बाँसकै छाप्राको भर

कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप — जिल्लाको दुर्गम स्थानमा भूकम्पपछि आधुनिक विद्यालय भवन निर्माणको लहर चल्दा रामेछाप नगरपालिकाको सल्लेमा ३ वर्षदेखि एक विद्यालय छाप्रोको भर छ  । ‘नयाँ चिटिक्क परेको भवनमा वसेर अध्ययन गर्ने हाम्रो कर्ममा छैन,’ केवलेश्वर आधारभूत विद्यालय सल्लेकी कक्षा ५ मा अध्ययनरत बालिका मेलिना तामाङले भनिन्, ‘नयाँ स्कुल बनाएको त छैन  ।

रामेछाप नगरपालिका ८, सल्लेमा भूकम्पले विद्यालय क्षति भएपछि ३ वर्षदेखि पठनपाठन हुँदै आएको बाँसको छाप्रोमा ढोका खोल्दै एक छात्रा । तस्बिर : टीकाप्रसाद भट्ट/कान्तिपुर

कक्षा ५ सम्म सञ्चालन हुने उक्त आधारभूत विद्यालयमा जम्मा जम्मी १३ जना बालबालिकाहरू अध्ययन गर्छन् । ‘थोरै विद्यार्थी हुनु नै दुर्भाग्य भयो ’ प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद घिमिरेले भने, ‘भवन मागेको तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट परेन ।’

बाँसले बारेको छाप्रो थोत्रो भइसकेको छ । सुरुमा माटोले टालेको थियो, अहिले माटो झरेर छ्याङ्गछयाङ्गती भएको छ । बाँसको भाटाका बीचबाट हावा, पानी र धूलो भित्र छिर्नु सामान्यजस्तै छ । पुसै जाडोमा चिसो जस्तामुनि बसेर अध्ययन गर्ने बाललिकाहरूले बेग्लै कक्षाकोठा पाएका छैनन् ।

बहुकक्षाका विद्यार्थीहरूलाई राखेर शिक्षकहरू पढाउँछन् । जम्मा एउटा छाप्रो त्यो पनि बाँसको कतरेले बारेको कताबाट बेग्लाबेग्लै पढाउन सक्नु ? प्रअ घिमिरे भन्छन्, ‘शिशुदेखि ३ सम्म एउटा र कक्षा ४ र ५ एउटामा राखेर पढाउँछौं ।’ उनले थोरै विद्यार्थी भएका कारण पठनपाठन प्रभावित नहुने बताए । बहुकक्षा एकै थलोमा राखेर अध्ययन गर्दा बालबालिकाहरूलाई स्वाभाविकै रूपमा कठिनाइ हुने घिमिरे बताउँछन् । ‘हाम्रो बाध्यता छ, जसरी हुन्छ धानेका छौं,’ घिमिरेले भने ।

पहिलेको विद्यालय भवन २०७२ सालको भूकम्पमा भत्कियो। बचेको एउटा सानो कोठाको भग्नावशेषमा शिक्षकको कोठा छ । घामपानी बाहिर नजाने उक्त भग्नावशेषमा बसेर ३ शिक्षक त्यही छाप्रो नियाल्छन् । कहिले बनाउने योजना छ विद्यालय भवन ? घिमिरे भन्छन्, ‘खोइ टुंगो छैन ।’ रामेछाप नगरपालिकाबाट ८ लाख रुपैयाँ भवन निर्माणका लागिपरेको बताउँदै उनले भने, ‘भवन निर्माण स्थान खारेर राखेका छौं । रामेछापमा ४ सय ५८ विद्यालयमा भूकम्पबाट क्षति पुगेको थियो ।

अधिकांश विद्यालय पुनर्निर्माण भइसक्दा पनि नगरपालिका मुख्यालय छेउकै उक्त आधारभूत विद्यालय ओझेलमा परेको छ । जनजाति तामाङहरूको मात्र बसोबास रहेको उक्त टोलका बालबालिका विद्यालय भवन भएन भनेर अन्यत्र पनि गएका छैनन् । अविभावकहरूलाई भूकम्पबाट क्षति भएको आफ्नै घर पुनर्निर्माणमा जुट्नु परेकाले विगतमा जस्तो विद्यालयका लागि सामुदायिक काम गर्ने फुर्सद नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू नजिकै पर्ने अन्य विद्यालयमा गाभ्ने योजना स्थानीय सरकारले गरे पनि रामेछाप नगरपालिकाले उक्त कार्य अझै गरेको छैन । मन्थली नगरपालिकाले गत वर्ष ८ विद्यालय खारेज गरी अन्यत्र गाभेको थियो । जनजातिको बसोबास रहेको उक्त स्थानका बालकालिका अन्य विद्यालयमा जान आधा घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा एकता प्रक्रिया : वर्चस्व बढाउने होड

कसको प्रतिनिधित्व कति, कसरी गर्ने भन्ने स्वार्थ एकता प्रक्रियामा जोडिएका छन् । केन्द्रीय समिति बनाउने बेलामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका कति राख्ने भन्ने विवाद थियो । अहिले प्रदेश कमिटीमा आफू निकटका व्यक्ति कसलाई कसरी राख्ने भन्ने विवाद छ ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार भैरहवा पुगेर पार्टीको स्थानीय तहको एकता आकस्मिक रूपमा हुने अभिव्यक्ति दिए  । चुनावी गठबन्धन र एकता घोषणा भएजसरी नै आकस्मिक रूपमा तल्लो तहमा पनि हुने एकता हुने ओलीको भनाइ थियो  ।

एकता कहिले टुंगिन्छ भन्ने कुनै ठोस समयसीमा भने छैन । १० महिनादेखि नेकपाका शीर्ष नेता ‘आज भोलि’ भन्दै एकताको समय लम्बाइरहेका छन् । किन त ? दोस्रो तहका नेताहरूका अनुसार एकतामा शीर्ष नेताकै स्वार्थ जेलिएका छन् । त्यसैले एकताको लहर तल्लो तहसम्म आइपुगेको छैन ।

‘तल्लो तहमा होइन, माथिका नेतामै समस्या छ, उहाँहरू अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई बिर्संदै जानुभएको छ,’ पञ्चायतकालदेखि पार्टी सञ्चालन प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेका स्थायी समिति सदस्य अमृत बोहोराले भने, ‘सामूहिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्नेभन्दा व्यक्तिमा बढी अधिकार केन्द्रित गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिँदै छ ।’

नेता बोहोराले भनेजस्तै नेकपाका शीर्ष नेताहरू पार्टीमा कसरी आफ्नो पकड कायम होला भन्ने हिसाबकिताब मिलाउनै केन्द्रित छन् । सुरुमा केन्द्रीय समिति र प्रदेश कमिटीमा आफ्ना पक्षधरको वर्चस्व बढाउन आन्तरिक रसाकस्सी गरेका उनीहरू अहिले जिल्ला तहको नेतृत्वका लागि आफू निकटलाई पार्ने संघर्षमा छन् ।

‘नेताहरूबीच नै शक्तिको लडाइँ भइरहेको छ,’ स्थायी समिति सदस्य मणि थापाको विश्लेषण छ, ‘एउटा जिल्लाको अध्यक्ष, इन्चार्जका लागि यति धेरै आपसमा लड्नुपर्ने थिएन । यसभित्र खेल्न खोज्ने विभिन्न फ्याक्टर पनि जोडिएका हुन सक्छन् ।’ नेकपाभित्र अहिले मूलतः केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालका समूह स्पष्ट देखिन्छन् ।

तिनसँग जोडिएका केही नेताका उपसमूह पनि छन् । दुई पार्टी मिलेकाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको पृष्ठभूमिका दुइटा धार छन् । त्यसभित्र पूर्वएमालेभित्र पनि केपी ओली र माधव नेपालको समूह ठूलो छ । यही धारभित्र झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेललगायतका नेताको उपसमूह पनि छ ।

त्यस्तै, पूर्वमाओवादीभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापाको उपसमूह पनि छ । त्यसैले कसको प्रतिनिधित्व कति, कसरी गर्ने भन्ने स्वार्थ एकता प्रक्रियामा जोडिएका छन् । केन्द्रीय समिति बनाउने बेलामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका कति राख्ने भन्ने विवाद थियो । अहिले प्रदेश कमिटीमा आफू निकटका व्यक्ति कसलाई कसरी राख्ने भन्ने विवाद छ । जुन जिल्लाबाट भन्दा पनि केन्द्रीय नेताहरूबीच नै सुरु भएको हो । ‘अहिले नै शक्तिसन्तुलन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ स्थायी समिति सदस्य थापाले भने ।

नेकपाको एकीकरण हुँदा दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने सहमति छ । यसअनुसार पार्टी अघि बढे अर्को वर्ष महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बनाइने कमिटीहरू कस्ता हुन्छन्, त्यसका आधारमा महाधिवेशनको शक्तिसन्तुलन प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले अहिले कमिटी बनाउने बेलामै नेताहरूले आउने दिनमा आफ्नो आकांक्षा के छ, त्यसको सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको बुझाइ नेताहरूको छ । त्यसैले पनि एकताका काममा ढिलाइ भइरहेको छ । ‘आउँदो महाधिवेशनका लागि कसरी आफूअनुकूल वातावरण अहिल्यैदेखि सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मनिस्थति देखिन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाको बुझाइ छ ।

एकताका लागि पार्टीले पटक पटक कार्यदल पनि बनाएको थियो तर तिनले काम पूरा गर्न सकेनन् । सुरुमा जिल्ला तहबाट नाम मागियो । तिनलाई केन्द्रका नेताहरूले आफैं केलाउन थाले । कसरी एकतामा जाने भनेर नीतिगत निर्णय गरी जिल्ला तहमै अधिकार दिने विधि अपनाएनन् । एमाले र माओवादीबाट छुट्टाछुट्टै सिफारिस मागियो । त्यसअनुसार नामहरू केलाउन थालियो । केन्द्रमा आएका नाम हेरेर आफ्नो समूहको हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्न शीर्ष नेताहरू नै लागे ।

संगठनको एकता कसरी गर्ने भन्ने पहिले नै टुंगिएको भए यो विवाद आउने थिएन तर केन्द्रमा एकता गर्दा सिद्धान्त र संगठनबारे केही स्पष्ट सहमति थिएन । हतारमा पार्टी एकताको घोषणा मात्र गरियो । त्यसैको प्रभाव अहिले देखिएको नेता बोहोराको ठम्याइ छ ।

‘पहिले पनि धेरै पार्टीसँग एकता प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका थियौं, त्यो बेला सैद्धान्तिक र संगठनात्मक कुरामा व्यापक बहस गरेपछि एकतालाई अन्तिम रूप दिइन्थ्यो र पार्टी सहज चल्थ्यो,’ नेता बोहोराले विगतका एकीकरण प्रक्रियाको अनुभव साट्दै भने, ‘अहिले एकता ऐतिहासिक आवश्यकता पनि थियो, राम्रो पनि भयो तर एकतासँगै संगठनात्मक र सैद्धान्तिक कुरामा ठोस छलफल नै गरिएन, त्यसैको प्रभाव देखिँदै छ ।’

अहिले नेकपा केन्द्रीय समितिका नेतालाई पनि जिम्मेवारी बाँडिएको छैन । प्रदेशले पूर्णता पाएको छैन । जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटी बनेका छैनन् । जनवर्गीय संगठन पनि एक हुन सकेका छैनन् । यसले धेरै नेता कार्यकर्ता पार्टीको कामभन्दा बाहिर छन् । पार्टीका गतिविधि हुन सकेका छैनन् । यो अवस्थाले पार्टीमा लागेकाहरूमा ठूलो निराशा पैदा भइरहेको स्थायी समिति सदस्य थापाको भनाइ छ । ‘एउटा ठूलो असन्तोष पार्टीभित्र छ । केही होला कि भन्ने आसमा छन्, यस्तै स्थिति अझै लम्बिने हो भने यो असन्तोष कसरी अभिव्यक्त हुन्छ, थाहा छैन,’ उनले भने ।

एकता प्रक्रिया अघि बढाउन तीन महिनाअघि सचिवालयले प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष, सहइन्चार्ज र सचिव तोक्यो तर यो निर्णय नै सुरुमा विवादमा पर्‍यो । त्यसपछि गत मंसिर अन्तिम साता बसेको स्थायी समिति बैठकमा एकताको बाँकी काम पूरा नभएको भन्दै व्यापक समीक्षा भयो । विगतमा गरेका निर्णयमाथि पनि बैठकमा छलफल भयो । त्यतिबेला अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीप्रति अन्य नेताले आपत्ति जनाए । एक साताभन्दा बढी चलेको स्थायी समितिले पुस मसान्तभित्र सबै काम सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

एकताको प्रस्ताव तयार गर्न भन्दै रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनायो तर त्यो कार्यदलले झन्डै डेढ महिनामा पनि काम पूरा गर्न सकेन । उल्टै कार्यदलका पाँच सदस्यले कार्यदलभित्रै छलफल गर्न संयोजकले समय उपलब्ध नगराएको भन्दै छुट्टै ज्ञापनपत्र अध्यक्षद्वयलाई बुझाए ।

कार्यदलका संयोजक थापाले विधानमा भएको प्रगतिको विषय जोडेर अध्यक्षहरूलाई प्रतिवेदन बुझाए तर उनको प्रतिवेदनमा एकताको पूर्ण प्रस्ताव नै थिएन । कार्यदलभित्रै विवाद बढेपछि सचिवालयले पुनः दुई अध्यक्षलाई नै जिम्मेवारी दियो । त्यही जिम्मेवारीअनुसार अध्यक्षहरूले प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने थियो । उनीहरू छलफल मात्र गरिरहेका छन् । प्रस्ताव बनाइसकेका छैनन् । छिट्टै हुन्छ भन्दै अध्यक्षहरू भाका सारिरहेका मात्र छन् ।


‘निर्णय गर्न तल छाडिदिएको भए हुन्थ्यो’


ईश्वर पोखरेल

सचिवालय सदस्य, नेकपा


नेकपा एकताले पूर्णता पाउन किन ढिलो भएको हो ?

केही ढिलो भएको साँचो हो । हामीले चाँडै गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेका छैनौं । कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न त्यससँग गाँसिएका प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्छ । दुइटा ठूला पार्टी एक भएकाले ठूलै प्रश्न पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोज्दा पनि केही ढिला भएको हो ।

एकताको ठोस विधि तयार गर्न नसक्नुभएको हो ?

एकता नीतिगत कुरा माथिबाट गरे पनि तलबाट एकताका लागि बल हुनुपर्ने थियो । नीतिगत निर्णय माथिबाट गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तल छाडिदिएको भए हुने थियो । त्यसो नगर्दा केही अप्ठेरो भयो ।

केके काम अड्किएका छन् ?

केन्द्रमा एकता भयो । प्रदेश तहमा पनि भयो । जिल्लामा इन्चार्ज, अध्यक्ष, सहइन्चार्जलगायत तय गर्नुपर्नेछ । त्यसमा कहाँ कहाँ के हिसाबकिताब भन्ने मनोदशाले पनि काम गरेको छ तर अब जतिसक्दो छिटो जिल्ला, जनवर्गीय, प्रवासलगायत संगठनलाई टुंग्याउनुपर्छ ।

नेताहरूबीच पर्याप्त छलफल नै भएको छैन कि क्या हो, नेताहरू नै फरक फरक कुरा गर्दै हिंड्नुहुन्छ त ?

जो जो नेताले प्रश्न उठाउनुभएको छ, परिणाम दिने हिसाबले नै भन्नुभएको होला । एउटा परिस्थितिको ग्यापले पनि पृथक् कार्यपरिस्थितिमा बुझ्ने कुरामा पनि समस्या छ । अहिले अर्थपूर्ण जिम्मेवारी लिएको ठाउँबाट आफूले के गर्दै छु भन्ने कुरा समय समयमा अरूलाई जानकारी दिनुपर्छ । सबै नेताले आफ्ना कुरा जिम्मेवारीसाथ ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ ।

अब कहिले कसरी एकता टुंगिन्छ त ?

अध्यक्षहरूले व्यवस्थित प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँहरू प्रयास गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले प्रस्ताव तयार गरेपछि सचिवालय हुँदै स्थायी समितिले एउटा निर्णय गर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्