भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण छिटो सक्ने समझदारी

कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा — दोलखामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण छिटो गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय नगर र गाउँपालिकाहरूबिच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ ।

दोलखामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण छिटो सक्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय तहबिच सुविधा र अधिकारसहितको समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिँदै । तस्बिर: राजेन्द्र मानन्धर/कान्तिपुर

प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय भवन, निजी आवास र सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई थप बल प्रदान गर्ने गरी शनिवार बिहान सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरिएको हो ।

दुई नगरका मेयर उपमेयर र सातवटा गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू सहितको बैठकपछि सङ्घीय सांसद पार्वत गुरुङले दुईपक्षबीच भएको समझदारीहरू उल्लिखित पत्रलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरि पराजुली, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डबल पाण्डे सहितको बैठकले दोलखाको पुनर्निर्माण कार्यमा कुनै पनि बाधा नपर्ने गरी कार्य अघि बढाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।

दश बुँदे समझदारी पत्रमा प्राधिकरणले इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, डकर्मीहरू लगायत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ । उक्त कर्मचारीहरू सरुवा अधिकार सहित पालिकाकै मातामातमा रहने भनिएको छ । स्थानीय तहबाट गुम्बा, एकीकृत बस्ती, खाने पानी जस्ता ढाँचाका आयोजनाका लागि तोकिए बमोजिम बजेट पालिकामा निकासा गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त समझदारी पछि स्थानीयले लिखित रूपमा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण गर्न थप अधिकारहरू प्राप्त गरेको सङ्घीय सांसद पार्वत गुरुङले बताए । यो एतिहासिक समझदारीले पुनर्निर्माण सम्बन्धी स्थानीय तह र केन्द्र बिचको विवाद समाप्त भएको पनि उनले बताए ।

दोलखाको चरिकोटमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, बैंकर्स र कर्मचारीहरूले हालसम्म भोगका अप्ठेराहरूबारे छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाई, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र जिल्ला सम्वाद समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरि पराजुलीले भूकम्पपछिको सबै पुनर्निर्माण कार्य चाँडो सक्ने लक्ष्यसाथ स्थानीय तहसँग लिखित समझदारी गर्नुपरेको बताए ।

निजी आवास सम्बन्धमा सबै समस्याहरू स्थानीय तहबाट समाधान गर्ने अधिकार दिइएकाले पुनर्निर्माण कार्य कानुनअनुसार आफै निर्णय गर्दै अघि बढाउन प्राधिकरणका उपनिर्देशक हरि शर्माले अनुरोध गरे ।

गुनासो सुनुवाइ, छुटेकाहरुको सिफारिस लगायत सबै स्थानीय तहले तथ्यताका आधारमा निर्णय गरेको कुरालाई प्राधिकरणले अनुमोदन गर्ने हुँदा स्थानीय तह नै पुनर्निर्माण कार्यको पहिलो र अन्तिम समाधान थलो भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७५ १५:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लन्डन विमानस्थलमा ड्रोन उडाउने दुई जना पक्राउ

एएफपी

ग्याटविक,बेलायत — बेलायतको लन्डनस्थित व्यस्त ग्याटविक विमानस्थलमा मानवरहीत यन्त्र (ड्रोन) उडाएको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

इसाईहरूको ठुलो पर्व क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा छुट्टी मनाउन हिँडेका लाखौँ यात्रु ड्रोनका कारण विमानस्थल बन्द गरिएपछि विमानस्थलमै अलपत्र परेका थिए ।

ग्याटविक विमानस्थल तीन दिनसम्म बन्द भएका कारण झन्डै एक लाख २० हजार यात्रु अलपत्र परेका थिए । बुधवार बेलायतको दोस्रो सबैभन्दा व्यस्त क्याटविक विमानस्थलको आकाशमा ड्रोनहरु देखा परेका थिए । प्रहरीले उक्त घटनालाई आपराधिक कार्य भन्दै ड्रोन उडाउने व्यक्तिको खोजी तीव्र बनाएको थियो ।

प्रहरी अधिकृत जेम्स कोलिसले ड्रोनको आपराधिक प्रयोगको अभियोगमा दुई व्यक्तिलाई ससेक्स प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा पनि थप ड्रोन आक्रमणका घटना हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले सूचना प्राप्त गर्न सबै विकल्पहरू खुला राखेको उनले बताए ।

प्रहरीले लन्डनको दक्षिणतर्फ कुनै ड्रोन उडेको देखिए खबर गर्न आम सर्वसाधारणलाई अनुरोध पनि गरेको छ । शुक्रवार विमानस्थल खुला गरिए पनि अर्को ड्रोन देखिएसँगै केही समय विमानस्थल पुनः बन्द गरिएको थियो । ससेक्स प्रहरीले रहस्यमयी ड्रोन सञ्चालकको खोजी गर्न प्रहरी अधिकारीहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिसकेको जनाएको छ ।

तीव्र गतिमा हुने विमानमा ड्रोन ठोक्किए त्यसले अकल्पनीय क्षति पुग्न सक्दछ ।

अधिकारीहरूले छुट्टी मनाउने सिलसिलामा विमान सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुहरूलाई विमानस्थल जानुअघि हवाई सेवाको पछिल्लो अवस्था बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

ग्याटविक विमानस्थलका प्रवक्ताले शुक्रवार बिहानका लागि निर्धारित ४१२ वटा विमान आगमनमध्ये ९१ वटा रद्द गरिएको तथा ३७१ मध्ये ६४ वटा प्रस्थान उडान रद्द गरिएको जानकारी दिए ।

बिहीबार ड्रोनका खतरा रोक्न सेनाको समेत सहयोग लिइएको थियो । रक्षा मन्त्रालयले ड्रोन पत्ता लगाउने विशिष्ट उपकरण सहितको सैनिक टोली परिचालन गरिएको जनाएको छ ।

ग्याटविक विमानस्थलको समस्याका बारेमा सरकारी अधिकारीहरूको आपत्कालीन बैठक समेत बसेको छ । बेलायको कानुन अनुसार ड्रोनहरु विमानहरूको नजिक वा विमानस्थलको एक किलोमिटरभित्र वा ४०० फिटभन्दा माथि उडाउन पाइन्न ।

कानुनको उल्लंघन गर्नेमाथि पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : पुस ७, २०७५ १५:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्