पुनर्निर्माणको अधिकार स्थानीय तहलाई

कृष्ण थापा

नुवाकोट — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।

नुवाकोटमा सोमबार प्राधिकरण र स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले पुनर्निर्माण कार्यको समन्वय एवं सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै । तस्बिर : कृष्ण/कान्तिपुर

प्राधिकरण र स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले पुनर्निर्माण कार्यको समन्वय एवं सहयोग आदानप्रदानका लागि भनेर १५ वटा सर्तमा रही सोमबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारी पत्रमा लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएपछि गाउँ र नगरपालिकाले प्राविधिकबाट डिजिटाइजेसन गरी सोको आधारमा सिफारिस गर्ने, लाभग्राहीले पेस गरेको घरको नक्सा गाउँ/नगरपालिकाले स्कीकृतनिरीक्षण कार्यविधिअनुसार गर्ने, गुनासो सम्बोधन यथाशीघ्र गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

थप गुनासोको सम्बोधन प्राधिकरणको स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप गाउँ/नगरको प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा प्राधिकरण सम्बन्धित सरोकारवालाको समन्वयमा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार गराउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्यान्वयनको जटिलता प्राधिकरण र स्थानीय तहले आपसी समझदारीमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि १२ बुँदे निर्णय गरेको छ । जिल्लास्तर र स्थानीय तहमा समिति गठन गरेको छ ।

जिल्लास्तरमा पुनर्निर्माण कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न पुनर्निर्माण जिल्ला सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । समितिको अध्यक्षमा जिसस प्रमुखलाई अध्यक्ष तोकेको छ ।

त्यसैगरी, सदस्यहरूमा प्रजिअ, समन्वय अधिकारी, मालपोत, नापी, कोलेनिका, आयोजना प्रमुखहरू (शिक्षा, भवन र पुरातत्त्व), बैंकका प्रतिनिधिहरू, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार सदस्यसचिव रहेका छन् ।

पुनर्निर्माणमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय पुनर्निर्माण समन्वय समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, वैदेशिक शाखा प्रमुख दिव्यराज पोखरेललगायतको उपस्थितिमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का निमित्त प्रमखु बिकी लाखा र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७५ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मितेरी पुलको पुनर्निर्माण धमाधम

बलराम घिमिरे

रसुवा — रसुवागढी नाकामा रहेको नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुलको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ । तिब्त इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड तान सुन रोड एन्ड ब्रिजले मितेरी पुलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल पुनर्निर्माण हुने भएपछि काम चलाउका लागि अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण गरिँदै । तस्बिर : कान्तिपुर

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले उक्त पुलमा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पको बेला पहिरोसँगै आएको ढुंगा लागेर मितेरी पुलको बीच भागमा ठूलो प्वाल पारेको छ । क्षति पुगेको पुलमाथि अस्थायी फलामेपुल राखेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको पुल भत्काइनेछ ।

पुरानो पुलभन्दा ५ मिटर उत्तर–पूर्वमा नयाँ पुल निर्माण हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेको पुल भत्किने भएपछि तल्लो भागबाट अस्थायी बेलिब्रिज राखेर यातायात सञ्चालन गर्नका लागि तयारी भइरहेको छ । पुलको जग खन्ने काम पनि सुरु भएको छ । चीन सरकारको पूर्ण सहयोगमा पुलको पुनर्निर्माण हुन लागेको हो ।

पुलको पुनर्निर्माण गर्न नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच सन् २०१८ जुन २१ मा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण गर्दा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त पुल चीन सरकारले पुनर्निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत भदौ २३ गते ल्हासाबाट मितेरी पुलको शिलान्यास गरेका थिए । सन् २०१९ मे महिनामा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने चिनियाँ पक्षले बताएको छ । पुलको लम्बाइ ११० मिटर र चौडाइ १२ मिटर हुनेछ । पुल निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न दुवै देशका स्थानीय अधिकारीहरूबीच बैठक सम्पन्न भएको छ ।

मितेरी पुलको पुनर्निर्माणले चीन सरकारको ‘वान वेल्ट वान रोड’ को अवधारण र व्यापार सहजीकरणमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्