विद्यालय बनाउन अभियान

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रामेछापका सामुदायिक विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि चटारो छ । भूकम्पले भत्काएका अधिकांश विद्यालयहरूमा पुनर्निर्माणको अभियानै चलाइएको छ । 

पुनर्निर्माण भएका विद्यालयमध्ये भटौलीमा निर्माण भएको नर्वदेश्वर माविको एक भवन । तस्बिर : टीकाप्रसाद/कान्तिपुर

जिल्ला ३ सय ९७ मध्ये अधिकांश विद्यालयमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थियो । क्षतिग्रस्त विद्यालयमध्ये अधिकांशमा पुनर्निर्माणको काम पुगेको छ । एसियाली विकास बैंक, यूएसएआईडी, नेपाल सरकार र गैरसरकारी संस्थामार्फत क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण र सुधारको काम भइरहेको हो ।

राष्ट्रि्रय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) रामेछापका प्रमुख हेमन्तकुमार बुढाथोकीका अनुसार क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूमध्ये कुनै ठेक्कामार्फत र कुनै व्यवस्थापन समितिमार्फत पुनर्निर्माण गरिँदै छ । उनका अनुसार एसियाली विकास बैंकको लगानीमा २१ वटा विद्यालय भवन निर्माण थालिएकोमा ९ वटा हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।

पछिल्लो पटक प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले हिमगंगाको रेणुकादेवी माविको नवनिर्मित भवनको व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । अन्य केही विद्यालयहरू फागुन मसान्तसम्म हस्तान्तरण हुने अवस्थामा छन् । यसैगरी, उपभोक्ता समितिमार्फत ८१ वटा विद्यालय भवनहरूको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । प्राधिकरण कोषको लगानीमा उक्त विद्यालयहरूको निर्माण भएको हो । त्यस्ता विद्यालयको भवनहरूमा २ देखि ८ वटासम्म कक्षाकोठा रहेका छन् ।

यसैगरी, जिल्लाका विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैससको सहयोगमा समेत विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् । भूकम्पपछि तत्काल सेमिपर्मानेन्ट प्रकृतिका केही भवनहरूमा समेत गैससले सहयोग गरेका थिए । बुढाथोकीका अनुसार जिल्लाका ७० वटा विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा गैससको लगानी भित्रिएका छन् ।

इकाईका इन्जिनियर सुन्दरश्याम घिमिरेका अनुसार एसियाली विकास बंैकको लगानीमा पुनर्निर्माण भएका विद्यालय भवनमा फर्निचर, ल्याब, अपांगमैत्री शौचालयसहित सुविधा उपलब्ध छन् । आधुनिक भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरूको निर्माणपश्चात ३ वर्षसम्म कठिनाइ भोगेर शिक्षा आर्जन गर्दै आएका कलिला बालबालिकाहरूले सुविधा उपयोग गर्न थालेका घिमिरेले बताए ।

रामेछापमा एसियाली विकास बैंककै लगानीमा पुनर्निर्माण हुने विभिन्न १२ वटा सामुदायिक विद्यालयको निर्माणका लागि एक साताअघि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । घिमिरेका अनुसार अन्य १८ विद्यालयहरूको सर्भेक्षण पूरा भएकोले उक्त विद्यालयहरूसमेत केही दिनभित्रै बोलपत्र आहवानको चरणमा जानेछन् । क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको क्रममा भारतीय सरकारले निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको चुचुरेको जटेश्वर र दुरागाउँको चण्डेश्वरीलगायत १० वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्यमा भने अझै अन्योल छ ।

सुरुमै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सूचीमा समावेश भएका उक्त विद्यालयहरूको पठनपाठन बाँसकै कटेरामा हुँदै आएको छ । भारतीय पक्षसँग सम्झौता गरिसकेकाले उक्त विद्यालयहरूमा अन्य स्रोत परिचालन गर्न कठिनाइ भएको बुढाथोकीले बताए । ‘जहाँ अति आवश्यक छ, त्यही काम हुन सकेन,’ बुढाथोकी भन्छन् । यसैगरी विभिन्न १ सय १३ वटा विद्यालयमा ट्रस्टबाट भवनको सुधार भएको बुढाथोकीले बताएका छन् ।

भूकम्पले क्षति पुगेका जिल्लाका ५२ वटा विद्यालयमा भने अझै पनि पुनर्निर्माणको कार्य सुरु हुन सकेको छैन । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका र भवन बनाउनका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा नभएका विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य धकलिएको छ ।

यसैबीच, एसियाली विकास बैंकको लगानीमा पुनर्निर्माण भएका रामेछापको शीतलादेवी मावि देउराली र चण्डेश्वरी मावि गोठपानीका भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई
हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वकीय सचिवको तलब अब बैंकबाट मात्रै

बैंक खाता नबुझाउनेको तलबभत्ता रोक्ने सचिवालयको तयारी 
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संघीय संसद् सचिवालयले सांसद र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको तलबभत्ता बैंकमार्फत पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सांसद र पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र कर्मचारीको तलबसमेत आफैं लिन थालेपछि सचिवालयले बैंक खातामा पठाउन लागेको हो ।

तलब बैंकबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था भएपछि अब स्वकीयसचिवहरू सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट समेत लाभान्वित हुनेछन् ।

सचिवालयले २०४८ देखि नै स्वकीय सचिवको तलबभत्ता सांसदको बैंक खातामा पठाउँदै आएको थियो । स्वकीयको तलबभत्ता सांसदले लिने गरेको समाचार कान्तिपुरमा छापिएपछि सचिवालयले उनीहरूकै बैंक खातामा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सचिवालयले स्वकीय सचिव र कर्मचारीको बैंक खाता खोलेर त्यसको जानकारी दिन मोबाइलमा म्यासेज पठाएको छ । सचिवालयका अनुसार मंगलबार अपराह्नसम्म ६० स्वकीय सचिवले बैंक खातासहित व्यक्तिगत विवरण बुझाएका छन् । ‘बैंक खाता नबुझाउने स्वकीय सचिवको तलबभत्ता नै रोक्न लागेका छौं,’ सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डले भने, ‘खाता खोलेपछि मात्रै तलब उपलब्ध गराउँछौं ।’

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची २ मा स्वकीय सचिवको तलबभत्ता बैंकमार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सचिवालयले ऐनविपरीत सांसद र पदाधिकारीको खातामा पठाउने गरेको थियो । संसदीय समितिका केही सभापति र २४ सांसदले आफ्ना स्वकीय नै नराखी उनीहरूको तलब आफैं लिने गरेका थिए । धेरैजसो सांसदले आफन्तलाई स्वकीय सचिव राखेका छन् ।

सचिवालयले पदाधिकारीका निजी सचिवालयका कर्मचारी र सांसदको स्वकीय सचिवको तलबभत्ताबापत मासिक १ करोड १७ लाख ४६ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिरहेको छ ।

संसद् सचिवालयले कर्मचारीको तलबभत्ताबापत सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको खातामा मात्रै मासिक १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपैयाँका दरले जनही जम्मा गरिदिने गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे र उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले निजी सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक १ लाख २६ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, सत्तापक्षका नेता दीनानाथ शर्माले १ लाख १० हजार ६ सय ३० रुपैयाँका दरले निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब बुझ्ने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलका सचेतक पुष्पा भुसाल, फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीले ८७ हजार १ सय ३० रुपैयाँका दरले निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता बुझ्छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका १६ संसदीय समितिका सभापतिले १ लाख २ सय ९० रुपैयाँका दरले कर्मचारीको तलब बुझ्छन् । कतिपय सभापतिले अझै कर्मचारी नराखी उनीहरूको तलब आफैं लिने गरेका छन् । सांसदले भने शाखा अधिकृत तहका स्वकीय सचिवको तलब ३० हजार ५ सय रुपैयाँ बैंकमार्फत आफैं बुझ्ने गरेका छन् ।

केही पदाधिकारी र सांसदले देखावटी स्वकीय सचिव पनि आफन्तलाई राखेका छन् । अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिवमा साला, साली, भाइ, श्रीमान्, श्रीमती, बहिनीलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । ‘यो पनि देखावटी मात्रै हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कागजमा उनीहरूको नाम देखाए पनि कहिल्यै आउँदैनन् । उनीहरूले पाउने तलब सांसदले लिइरहेका छन् ।’

केही सांसदले भने आफ्ना स्वकीय सचिवको तलब बैंकमार्फत नै पठाइदिन आग्रह गर्दै संसद् सचिवालयमा यसअघि नै निवदन दिएका थिए । नेकपाका सांसद विन्दा पाण्डे र खगराज अधिकारीले आफ्ना स्वकीय सचिवको बैंक खातामा तलब पठाइदिन पुस ९ गते नै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

‘निवेदन दिए पनि मेरो स्वकीयको तलब बैंक खातामा पठाएको छैन,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘स्वकीयको तलब बैंकमार्फत पठाउन सुरु गरे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित गराउन सकिन्थ्यो ।’ संसद्को तेस्रो अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन कार्यव्यवस्थाको बैठकमा समेत अधिकारीले स्वकीयको तलब बैंकमार्फत पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्