भूकम्पपीडितले जग्गा पाएनन्

जग्गा खरिद गरेका ३ सय ६४ परिवारमध्ये करिब ८० परिवारले मात्र घर बनाउन सुरु गरेका छन् 
बलराम घिमिरे

रसुवा — भूकम्पपछि थातथलोमा पहिरो जाँदा आमा छोदिङ्मो गाउँपालिका– २ सानो हाकुका कान्छा लामा विस्थापित भए । 

जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण लाभग्राहीको सूचीमा उनको पनि नाम प्रकाशित भयो । पुनर्बासमा जानको लागि उनले सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा खोजिगरेको ६ महिना बितिसक्यो तर अहिलेसम्म पाउन सकेका छैन्न ।

स्वेच्छिक स्थानान्तरणमा जाने विस्थापित परिवारले घडेरी योग्य जग्गा आफैं खोज्न पर्छ । जग्गाको खोजीमा रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको विभिन्न ठाउँ घुमे तर सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा पाउन नसकिएको उनले बताए ।

स्वेच्छिक स्थानान्तरणमा जाने विस्थापित परिवारलाई घडेरीयोग्य जग्गा खरिद गर्न सरकारले दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘तर दुई लाखमा सुरक्षित र उपयुक्त घडेरीयोग्य जग्गा पाउनै मुस्किल भयो,’ उनले गुनासो गरे । सरकारले दिने २ लाख रुपैयाँ अनुदानले जग्गा खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन । भएको जमिनको पनि जग्गाधनीहरूले मूल्य बढाउँदै जान थालेका छन् । २ लाखमा ४ आना जग्गा पाउन नसकिने समस्या छ ।

रसुवा जिल्लामा पर्याप्त र सुरक्षित जमिन उपलब्ध नहुँदा नुवाकोटमा गई जग्गा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता
विस्थापित परिवारलाई परेको छ । पहिरोले थातथलो नै छोड्न पर्‍यो, सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा नपाउँदा जिल्ला नै छोड्न पर्ने बाध्यता परेको विस्थापित भूकम्पपीडित बताउँछन् ।

रसुवामा जग्गा नपाएपछि विस्थापित करिब ८५ परिवारले नुवाकोटमा जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र पिनले जोखियुक्त बस्तीका भूकम्पपीडितलाई जग्गा खोज्ने र २ लाख लिने प्रक्रियाको बारेमा सहयोग गरिरहेको संस्थाको वकालत अधिकृत सुषमा न्यौपानेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘रसुवा जिल्लामा सुरक्षित र उपयुक्त जग्गापाउनै सकिएन ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक ७० अध्ययनले जिल्लाका स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त भनी देखाएको छ । जसमा ३० वटा बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । २५ बस्तीलाई भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षित गर्न सकिने प्राविधिकहरू सुझाव दिन्छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका १ हजार ७ जना परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ३ सय ६४ परिवारले २ लाख बुझेर पुनर्बास प्रक्रिया पूरा गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले बताए ।

स्थानान्तरणका लागि बाँकी रहेका ६ सय ४३ परिवारको अझै टुंगो लागेको छैन । ‘विस्थापित भूकम्पपीडित परिबार राख्न रसुवा जिल्लामा उपयुक्त जग्गाको अभाव रहेको छ,’ उनले भने । पर्याप्त र उपयुक्त जग्गाको अभाब हुँदा विस्थापितलाई पुनस्र्थापित गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । बाँकी रहेका विथापित परिवारलाई पनि क्रमश: पुनर्बास प्रक्रियामा लैजाने काम भइरहेको छ । उपाध्यायले भने, ‘अहिले जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ ।’

विस्थापितलाई पुनस्र्थापित गर्न स्थानीयले पनि कम चासो दिएको उनले बताए । जग्गा खरिद गरेका ३ सय ६४ परिवारमध्ये करिब ८० परिवारले मात्र घर बनाउन सुरु गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारायणगढ–मुग्लिन सडक : भत्केको ठाउँ मर्मत भएन

सडक आयोजनाका अधिकारीहरू सडक विभागले अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँछन्
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माण नसकिँदै भत्केका ठाउँहरू मर्मतमा ढिलाइ भएको छ । सडक भत्केको तीन ठाउँमा र पहिरोग्रस्त ६ ठाउँमा वर्षापछि अध्ययन गरेर तत्कालै मर्मत र रोकथामको प्रयास गर्ने भनिए पनि काम सुरु भएको छैन ।


नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका अधिकारीहरू सडक विभागले अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँछन् ।

दुई वर्षमा सक्ने भनेर काम सुरु गरे पनि ३ वर्ष तीन महिना लगाएर गएको भदौमा नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुई लेनको बनाउने काम पूरा भएको थियो । निर्माण सकिएलगत्तै भतेरी, १७ किलो र २६ किलोमा सडक भाँसिएको छ । त्यसैगरी गाईघाट, घुमाउने, भालुढुंगा, जलविरे, चार किलो र कालीखोला नजिकको टोपे खोलामा पहिरोको समस्या छ ।

भतेरीमा विस्तारका क्रममा भएको कमजोरीका कारण सडक भाँसिएको हुँदा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । नारायणगढ– मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले १० दिनयता त्यहाँ मर्मतको काम सुरु गरेको छ । भत्केको अरू दुई ठाउँमा आयोजना आफंैले मर्मत गर्नुपर्ने छ ।

‘भतेरीबाहेक १७ किलो र २१ किलोमा भाँसिएको सडक आयोजनाले मर्मत गर्नुपर्ने छ । त्यहाँ १५ वर्षअघि रक एङ्करिङ गरेर फराकिलो बनाएको ठाउँमा एङ्कर फेल भएर यो पटक सडक भत्केको हो । त्यसैले निर्माण कम्पनीले नभएर हामी आफंैले मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सूचना अधिकारी खनालले भने ।

१७ किलोमा सडक भत्केपछि अहिले एकतर्फी मात्रै गाडी चल्छ । त्यहाँ दिन प्रतिदिन सडक भत्कँदै गएको छ । त्यसैगरी २१ किलोमा पनि सडक भत्कने क्रम बढेको छ । त्यहाँ पनि दुई तर्फी गाडी चलाउन असजिलो हुँदै गएको छ । ‘विभागले परामर्शदाता नियुक्त गरेर परामर्शदाताले अध्ययन गरेर डिजाइन बनाएपछि बल्ल टेन्डर हुन्छ । परामर्शदाता नियुक्तिदेखि टेन्डरसम्मको काम विभागले नै गर्ने हो,’ नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले भने, ‘टेन्डरपछि निर्माण सुरु हुँदा बल्ल हामीले हेर्ने हो ।’

विभागले परामर्शदाता चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको आयोजना प्रमुख बिसुरालले जानकारी दिए । १७ किलोमा चाँडै मर्मत सुरु नभए पूरै सडक भत्किने समस्या छ । अहिले त्यहाँ लगभग साढे दुई मिटर मात्रै सडक बाँकी छ । जसले गर्दा एउटा गाडी जेनतेन वारपार हुन सकेको सूचना अधिकारी खनालले बताए । मर्मतका बेलामा पनि त्यहाँ गाडी कसरी चलाउने भन्ने समस्याआउन सक्छ ।

‘त्यसैले विस्तृत अध्ययन र डिजाइनबिना तत्कालै काम सुरु गर्न नसकिएको हो,’ सूचना अधिकारी खनालले भने । साढे पाँच किलो मिटर चौडा सडकलाई एसियाली मापदण्डअनुरूपको दुई लेनको फराकिलो बनाउन ठाउँठाउँमा पहाड काटिएको थियो । पहाड काटेको ठाउँमा पहिरो गएर निकै दु:ख दिएको थियो । सडक विस्तारका क्रममा २९ ठाउँमा पहिरो गएको थियो ।

गत वर्षको वैशाखमा पहिरो रोकथामको काम सुरु भएको थियो । यो क्रममा १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । तर ६ ठाउँमा पहिरोको समस्या यथावतै थियो । वर्षायाममा ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा अघिल्लो वर्ष लगातार ११ घण्टासम्म बाटो थुनिएको खनालले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्