एकीकृत बस्तीलाई २१ करोड

‘अहिलेसम्म एकीकृत बस्ती विकासका लागि विनियोजन भएको रकम खर्च भएको छैन,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘हामीले जग्गा प्राप्तिका लागि काम गरिरहेका छौं । एक/दुई ठाउँमा जग्गा हेरियो तर वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखियो ।’

प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम चार वटा जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । दोलखामा ३ सय घरधुरी, मकवानपुरमा १६० र सिन्धुलीमा एक हजार घरधुरीका लागि तयारी भइरहेको उनले बताए । रामेछापमा पनि यो कार्यक्रमका लागि काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ रहेको छ ।

विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रस्तावहरू आइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले ऊक्त कार्यत्रमका लागि प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारको समन्वयमा बजेट खर्च हुने बताए । विशेषगरी विपन्न र लोपोन्मुख समुदायको बस्तीहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको वनकरिया बस्तीलाई एक ठाउँमा सार्ने गरी जग्गा खोजी भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वनकरियाहरूलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । यसैगरी सिन्धुलीको एक हजार घरधुरी मुसहर बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

वित्तीय प्रगति न्यून

प्रदेश(३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वित्तीय प्रगति करिब १५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । प्रदेश मामिला समितिको शुक्रबार हेटौंडामा आयोजना गरिएको बजेट कार्यान्वयन र फ्रगति विषयक अन्तरक्रिया कार्यत्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले कार्यालयको १४.८५ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको जानकारी दिए ।

३५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट भएको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु खर्च ३ करोड १८ लाख र पुँजीगत खर्च १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भएको उनले बताए । ‘संगठन संरचना स्वीकृत हुन लामो समय लाग्यो,’ प्रमुख सचिव ढकालले भने, ‘कर्मचारीको अभावले पनि सुरुवातमा बजेट खर्च हुन सकेन । तर हामीले १३ जिल्लामा १६५ वटा कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौं । अनुगमन र सुपरीवेक्षणको कामहरू भइरहेको छ ।’

ऊक्त कार्यत्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने वित्तीय रूपमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयको कुल १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ करोड १५ लाख रुपैयाँको अख्तियारी प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न १० वटा जिल्लामा ५० वटा प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ४३ वटाको टेन्डर आहान भइसकेको मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले जानकारी दिए ।

परियोजना बैंकको तयारी

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको परियोजना बैंकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत रहने यो बैंकको लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश मामिला समितिमा उक्त परियोजना बैंकको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले आगामी योजनाहरू यसै बैंकमार्फत छनोट हुने बताए । परियोजना बैंकको सफ्टवेयरमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयले सफ्टवेयरमार्फत सोझै आफ्नो योजनाहरू पेस गर्न सक्नेछन् ।

उक्त सफ्टवेयरमा संकलन भएको परियोजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुने उनले बताए । प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद्ले परियोजना बैंकका योजनाहरू छनोट गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री सम्मिलित समितिलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘डीपीआर भइसकेका तर कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको योजनाहरू पनि यसमा संकलन हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यो बैंकमा संकलन भएको परियोजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन हुनेछन् । कसैले लगनी गर्न चाहेमा पनि यो निकै उपयोगी हुनेछ । परियोजना बैंकको सफ्टवेयरमा परियोजनाको सम्पूर्ण विवरणहरू हुने भएकोले कार्यान्वयनका लागि सहज हुने उनले बताए । निकट भविष्यमा नै स्थानीय तहसम्म परियोजना बैंकको सफ्टवेयरको पहुँच पुर्‍याइनेछ,’ उनले भने ।