नारायणगढ–मुग्लिन सडक : भत्केको ठाउँ मर्मत भएन

सडक आयोजनाका अधिकारीहरू सडक विभागले अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँछन्
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माण नसकिँदै भत्केका ठाउँहरू मर्मतमा ढिलाइ भएको छ । सडक भत्केको तीन ठाउँमा र पहिरोग्रस्त ६ ठाउँमा वर्षापछि अध्ययन गरेर तत्कालै मर्मत र रोकथामको प्रयास गर्ने भनिए पनि काम सुरु भएको छैन ।


नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका अधिकारीहरू सडक विभागले अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँछन् ।

दुई वर्षमा सक्ने भनेर काम सुरु गरे पनि ३ वर्ष तीन महिना लगाएर गएको भदौमा नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुई लेनको बनाउने काम पूरा भएको थियो । निर्माण सकिएलगत्तै भतेरी, १७ किलो र २६ किलोमा सडक भाँसिएको छ । त्यसैगरी गाईघाट, घुमाउने, भालुढुंगा, जलविरे, चार किलो र कालीखोला नजिकको टोपे खोलामा पहिरोको समस्या छ ।

भतेरीमा विस्तारका क्रममा भएको कमजोरीका कारण सडक भाँसिएको हुँदा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । नारायणगढ– मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले १० दिनयता त्यहाँ मर्मतको काम सुरु गरेको छ । भत्केको अरू दुई ठाउँमा आयोजना आफंैले मर्मत गर्नुपर्ने छ ।

‘भतेरीबाहेक १७ किलो र २१ किलोमा भाँसिएको सडक आयोजनाले मर्मत गर्नुपर्ने छ । त्यहाँ १५ वर्षअघि रक एङ्करिङ गरेर फराकिलो बनाएको ठाउँमा एङ्कर फेल भएर यो पटक सडक भत्केको हो । त्यसैले निर्माण कम्पनीले नभएर हामी आफंैले मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सूचना अधिकारी खनालले भने ।

१७ किलोमा सडक भत्केपछि अहिले एकतर्फी मात्रै गाडी चल्छ । त्यहाँ दिन प्रतिदिन सडक भत्कँदै गएको छ । त्यसैगरी २१ किलोमा पनि सडक भत्कने क्रम बढेको छ । त्यहाँ पनि दुई तर्फी गाडी चलाउन असजिलो हुँदै गएको छ । ‘विभागले परामर्शदाता नियुक्त गरेर परामर्शदाताले अध्ययन गरेर डिजाइन बनाएपछि बल्ल टेन्डर हुन्छ । परामर्शदाता नियुक्तिदेखि टेन्डरसम्मको काम विभागले नै गर्ने हो,’ नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले भने, ‘टेन्डरपछि निर्माण सुरु हुँदा बल्ल हामीले हेर्ने हो ।’

विभागले परामर्शदाता चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको आयोजना प्रमुख बिसुरालले जानकारी दिए । १७ किलोमा चाँडै मर्मत सुरु नभए पूरै सडक भत्किने समस्या छ । अहिले त्यहाँ लगभग साढे दुई मिटर मात्रै सडक बाँकी छ । जसले गर्दा एउटा गाडी जेनतेन वारपार हुन सकेको सूचना अधिकारी खनालले बताए । मर्मतका बेलामा पनि त्यहाँ गाडी कसरी चलाउने भन्ने समस्याआउन सक्छ ।

‘त्यसैले विस्तृत अध्ययन र डिजाइनबिना तत्कालै काम सुरु गर्न नसकिएको हो,’ सूचना अधिकारी खनालले भने । साढे पाँच किलो मिटर चौडा सडकलाई एसियाली मापदण्डअनुरूपको दुई लेनको फराकिलो बनाउन ठाउँठाउँमा पहाड काटिएको थियो । पहाड काटेको ठाउँमा पहिरो गएर निकै दु:ख दिएको थियो । सडक विस्तारका क्रममा २९ ठाउँमा पहिरो गएको थियो ।

गत वर्षको वैशाखमा पहिरो रोकथामको काम सुरु भएको थियो । यो क्रममा १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । तर ६ ठाउँमा पहिरोको समस्या यथावतै थियो । वर्षायाममा ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा अघिल्लो वर्ष लगातार ११ घण्टासम्म बाटो थुनिएको खनालले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाइडबडीबारे मन्त्रीलाई प्रश्न–प्रस्तावमै किन तोकिएन ?

अरू निकायले छानबिन गर्दैछन् भनेर सरकार चुप लागेर बसेको छैन । अहिले चर्चामा रहेका विषयमा के–के गलत हुन्, के सत्य हुन् सबै आउँछ । – रवीन्द्र अधिकारी, मन्त्री
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा आहवान गरिएको प्रस्ताव (आरएफपी) मा एयरबसकै वाइडबडी भनी किटान गरिनु खरिद कानुनविपरीत भएको जनाएको छ ।

लेखा समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक । तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता सम्बन्धमा छलफल गर्न डाकिएको पाँचौं बैठकमा बुधबार सभापति भरतकुमार शाहले एयरबसकै वाइडबडी ३३०–२०० भनेर किटान नगरी ‘वा सोसरह’ राखिनुपर्नेमा नराखिएको बताए ।

‘आरएफपीमा एयरबस ३३०–२०० वा सोसरहको विमान भनेर किन लेखिएन ?’ सभापति शाहले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रश्न गरे । यो खरिद कानुनविपरीत रहेको उनले बताए । सांसद धर्मशिला चापागाईं र प्रेम आलेमगरले जहाज खरिद ऐनविपरीत भएको आरोप लगाए ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले निगममा सरकारका तर्फबाट सेयरलगायतमा लगानी वृद्धि रोकिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निगमलाई कम्पनीमा बदल्ने, एक मात्र बोइङ विमान लिलाम गर्नेलगायत विषयमा मन्त्रालय गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

सांसद मीनेन्द्र रिजालले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएकै निष्कर्षमा आफू पुगेको बताए । सांसद विशाल भट्टराईले वाइडबडी विमान खरिदमा संलग्न महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरूले बोल्नुअघि सभापतिले पर्यटनमन्त्री अधिकारीलाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसदहरूले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी, खरिद मूल्यमा अनियमितता भएकोलगायत प्रश्न राखेपछि पर्यटन सचिव, दुई जना सहसचिव, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष, महाप्रबन्धकसहित बैठकमा पुगेका मन्त्री अधिकारीले सांसदको प्रश्नमा सत्यतथ्यसहित सबै जानकारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता तथा कमजोरी भएको भेटिए सरकारका तर्फबाट कारबाही गर्ने बताए । ‘अरू निकायले छानबिन गर्दैछन् भनेर सरकार चुप लागेर बसेको छैन,’ उनले सांसदको प्रश्नमा भने, ‘यी विमान खरिदबारेसत्यतथ्य आउनेछ । यति मात्रै होइन, अहिले चर्चामा रहेका विषयमा के–के गलत हुन्, के सत्य हुन् सबै आउँछ ।’

उनले कुन–कुन कुरा सत्य हो वा होइन, त्यसलाई मन्त्रालयले हेरिरहेको जनाउँदै आवश्यक परे सरकारका तर्फबाट पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने बताए । प्राविधिक विषय भएकाले अध्ययनबिनै बोलिहाल्न नमिल्ने भन्दै उनले खरिद प्रक्रियाबारे दुनियाँले पत्याउने गरी छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अहिले उठेका प्रश्नमा सरकार गम्भीर छ, यी प्रश्न स्पष्ट पारिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू पनि छानबिन गर्नुहोस् ।’ उनले महालेखाले औंल्याएका विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए ।

‘महालेखाले औंल्याएको विषय यस समितिकै क्षेत्राधिकारको विषय हो । यहीं छलफल होस् । मन्त्रालय र निगमले पनि महालेखासँग सम्परीक्षण गरिरहेका छन्,’ उनले भने । समिति सभापति शाहले निगम र मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘प्रश्नहरू बनाएर समितिका सदस्यलाई राय/सुझावका लागि वितरण गरेका छौं,’ सभापति शाहले भने, ‘अर्को बैठकमा टुंग्याएर पठाइनेछ ।

मन्त्री अधिकारीले दुवै विमानको स्वामित्व निगमकै रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई स्वामित्वबारे स्पष्ट हुन अनुरोध गरे । ‘स्वामित्वमा कन्फ्युज हुनुपर्ने छैन,’ उनले भने । निगमसँग व्यावसायिक योजना नभएको सांसदको प्रश्नमा उनले भने, ‘निगमसँग वाइडबडी विमानको बिजनेस प्लान छ । सरकारले त्यसैका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन जमानत बसेको हो ।’ उनले चार वर्षअघि सरकारले एयरबसकै वाइडबडी विमान खरिद गर्न निर्णय गरेअनुसार विमान ल्याइएको बताए ।

‘निगमलाई कम्पनीमा लैजान्छौं’
मन्त्री अधिकारीले निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संस्थागत संरचना बदल्न लागिएको बताए । ‘हामी निगमलाई कम्पनीमा लैजाँदै छौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीमा लैजान विस्तृत लेखापरीक्षण (डीडीए) गर्नेछौं ।’ निगमलाई कमजोर बनाउन नदिने भन्दै उनले रणनीतिक साझेदार पनि भित्र्याउन लागेको बताए ।

‘अहिलेकै अवस्थामा म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक ल्याउँदैनौं,’ मन्त्रीले भने, ‘तर सेयर लगानीसहितको साझेदार स्वीकार्य छ ।’ अहिलेको प्रक्रियाबाट एउटा जहाज खरिद गर्न ३/४ वर्ष लाग्ने गरेको सुनाउँदै उनले निगमलाई कम्पनीमा बदल्न ढिलाइ नगरिने बताए । ‘निगमलाई रणनीतिक साझेदारसहितको कम्पनीमा लैजाने पूर्वतयारीमा छौं,’ उनले भने ।

‘ईयूको औचित्य छैन’
आगामी अप्रिलसम्म नेपाल युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हट्ने अधिकारीले दाबी गरे । ‘हामी ईयूको कालोसूचीबाट मार्च/अप्रिलसम्ममा हट्ने छौं,’ मन्त्रीले भने, ‘जुन मुलुकले कालोसूचीमा राखेको छ, त्यहाँबाट नेपालमा जहाज आउन मिल्ने तर हाम्रोबाट जान नमिल्ने ?’

कालोसूचीमा राखिएको मुलुकलाई सूचीबाट नहटाउने हो भने किन वाइडबडी विमान बिक्री गरेको ? यसको कुनै औचित्य छैन ।’ २८ वटा मुलुकको संगठन युरोपियन युनियनभन्दा ठूलो मानिने संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संघ (आइकाओ) ले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाइसकेकाले ईयूको कालोसूचीको औचित्य नभएको उनले बताए ।

नेपाल भम्रण वर्षभन्दा अगाडि कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाइने दाबी गर्दै उनले ईयूले औंल्याएअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुइटा निकायमा बदल्न सैद्धान्तिक सहमति भई आउने अधिवेशनमा संसद्मा कानुन पेस गरिने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×