

अरू कसैले सदरमुकामसम्म आएर कुरा राख्नसमेत नसक्ने अवस्थामा छैनन् । उक्त बस्तीको समस्या सुल्झाउन उनले जिम्मेवारी पाएकाले दैनिकजसो आधा दिनको बाटोबाट सदरमुकाम धाउने उनको दैनिकीजस्तै बनेको हो ।उनीहरूका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रले सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले स्वीकृत गरी पठाएको आकारमा घर बनाउन मापदण्डअनुसार नहुने भीमेश्वर नगरपालिले बताएपछि ढिलासुस्ती झन बढेको हो । यस्तै अस्पष्टतामा चार वर्ष बित्न लागेको पीडितका लागि सास्तीका दिन झन् थपिने देखिन्छ । छाप्रोको बसाइले बूढाबूढीमा जीउ दुख्ने, श्वास बढ्ने समस्या बढेको छ भने भीमको भनाइमा सुत्केरी महिला, बालालिका बिरामी भइरहन्छन् ।

जिल्लास्थित मालपोत र नापी कार्यायल प्राधिकरणको निर्णयअनुसार हो भने जग्गाको कित्ताकाट र पुर्जा उपलब्ध तयार देखिएका छन । सोमबार जिल्लास्थित सरोकारवालाहरूको बैठकमा मालपोत र नापी कार्यालयले पहिलाको प्लानिङअनुसार उक्त स्थानका भूकम्पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन बाधा नपर्ने बतायो । मालपोत अधिकृत गोविन्दप्रसाद अधिकारीले भने, ‘उक्त स्थानका पीडितका लागि जग्गा थपेर दिने भन्ने निर्णय प्राधिकरण केन्द्रबाट आएपछि मात्रै पुर्जा वितरण गर्न मिल्छ ।’

प्राधिकरणले पत्र नलेखेसम्म थपेर जग्गा दिन नमिल्ने नापी अधिकृत राजु पुरीले बताए । भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसीले जग्गा थप्नेबारे प्राधिकरण केन्द्रमा पहल भइरहेको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार हाल दिने भनिएको जग्गाले घर बनाउन पुग्दैन । त्यसैले थप जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनी बताउँछन् ।