भूकम्पपीडितले पाएनन् अनुदान

कान्तिपुर संवाददाता

ध्याङलेख, सिन्धुली — ध्याङलेख गाउँपालिका— ५ शान्तेश्वरीका भूकम्पपीडितले पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकको लापरबाहीले निजी आवास निर्माणको अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

निजी आवास निर्माण गरिसक्दा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका कर्मचारी गाउँमा नआउँदा र आए पनि फिल्ड नजाँदा अनुदानको किस्ता सिफारिस हुन नसकेको उनीहरूले बताए । वडाध्यक्ष विष्णुकुमार कर्माचार्यका अनुसार अहिले उक्त वडामा पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले दुई जना कर्मचारी खटाएको छ ।

तीमध्ये सब–इन्जिनियर रणबहादुर राना महिनामा मुस्किलले पाँच/सात दिन मात्रै कार्यालयमा आउने गरेका छन् । सब–ओभरसियर पुष्पराज गिरी राणाको तुलनामा अलि बाक्लै आउने भए पनि काठेघर निर्माणको सिफारिस आफ्नो काम होइन भनी पन्छिँदै आएको स्थानीयको आरोप छ ।

प्राधिकरणबाट काठेघर निर्माणको नक्सा भर्खरै आएकाले घर निर्माणका लागि सिफारिस लिन आएका १५ जना लाभग्राहीले प्राविधिककै कारण सिफारिस पाउन नसकेको वडाध्यक्ष कर्माचार्यले बताए । प्राविधिकले वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय नगरी काम गरेका उनको गुनासो छ ।

‘जनतालाई दुःख दिने काम नगर्नुस्’ भनी सम्झाउँदा सब–इन्जिनियर रानाले उल्टै वडाध्यक्षबाट हातपात र दुर्व्यवहार भयो भनी प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएका थिए । कार्यालय आउँदा पनि सब–इन्जिनियर राणाले हाजिर नगरी बस्ने गरेको वडाध्यक्ष कमाचार्यको आरोप छ । कार्यालयमा उपस्थिति भएको केही दिनको हाजिरी रेकर्डसमेत छैन ।

वडाध्यक्षसँग समन्वय गरी काम गर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनीहरूबीच मिलापत्र भएको छ । वडामा रहेका कुल चार सय पाँच लाभग्राहीमध्ये कतिले सम्झौता गरे ? कतिले दोस्रो किस्ता पाए ? कतिले अन्तिम किस्ता पाए ? र कतिले घर बनाइसके ? त्यसको रेकर्डसमेत वडा कार्यालयमा नरहेको र आफूले माग्दा प्राविधिकले नदिएको वडाध्यक्ष कर्मचार्यको भनाइ छ । यता लाभग्राहीहरू पनि निजी आवास बनाइसकेर पनि अन्तिम किस्ता सिफारिसका लागि प्राविधिकले निकै दुःख दिएको गुनासो गर्दछन् ।

स्थानीय लाभग्राही रामहरि श्रेष्ठ आफूले दुई वर्षअघि नै निजी आवास बनाइसकेको भए पनि अहिलेसम्म अन्तिम (तेस्रो) किस्ता अनुदान नपाएको बताउँछन् । ‘अन्तिम किस्ता सिफारिसका लागि घर हेर्न बोलाउँदा न प्राविधिक फिल्डमा जान्छन्,’ उनले भने, ‘बोलाउँदा घरको फोटो खिचेर लेऊ भन्छन् । फोटो खिचेर ल्यायो भएन भनेर पटक–पटक दुःख दिने काम हुँदै आएको छ ।’

ध्याङलेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर भोलन पनि पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले जनप्रतिनिधिहरूलाई नटेरेको बताउँछन् । पुनर्निर्माणका लागि गाउँपालिकामा नै इन्जिनियर नभएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘भूकम्पपीडितको रेकर्ड नै गाउँपालिकामा छैन । अहिलेका कर्मचारी देख्दा दङ्ग परेका छौं ।’ कति भूकम्पपीडितले कुनकुन किस्ताका लागि सम्झौता गरे, कतिले घर बनाइसके ? रेकर्ड माग्दा प्राविधिकले आलटाल गरी दिन नमानेको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महानगरमा 'स्मार्ट’ शौचालय

हरेकमा सेनेटरी प्याड, पर्याप्त पानी, बत्ती र शौच गर्ने ठाउँ सुविधाजनक हुनेछन् । महिला, पुरूष र अपांगता भएकाहरुका लागि फरक–फरक हुनेछन् भने मोबाइल एप र अटोमेटिक बिलिङ मेसिनमार्फत शुल्क तिर्ने सुविधा हुनेछ ।
राजेन्द्र मानन्धर

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरभित्र अत्याधुनिक सुविधासहितको ‘स्मार्ट’ शौचालय बनाउने भएको छ । उपमेयर हरिप्रभा खडगी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनेको समितिले शौचालयहरूलाई सेनेटरी प्याड, पानी, बत्ती, साबुनको व्यवस्थासहित स्वचालित उपकरणयुक्त बनाउन अन्तिम खाका तयार गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण गर्ने भनिएको स्मार्ट शौचालयको नमुना । 

समिति बैठकले नयाँ बन्ने ५९ र पुराना ५८ शौचालयबारे गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कार्य अघि बढाइएको उपमेयर श्रेष्ठले बताइन् ।

महानगरभित्रका हरेक सार्वजनिक शौचालयमा सेनेटरी प्याड, पर्याप्त पानी, बत्ती र शौच गर्ने ठाउँ सुविधानजनक हुने जनाइएको छ । नयाँ बन्ने शौचालय धेरै जग्गा भएको स्थानमा महिला, पुरुष र अपांगका लागि फरकफरक निर्माण गरिने उल्लेख छ । जग्गा कम भएका स्थानमा संयुक्त ढाँचाको शौचालय बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अब बन्ने शौचालयलाई ‘स्मार्ट शौचालय’ नाम दिइएको छ । जसमा भित्र जाँदा स्वचालित उपकरणको सहायतामा बत्ती बल्छ र निस्कँदा निभ्छ । शौच सकिएपछि स्प्रे र पुछ्ने कागजको व्यवस्था हुनेछ । हात धुन झोल साबुन र पानी आफैं खस्छ । हात सेकाइसकेर बाहिर निस्कँदा स्वचालित उपकरणले भुइँमा पानी झार्छ र फोहोर पखाल्छ ।

प्रयोगकर्ताले मोबाइल एप र अटोमेटिक बिलिङ मेसिनमार्फत शुल्क तिर्नेछन् । उपमेयर श्रेष्ठले भनिन्, ‘यस्ता सार्वजनिक शौचालयमा सोलार बत्ती र आवश्यकताका आधारमा जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल हुने खालको बनाउने सोच पनि बनाइएको छ । तर सबै शौचालय उस्तै चाहिँ हुने छैनन्, ठाउँ र आवश्यकता हेरेर सुविधा फरक हुनेछन् ।’

कतिपय स्मार्ट शौचालय क्षेत्रमा कफी सपको परिकल्पना पनि गरिएको छ । प्रयोग गर्न आएकाहरूलाई विश्राम गर्न र कफी सपको व्यवसाय गर्नेलाई अवसर दिन यस्तो परिकल्पना गरिएको हो । तर चर्पी प्रयोगकर्तालाई सकेसम्म निःशुल्क गरिने महानगरको भनाइ छ । ठेक्का प्रणालीलाई सकेसम्म निरुत्साहित गर्नेबारेमा छलफल भइरहेको महानगरले जनाएको छ । तर वृद्धवृद्धा र अपांगका लागि भने निःशुल्क नै गरिने उपमेयर श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

उनका अनुसार अबको तीन महिनाभित्र पुराना ५८ वटा सार्वजनिक शौचालय स्तरोन्नति कार्यले गति लिइसक्नेछ । नयाँ शौचालय निर्माणका लागि समितिले काम थालिसकेको उनले दाबी गरिन् । समितिले नयाँ शौचालय निर्माणको ठाउँ पहिचान गरिसकेको छ । तीमध्ये पहिलो चरणमा अति आवश्यक भएका ३० ठाउँमा र बाँकी दोस्रो चरणमा निर्माण गरिनेछ ।

केही स्थानमा दिसाबाट उत्पादित बायोग्यास प्रविधिबाट त्यहीँका उपकरण चल्ने ऊर्जा निकाली प्रयोग गरिने र फ्लस गर्ने पानी पुनः प्रशोधन गरेर प्रयोग गरिने योजना छ । हात धुने पानी भने सफा नै प्रयोग गरिनेछ ।

सभ्य सहरी जीवनशैलीको झल्को दिने महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक शौचालय निजी, सार्वजनिक साझेदारी ढाँचामा निर्माण गरिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालय दुर्गन्धित, अँध्यारा, चुकुल नभएका, आकाशे पानीमा निर्भर, महिला र अपांगका लागि अप्ठ्यारा छन् । तिनलाई स्तरोन्नति गर्नु महानगरको पहिलो चुनौती छ ।

यस्ता समस्याले गर्दा महिला र अपांगहरूले एकदमै कमप्रयोग गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमाउल्लेख छ । उपप्रमुखसहित समितिका सदस्य वडाध्यक्षहरू ईश्वरमान डंगोल र न्हुछेकाजी महर्जनसहितको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनले त्यस्तो हालतमा पाइएका शौचालय सुधारलाई पहिलो काम ठानेको छ ।

महानगरका प्रवक्ता डंगोलका अनुसार नयाँ शौचालय निर्माण गर्न १२ लाखदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान छ । विस्तृत डिजाइनअनुसार रकम तलमाथि पर्नसक्ने भए पनि महानगरले उक्त कामलाई तत्कालको प्राथमिकतामा राखेको डंगोलले बताए । सार्वजनिक शौचालय सुधारको अन्तिम खाकामा महानगरभित्रका पेट्रोल पम्पहरूमा सहकार्यसहितको स्मार्ट शौचालय निर्माणलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यस्ता शौचालय ७२ वटा हुनेछन् । नेपाल आयल निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष, खाद्य संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, गुठी संस्थान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतसँगको सहकार्यमा १२ वटा स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि महानगरले लिएको छ । व्यावसायिक भवनभित्रका शौचालय पनि अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने नीति अघि सारिने उपप्रमुख श्रेष्ठले बताइन् ।

सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा बैंकहरू, निजी तथा सार्वजनिक निकायसँग साझेदारी गर्ने नीति पनि महानगरले लिएको छ । कतिपयमा शून्य लगानी र केहीमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान र केहीमा आफूले लगानी गर्ने महानगरको लक्ष्य छ । लगानीकर्ताका लागि व्यावसायिक वा लोककल्याणकारी विज्ञापन र सूचनाहरू राख्न दिइने छ । त्यसो गरेबापत सफाइ र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरू तोकिएको अवधिसम्म लगानीकर्ताले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । चर्पीबाट हुने आम्दानीको हिस्सालाई साझेदारी गर्ने र निश्चित अवधिपछि स्वामित्व महानगरपालिका कै हुने खाका बनाइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्