एकीकृत बस्तीलाई २१ करोड

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — प्रदेश ३ मा एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रदेश सरकारले २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सम्पन्न हुने गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको हो । 

‘अहिलेसम्म एकीकृत बस्ती विकासका लागि विनियोजन भएको रकम खर्च भएको छैन,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘हामीले जग्गा प्राप्तिका लागि काम गरिरहेका छौं । एक/दुई ठाउँमा जग्गा हेरियो तर वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जग्गा प्राप्तिमासमस्या देखियो ।’

प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम चार वटा जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । दोलखामा ३ सय घरधुरी, मकवानपुरमा १६० र सिन्धुलीमा एक हजार घरधुरीका लागि तयारी भइरहेको उनले बताए । रामेछापमा पनि यो कार्यक्रमका लागि काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ रहेको छ ।

विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रस्तावहरू आइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले ऊक्त कार्यत्रमका लागि प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारको समन्वयमा बजेट खर्च हुने बताए ।विशेषगरी विपन्न र लोपोन्मुख समुदायको बस्तीहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको वनकरिया बस्तीलाई एक ठाउँमा सार्ने गरी जग्गा खोजी भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वनकरियाहरूलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । यसैगरी सिन्धुलीको एक हजार घरधुरी मुसहर बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

वित्तीय प्रगति न्यून
प्रदेश(३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वित्तीय प्रगति करिब १५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । प्रदेश मामिला समितिको शुक्रबार हेटौंडामा आयोजना गरिएको बजेट कार्यान्वयन र फ्रगति विषयक अन्तरक्रिया कार्यत्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले कार्यालयको १४.८५ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको जानकारी दिए ।

३५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट भएको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु खर्च ३ करोड १८ लाख र पुँजीगत खर्च १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भएको उनले बताए । ‘संगठन संरचना स्वीकृत हुन लामो समय लाग्यो,’ प्रमुख सचिव ढकालले भने, ‘कर्मचारीको अभावले पनि सुरुवातमा बजेट खर्च हुन सकेन । तर हामीले १३ जिल्लामा १६५ वटा कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौं । अनुगमन र सुपरीवेक्षणको कामहरू भइरहेको छ ।’

ऊक्त कार्यत्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने वित्तीय रूपमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयको कुल १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ करोड १५ लाख रुपैयाँको अख्तियारी प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न १० वटा जिल्लामा ५० वटा प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ४३ वटाको टेन्डर आहान भइसकेको मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले जानकारी दिए ।

परियोजना बैंकको तयारी
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको परियोजना बैंकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत रहने यो बैंकको लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश मामिला समितिमा उक्त परियोजना बैंकको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले आगामी योजनाहरू यसै बैंकमार्फत छनोट हुने बताए । परियोजना बैंकको सफ्टवेयरमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयले सफ्टवेयरमार्फत सोझै आफ्नो योजनाहरू पेस गर्न सक्नेछन् ।

उक्त सफ्टवेयरमा संकलन भएको परियोजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुने उनले बताए । प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद्ले परियोजना बैंकका योजनाहरू छनोट गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री सम्मिलित समितिलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘डीपीआर भइसकेका तर कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको योजनाहरू पनि यसमा संकलन हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यो बैंकमा संकलन भएको परियोजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन हुनेछन् । कसैले लगनी गर्न चाहेमा पनि यो निकै उपयोगी हुनेछ । परियोजना बैंकको सफ्टवेयरमा परियोजनाको सम्पूर्ण विवरणहरू हुने भएकोले कार्यान्वयनका लागि सहज हुने उनले बताए । निकट भविष्यमा नै स्थानीय तहसम्म परियोजना बैंकको सफ्टवेयरको पहुँच पुर्‍याइनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक निकायमा भागबन्डा नगर : डा. केसी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा र सेवाक्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले मुलुकका सबै सार्वजनिक तथा नियमनकारी निकायमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई वरिष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।

डा. केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुशासन, विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका विषय पढ्ने अधिकार रक्षाका लागि भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई पदमुक्त गरेको जनाउँदै डा.केसीले कुनै पनि संस्थाका कुनै पदाधिकारीप्रति अनियमितता वा भ्रष्टाचारको आरोप भए त्यसको तदारुकताका साथ छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने जनाएका छन् ।

सरकारले एकातिर न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी किटान गरेर बर्खास्तको सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नगरेको र ती पदाधिकारीले सरकारसँगको मिलेमतोमा मेडिकल माफियाको स्वार्थमा काम गर्दै विश्वविद्यालयलाई धराशायी पारिरहेको आरोप डा. केसीले लगाएका छन् ।

यस्ता पदाधिकारीहरूलाई सिफारिसअनुसार कारबाही गर्ने भनेर सरकारले आफूसँग सम्झौता गरेको पनि उनले स्मरण गराएका छन् । डा.केसीले मेडिकल शिक्षालगायत देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्ट र अपराधीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने सरकारको रवैयाले देशमा दण्डहीनतालाई चरम सीमामा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् ।

साह न्याम्स उपकुलपति
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ आँखारोग विशेष प्रा.डा. देवनारायण साहलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री एवं न्याम्सका सहकुलपति उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा ओलीले प्रा.डा. साहलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

उपकुलपति साहको सिफारिसमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले न्याम्सका अन्य पदाधिकारीको समेत नियुक्ति गरेका छन् । प्रा.डा. सुबोधकुमार अधिकारीलाई शिक्षाध्यक्ष, प्राध्यापक प्रमिला देवानलाई रजिस्ट्रार, प्रा.डा. पियूष दाहाललाई डिन र डा.केदारप्रसाद सेन्चुरीलाई वीर अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले उपकुलपति साहलगायत सबैलाई बालुवाटारमा शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराए । शपथपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भक्तपुरमा वीर अस्पतालका संरचना निर्माण गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

उनले हालको वीर अस्पताललाई सिटी अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ डाक्टरहरूले अस्पतालमा बिरामीको उपचार नगर्ने गलत संस्कार बसेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तोड्न निर्देशन दिए । उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीप्रति गर्ने व्यवहारमा सुधार गर्नसमेत आग्रह गरे ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्