जिल्लाको सीमा विवाद टुंगिँदै

तत्कालीन सरकारले रामेछाप र सोलुको बीच सीमा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरी फाइल थन्क्याइएको थियो । २०३४ फागुन ९ गते राजपत्रको सूचनाका आधारमा सोलु र रामेछाप जिल्लाबीचको विवादित क्षेत्र रामेछापको भएको दाबी गर्दै रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले सोलु प्रशासनलाई पत्र काटेका थिए । त्यसपछि कुनै निर्णय प्रमाण भए २१ दिनभित्र पठाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

सोलुको भकान्जे हुँदै नुम्बुर हिमालसम्मको क्षेत्रमा पर्ने दुधुले लगायतको क्षेत्रमा दुई जिल्लाको विवाद भएपछि २०३१ सालको नापी रोकिएको थियो । रामेछापको गुम्देलतर्फका बासिन्दाले जिल्लाको सिमाना भकान्जे खोला, उत्तिसेघारी, दुधुले, पाडाफर्के हुँदै नुम्बुर भएको दाबी गरी २०३१ सालमा नापी गराउँदा सोलुतर्फका बासिन्दाले रोकेका थिए । पछि सोलुतर्फ नापी नक्सा गर्ने प्रयत्न गर्दा रामेछापेलीले रोकेकाले उक्त क्षेत्र दुवै जिल्लामा नापी नक्सा हुन सकेको थिएन ।

रामेछापतर्फका बासिन्दाले आफूले विगतदेखि चर्चेको उक्त जग्गा सोलुले आफ्नोतर्फ पर्ने दाबी गरी नापी नक्सा गर्न थालेको भन्दै उजुरी गरेपछि २०३४ सालमा तत्कालीन सरकारले विवादित दुधुले क्षेत्रको उक्त भूमि सोलुको भकान्जेतर्फ गाभेको थियो । पछि पुन: रामेछाप जिल्लामा कायम गरियो । उक्त निर्णयको आधारमा रामेछापतर्फको जग्गामा पुन: नापी भए पनि तयार भएको नक्सा प्रमाणित नगरी थन्क्याइएको थियो ।

प्रमाणितबिनाको नक्साबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम हुँदैन । दुई जिल्लाको सिमाना विवाद टुंगोमा नपुग्दा पुस्ताैंदेखि भोगचलन गरेको जग्गाको धनीपुर्जाबाट स्थानीय वञ्चित छन् । साविकमा दुधुले क्षेत्रमा रहेका ७ परिवारले जिल्लाको विवाद भएपछि आफ्नो बसोबास नै दुईतिर सारेका थिए ।

पहिले खनजोत हुने उक्त जग्गमा हाल खेती कमाइ पनि गरिँदैन । जंगल र जडीबुटी रहेको उक्त क्षेत्रको जग्गा रामेछापतर्फकै नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको स्थानीय आङनिमा शेर्पाले बताए । शेर्पाका अनुसार नापी नक्सा भएर पनि दर्ता हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमध्ये एक चौथाइ क्षेत्र निजी आवादी छ ।

बाँकी जग्गा भीर, जंगल र हिउँले ढाकिएको छ । पाडाफर्केभन्दा उत्तरी भाग नम्बुरसम्म हिउँ रहन्छ । जिल्लाले नम्बुर हिमाललाई आफ्नो सबैभन्दा उच्च भूमिको रूपमा परिचय गराउँदै पुस्तक आदि प्रकाशन गर्दै आएको छ ।