घडेरी नहुँदा अनुदान मिलेन

रामहरि नेपाली भूमिहीन हुन् । आफ्नो नाममा कतै पनि जग्गा जमिन छैन । सरकारले घर निर्माण गर्न दिन तीन लाख रुपैयाँ भूमिहीन भएकै कारण आफूले पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे ।

भूमिहीनलाई सरकारले घडेरी किन्न दुई लाख दिने सुनेपछि उनले वडाको मुचुल्का र गाउँपालिकाको सिफारिस बनाए । सिफारिससहित उनले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा निवेदन दिएको लामो समय भयो तर अहिलेसम्म रकम पाउने अत्तोपत्तो छैन ।

रामहरिजस्तै लले दमाईंको अवस्था पनि उस्तै छ । घर बनाउन भूकम्पपीडितको नाममा लालपुर्जा हुनुपर्छ । ‘भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा आफ्नो नाममा छ तर घडेरी छैन, कता गएर घर बनाउने ?’ दमाईले दु:खेसो पोखे ।

भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा नाम भएका तर जग्गा जमिन नभएर घर बनाउन नपाएका भूकम्पपीडित जिल्लामा धेरै छन् । भूमि अधिकार मञ्चमार्फत अहिलेसम्म १७ भूमिहीन भूकम्पपीडितले घडेरी किन्नका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

रसुवामा १२ हजार ४ सय ९२ जना लाभग्राही छन् । ११ हजार ५ सय ६१ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत् ५० हजार बुझिसकेका छन् । दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या १० हजार २ सय ९५ छ । अझै ९ सय ३१ जना लाभग्राहीसँग सम्झौता हुन सकेको छैन् ।

पहिलो किस्ताबापत्को ५० हजार बुझेका १ हजार २ सय ६६ लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु गरेका छैनन् । भूकम्प गएको ४३ महिनामा ८ हजार ७ सय ८४ जना लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् ।

पहिलो किस्ता बुझेका तर घर निर्माण गर्न नचाहने लाभग्राहीलाई कार्यालयले रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका १ हजार ७ जना परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ३ सय ६४ परिवारले २ लाख बुझेर पुर्नबास प्रक्रिया पूरा गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले बताए ।