३० हजार परिवार अझै छाप्रोमै

भूकम्प गएको ३३ महिना भइसक्दा पनि परिवार घरमा सरेका छैनन्
कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा — दोलखाका ३० हजार भूकम्पपीडित परिवार अझै छाप्रोमै छन् । चिसो बढदै जाँदा उनीहरूको छाप्रे बसाइ कठिन हुँदै गएको छ । भूकम्प गएको ३३ महिना भइसक्दा पनि उक्त परिवार घरमा सरेका छैनन् ।

सरकारी नीति, प्राविधिकको अभाव, बैंकहरूको लापरबाही र स्थानीय तहहरूको कारण निजी आवास निर्माण गर्न नसकिएको भूकम्प पीडितहरूको गुनासो छ । सोही समस्यासहितका गुनासा, निवेदन र मौखिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायमा आइरहेका छन् ।

तापक्रम चिसो हुँदै गएको दोलखामा निजी आवासको विषयमा तातो बहस पनि हुन थालेको छ । कार्यक्रमहरूमा एकले अर्कालाई दोष देखाउने र रिस पोख्ने कार्य बढेको छ । निजी आवासबारे सदरमुकाममा कार्यक्रम भइरहँदा उत्तरी विगुस्थित त्रिपालमा बस्दै आएका एक भूकम्पपीडित वृद्धको यसै साता मृत्युसमेत भयो ।

बढदै गएको चिसोबाट जोगिन त्रिपालभित्र आगो बालेर सुत्दा दुर्घटना हुन गएको प्रहरीको दाबी छ । त्यसैगरी यसअघि गौरीशंकर टाँसिनाममा भूकम्पपीडितको टहरामा आगो लाग्दा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो ।

जिल्ला स्तरका सरकारी अधिकारीहरू भने निजी आवास निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारहरू स्थानीय तहमा गइसकेकाले त्यतैबाट छिटो काम हुन जरुरी देख्छन् । त्यसैले निजी आवास निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा वडापालिकाहरू पनि जिम्मेवार रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

दोलखाका ७४ वटै वडा अध्यक्षहरूको बैठकमा भने भूकम्पपीडितहरूका बाधकका रूपमा जिल्लास्थित भूकम्पसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयहरू र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै दोषी देखाइएको छ । प्राविधिकहरूबाट हुने गरेको धोका, बैंकहरूको ढिलासुस्ती र प्राधिकरणले लिएको नीतिहरूले भूकम्पपीडितहरू अलमलिरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

दुई नगर, सातवटा गाउँपालिका र ७४ वडा भएको दोलखामा ७० हजार भूकम्पपीडित छन् । हालसम्म काम सम्पन्न भई तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ४० हजार छ । ३० हजारले घर बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर निर्मलदर्शन आचार्यले क्रमिक रूपले घरहरू बनिरहेका र समस्याको समाधान पनि हुँदै गएको दाबी गरे । समस्या माथिदेखि तलसम्म भएकाले सबैल स्विकारेर काम अघि बढाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।

धार्मिक, सांस्कृतिक रूपले ऐतिहासिक सहर दोलखा बजारको सांस्कृति ढंगले पुनर्निर्माण गर्न कुनै नीति नबनेको, पुख्र्यौली बहुस्वामित्वका घरहरू निर्माणबारे वास्ता नगरिएकाले उक्त बजारको निजी आवास निर्माण कार्य अलमलमा रहेको वडाअध्यक्ष विराज श्रेष्ठले बताए ।

मोही र तल्सिङ विवादमा फसेका पीडितहरू जग्गा अभावले सरकारी अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएको र सुकुम्बासी बस्ती तथाबस्ती स्थानान्तरणतर्फको निर्णयहरू अलमलमा परेको पनि वडाअध्यक्षहरूले जानकारी गराए ।

मृत्यु भएका भूकम्पपीडित र नाम बिग्रिएका भूकम्पपीडितबारे हुने निर्णय प्रक्रिया पनि एकदमै सुस्त हुने गरेको वडाअध्यक्ष नवीन लामाले बताए । उनले पीडितहरूले प्रक्रिया पूरा गरी पुनरावेदन गर्दा वकिल नै राख्नुपर्ने र थुप्रै खर्च भइरहेको प्रति ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

बैंकहरूले भुक्तानी दिन ढलाइ गरेको, पीडितको पैसा अन्यत्र खेलाएको र भूकम्पीडितलाई न्यून प्राथमिकता दिएको आरोपबारे पनि छलफल भयो । बैंकहरूको बैठकमा प्रबन्धकहरूले वडा कार्यालयहरूबाट जथाभावी सिफारिस हुने गरेको, भुक्तानीका बारेमा अन्योल पर्दा जिल्लाका निकायहरूमा गरिएको पत्रको जवाफ दिन आनाकानी गरेकाले पनि पीडितले समयमै भुक्तानी नपाएको बताए ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७५ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी अभावले योजना प्रभावित

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — कैलाश गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभावले विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले कैलाश गाउँपालिकामा मंगलवार गरेको अनुगमनका क्रममा कर्मचारी अभावका कारण योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइएको हो ।

भौगोलिक विकटता रहेको गाउँपालिकामा १० वडा छन् । वडा र केन्द्रसमेत सञ्चालन गर्ने गरी गाउँपालिकामा जम्मा १२ कर्मचारी छन् ।

गाउँपालिकाका १० वडा मध्ये ४ वटा वडामा मात्र विद्युत् सेवा सञ्चालनमा रहेको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले कर्मचारी नभएकै कारण विद्युत् विस्तारदेखि अन्य योजनासमेत प्रभावित भएको बताए । चालु आवका लागि ३९ करोड ४५ लाख अनुमानित बजेट रहेको कैलाश गाउँपालिकाले ६ सय २६ वटा योजना छनोट गरेको छ ।

गाउँपालिकाकाको पुँजीगततर्फ २० करोड ५५ लाख र चालुतर्फ १८ करोड ९० लाखको बजेट रहेको छ । जसमध्ये पालिकाबाट पारित ६ सय २६ योजनाका लागि १६ करोड ९६ लाख ८७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्मचारी अभावमा पहिलो चौमासिकमा कुनै काम भने हुन नसकेको अध्यक्ष मोक्तानले अनुगमन टोलीसमक्ष बताए ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा ४६ वटा योजना सम्झौता भएको भन्दै अध्यक्ष मोक्तानले काम गर्न निकै समस्या रहेको गुनासो गरे । गाउँपालिकाले चालू आवका लागि पूर्वाधार विकासतर्फ १ सय ३२ योजनाका लागि ९ करोड ४ लाख ७८ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जसमध्ये पहिलो चौमासिकमा २१ वटा योजना सम्झौता भएको र ८२ लाख ८५ हजार अर्थात् ९.१६ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको सुनाए । आर्थिक विकासतर्फ १ सय ५ वटा योजनाका लागि ३ करोड ४८ लाख ७१ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा १३ वटा योजनामा सम्झौता भएको र ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको १.७ प्रतिशत मात्र हो ।

सामाजिक विकासतर्फ १ सय ६७ वटा योजनामा २ करोड ९६ लाख ४० हजार ६ सय २८ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो चौमासिकसम्म १२ वटा योजना मात्र सम्झौता भएको र २ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

कर्मचारी अभावका कारण वन वातावरण तथा विपत् र संस्थागत विकासतर्फको एउटा पनि योजना सम्झौता हुन सकेका छैन । गाउँपालिकाकाले वन वातावरण तथा विपत्तर्फ ३५ वटा योजनाका लागि ६९ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेको छ । संस्थागत विकासतर्फ ७७ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्