ठडिँदै विद्यालय

भूकम्पले विद्यालय भत्किएपछि छाप्रोमा पढ्न बाध्य विद्यार्थी मंसिरदेखि नयाँ भवनमा पढ्न पाउँदा दंग छन्
कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट — नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–३ स्थित देउराली माध्यमिक विद्यालयको भवनले टाढैबाट सबैको ध्यान तान्छ ।

नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–३ स्थित देउराली माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै विद्यार्थी । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर 

विद्यालय भत्किएपछि छाप्रोमा बसेर पढ्न बाध्य विद्यार्थी नयाँ भवन पाउँदा दंग छन् । ‘पहिला छाप्रोमा बसेर पढ्नुपथ्र्यो,’ देउराली माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत मुना तामाङले भनिन्, ‘हावाहुरी र पानीपर्दा पढ्न समस्या थियो ।’

टहरामा हल्लाका कारण पढाएको नबुझिने समस्या रहेको उनले बताइन् । एउटै बेन्चमा ५ जनाभन्दा बढी बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ भवनमा एउटा बेन्चमा २ जना मात्र बस्न मिल्छ । १३ कोठे दुईवटा भवन जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले बनाइदिएको हो । मंसिरबाट नयाँ भवनमा विद्यार्थीले पढ्न पाएका हुन् ।

विद्यालय डाँडामा भएकाले खेल मैदानको भने समस्या छ । प्रअ आइसिंह तामाङका अनुसार २ सय ५७ जना विद्यार्थी छन् । कक्षा १ देखि ५ सम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ । छात्रा र छात्रलाई छुट्टाछुट्टै ४ वटा शौचालय बनाइएको छ । दुईवटा शौचालय अपांगमैत्री छन् । गाउँपालिकाले १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ ।

म्यागङ–४ स्थित किम्ताङमा १ मावि र ३ वटा आधारभूत विद्यालय छन् । वडाध्यक्ष कमलबहादुर तामाङका अनुसार आधारभूत विद्यालयको ३ वटा भवनमध्ये २ वटा जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले बनाइसकेको छ । अर्को भवन जाइकाको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । सानो किम्ताङ मावि पुस ५ गते बिहीबारबाट सञ्चालनमा आएको छ ।

वडाध्यक्ष तामाङका अनुसार आसपास निजी स्कुल छैनन् । यसले गर्दा पनि सार्वजनिक स्कुलमा विद्यार्थीको भीड छ । माविमा मात्र ४ सय ५० जना विद्यार्थी रहेको उनले सुनाए । चन्द्रदेवी आधारभूत विद्यालयमा ३ सय विद्यार्थी छन् । जिल्लामा रहेका ४ सय ५०
सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३ सय ६४ भूकम्पले पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका सूचना अधिकारी बोधराज पाठकका अनुसार १ सय २० वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको थियो ।सरकारी तबरबाट ७० वटा विद्यालय बनिसकेका छन् । १ सय ४८ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण जारी छ । निर्माण हुन बाँकी ४३ विद्यालय छन् । गैरसरकारी निकायबाट ५१ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । १ सय ९ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण जारी छ ।

जिल्लामा जाइकाले मात्र ५७ वटा भवन पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ । जसमध्ये ४ वटा भवन बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । रुम टु रिडले जिम्मा लिएको ५२ भवनमध्ये १० वटाको बनिसकेको छ ।

भारतीय दूतावासले १० वटा भवन निर्माणको जिम्मा लिएकोमा ५ वटामा काम गरेको छैन । पाँचवटा निर्माण क्रममा छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले सरकारी र गैससले धमाधम विद्यालय भवन बनाइरहेको बताए ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

[विश्लेषण] कांग्रेस महासमिति महाधिवेशनकै ‘रिहर्सल’

महासमितिले पार्टीलाई गति दिेने र प्रतिपक्षीय भूमिका विस्तार गर्ने नीति–कार्यक्रम तय गर्न सकेन 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमितिअघिको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भनेका थिए, ‘नुवाकोटमा अर्जुननरसिंह केसीलाई भाइ उठाउनुपर्ने, रामशरण महतलाई भतिजा उठाउनुपर्ने, म आफैं पनि माथि (डडेलधुरा) लड्ने, श्रीमती (आरजु) लाई तल (कैलाली) लडाउने, अनि कसरी पार्टीले चुनाव जित्छ ?’



महासमिति बैठकमा नेताहरू पार्टी विधानको विवादमा थिए । जिल्लाबाट आएका महासमिति सदस्यको आक्रोश भने तिनै नेताहरूप्रति थियो, जसले उम्मेदवार चयन गर्दा भाइभतिजा, श्रीमती, आफन्त, आसेपासे, धनवाद र डनवाद रोजे/खोजे ।

तर नौ दिनसम्म चलेको महासमितिले राजनीतिलाई विकृत बनाउनेमाथि तल्लातहका कार्यकर्ताले व्यक्त गरेको आक्रोश र भावनालाई सम्बोधन गरेन । निर्णय प्रक्रियामा सामेल नेताहरूले अब यस्तो गर्दैनौं सम्म पनि भनेनन् ।

कांग्रेस कार्यकर्तामा पार्टीको वैचारिकभन्दा नेताहरूको ‘मन एकता’ ले बढी प्रभाव पार्छ भन्ने भावना देखियो । त्यही ‘सेन्टिमेन्ट’ छामेर आवरणकै लागि भए पनि देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समापनलाई भरपूर उपयोग गरे । आफूहरू ‘एक भएको’ दाबी गर्दै शब्द खर्चिए । यतिले नै महासमिति सदस्यको अनुहारमा कान्ति ल्याइदियो । उनीहरूले गडगडावट तालीले स्वागत गरे ।

पार्टीले तीनै तहको निर्वाचन हारेपछि एक वर्षदेखि नेताहरूबीच आरोप/प्रत्यारोप थियो/छ । विचार र कार्यक्रमले संसद् र सडकमा प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर थियो/छ । सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने कांग्रेस आफैंभित्रको लडाइँले कमजोर बन्यो । महासमितिले पार्टीलाई अघि बढाउने र खुम्चिएको प्रतिपक्षीय भूमिका विस्तार गर्ने नीति र कार्यक्रम दिन सकेन । न त त्यसतर्फको दिशा नैदेखाउन सक्यो ।

नौ दिनसम्म नेताहरू विशुद्ध प्राविधिक विषयमा खुम्चिए । संविधानबमोजिम खडा भएका संघीय संरचनाअनुसार पार्टी विधान रूपान्तरण गर्नु महासमितिको मुख्य एजेन्डा थियो । विधान संशोधनलाई पार्टी संगठन हित/अहित केलाएर के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुर्थ्याे । तर नेताहरूले विधानलाई यतिबिघ्न आफू केन्द्रित राखेर छलफल गरे कि जसबाट १४ औं महाधिवेशनको ‘रिहर्सल’ नै देखियो ।

विधानको मुख्य विवादित विषय पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धति थियो । संस्थापन र संस्थापन इतरपक्षका करिब दर्जन केन्द्रीय नेताहरू यसमा समेत आफू सुरक्षित हुने गरी बहसमा केन्द्रित भए । आगामी महाधिवेशनमा सभापति देउवाका लागि पदाधिकारी नथप्नु बढी हितकर थियो ।

त्यसैले उनी संख्या नबढाउने योजनामा सुरुदेखि देखिए । उनकै चाहना बुझेर विधान संशोधन समितिले पदाधिकारी नबढाउने प्रस्ताव ल्यायो । पदाधिकारी नबढदा संस्थापन इतरपक्षमा नेतृत्वका आकांक्षीबीच हुने आन्तरिक कलहको फाइदा लिन सकिने दाउ देउवाको देखियो ।

केन्द्रीय कार्यसमिति संख्या झन्डै दोब्बर बन्ने भएपछि उनले दबाब थेक्न सकेनन् । उनले दोस्रो ‘कार्ड’ प्रस्ताव गरे– पदाधिकारी थप्दा समावेशी गर्ने र उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा एक/एक पद सभापतिबाट मनोनयन गर्न पाउने गरी । संस्थापन इतरपक्षले समावेशी गर्नुपर्छ भन्ने देउवाको प्रस्तावलाई स्विकार्‍यो । तर मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न मानेन । महासमिति बैठक सुरुभएको सातासम्म यही विवादमा नेताहरू रुमलिए ।

यसमा देउवा र पौडेलको स्वार्थ मात्रै थिएन । उनीहरूपछिका नेताहरूको स्वार्थ पनि थियो । सभापतिमा उम्मेदवार हुन नपाइए पदाधिकारीमा जान पाइएला भन्ने उद्देश्यबाट संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरू संख्या बढाउन लागि परेका थिए । संख्या मात्रै होइन, पदाधिकारी मनोनयन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा थिए ।

पाँच वर्षभित्र पार्टीका सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने संविधानको भावना आफ्नो ठाउँमा थियो, निर्वाचनमै गए संस्थापनतिरका भन्दा संस्थापनइतर पक्षकै नेताहरू निर्वाचित हुने अनुमान उनीहरूको थियो ।

धेरै जिल्लामा अझै पनि कांग्रेस र तत्कालीन कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीचको द्वन्द्व मेटिएको छैन । संगठनका हिसाबले पनि पुरानो संस्थापन अर्थात् अहिलेको संस्थापन इतरपक्ष बलियो देखिन्छ । सभापति जित्दैमा तल नजितिने रहेछ भन्ने १३औं महाधिवेशनले देखाएको छ ।

१३ औं महाधिवेशनमा सभापति देउवा निर्वाचित बन्दा महामन्त्री र कोषाध्यक्ष इतरपक्षले जितेको थियो । त्यसैले पनि सभापतिलाई मनोनयन गर्न अधिकार कटौती गर्ने अडानमा संस्थापन इतरपक्ष देखिएको थियो ।

मनोनयनको आसमा बस्नुभन्दा सिधै निर्वाचनमा जानु श्रेय देख्ने इतरपक्षीय नेताहरूकै अडानअनुसार पार्टी विधान पारित भएको छ । जसलाई वरिष्ठ नेता पौडेलले ऐतिहासिक मात्रै भनेनन्, संसारकै उत्कृष्ट भनेर गर्व गरे ।

विधानको प्राविधिक लडाइँ सकिए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक नेतृत्वको लडाइँ अब सुरु हुने देखिन्छ । सभापति देउवाको कार्यकाल २०७६ को चैतबाट सकिँदैछ । संस्थापन इतरपक्षले अर्को फागुन ७ मा महाधिवेशनको औपचारिक माग गरिसकेको छ ।

संघीय र नयाँ पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिने, पार्टी सदस्यता वितरणदेखि तल्ला तहका अधिवेशन गर्ने कार्यमा कांग्रेसभित्र एकता होइन, अझै संघर्ष चल्ने देखिन्छ । समापनमा भनेजस्तै पार्टी एकता सत्तापक्षका विरुद्ध आयोजना हुने कार्यक्रममा देखिए पनि कांग्रेसभित्र आन्तरिक संघर्ष अझै चर्कने देखिन्छ । किनकि, १४ औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व कसले लिने भन्ने नै अहम् मुद्दा बनेको छ ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT